काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय आफूलाई ठूलो उद्योगीका रूपमा चिनाएका छन् ।
उनले बैंकिङ, पर्यटन, बिमादेखि धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । ढकालको नेतृत्व र सहभागितामा लगानी भएका उद्योग व्यवसायले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी पनि दिएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर नेपालको अर्थतन्त्रमा ढकालको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
तर, अहिले ठूला उद्यमीको रूपमा परिचित ढकालले सन् २००२ मा बेलायतमा स्थापना गरेको कम्पनीले भने उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
सन् २००२ मै बेलायतमा खोलेका थिए ‘सनबर्ड कम्प्युटर कसल्ट्यान्ट’
खबरहबलाई प्राप्त सूचनाअनुसार उद्योगी ढकालले सन् २००२ को २४ जुलाईमा बेलायतमा सनबर्ड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेड नामको कम्पनी दर्ता गरेका थिए । उनले बेलायतको कम्पनी एक्ट, १९८५ अनुसार उक्त कम्पनी दर्ता गरेका भेटिएको छ । जसको कम्पनी नम्बर ४४९४३४२ छ ।
ढकालले कम्पनी दर्ता गर्न फर्म भर्दा भने आफ्नो प्रयोग हुने आवासीय ठेगाना महाराजगञ्ज–४ काठमाडौं नेपाल भनेर भरेका छन् । अर्थात्, उनले आफूलाई नेपाली नागरिक कायमै राखेर उक्त कम्पनी खोलेको देखिन्छ । यसका साथै, उनले भरेको फर्ममा पोस्टल कोड ४२९३ पनि उल्लेख छ ।

एक हजार पाउन्ड स्टर्लिङ शेयर पुँजी रहनेगरी दर्ता गरिएको उक्त कम्पनीको शेयर १ हजार कित्तामा नै रहने उक्त फर्ममा उल्लेख छ ।
सामान्य कमर्सियल कम्पनीकोरूपमा रहेर व्यापार, व्यवस्थापन, निर्माण, मर्मत, एक्सचेञ्ज लगायत दर्जनौँ काम गर्ने उद्देश्य कम्पनीको राखिएको थियो ।
लिमिटेड सेयर दिन सक्नेगरी खोलिएको उक्त कम्पनी दर्ता गर्दा भने ढकालको नाममा मात्रै दर्ता गरिएको देखिन्छ । तर, कम्पनी दर्ता गरेको केही समयपछि सन् २००२ अगस्ट २१ मै कम्पनीको नाम फेरेको भेटिएको छ ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ मा विदेशमा लगानीको नियमन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १० क मा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, ऐन, २०२१ ले दिएको छुट, सूचना प्रविधि उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क को उपदफा (२) अनुसार प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, त्यही ऐनको दफा १० क को (२) मा ‘नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनाअन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी सेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयरबाट आर्जन गर्न पाउनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्था आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा मात्रै थप गरिएको हो ।
त्यसभन्दा अगाडि नेपालीले विदेशबाट सामग्री तथा प्रविधि आयात गर्दा, पारिश्रमिक दिँदा, अध्ययन, उपचार, विदेश भ्रमण लगायतको प्रयोजनका लागि मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गरेर लैजान सकिने अभ्यास थियो ।
के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?
ढकालले सन् २००१ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर आईएमई इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सुरुवातमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपालीको गन्तव्य मलेसियाका बैंकबाट स्वीकृत लिएर रेमिट ट्रान्सफर सुरुवात गरेका थिए ।
तर, विदेशमा रेमिट्यान्स कम्पनीको शाखा खोल्न पनि विदेशमा लगानी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ संशोधनमार्फत् केही उद्यमीलाई विदेशमा लगानी गर्नको लागि ढोका खोल्न खोजिए पनि त्यसअगाडि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको उनले बताए ।
तर, विदेशमा रहेका नेपालीले भने त्यहीँ आर्जन गरेको रकम विदेशमा लगानी र जम्मा गर्न सकिने तर, नेपाल फर्किएपछि भने त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्ने उनले बताए ।
‘नेपालबाट विदेशमा लगेर लगानी प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिन पाइँदैन, तर नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने २÷३ वटा अवस्था छन्, विदेशमा रहँदा–बस्दा कमाएको चाहे त्यो एनआरएन होस् वा जागिरको सिलसिलामा होस्, त्यहाँ लगानी गर्न र खाता खोलेर लगानी गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अभिलेख बुझाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, एनआरएन र नेपालको नागरिकता त्यागेका नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गर्न सक्ने तर, एनआरएन नभएको व्यक्तिले गरेको लगानीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘तपाईंले भनेको कम्पनीमा एनआरएन पनि होलान्, लगानी गरेका हुन् भने त्यसलाई सहज रूपमा मान्न सकिन्छ, तर होइन र उहाँहरूको परिवारमा एनआरएन नै छैनन् भने तपाईंले भनेको कुरामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले खबरहबसँग भने ।













प्रतिक्रिया