काठमाडौं- शुक्रबार साँझ सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने बताइसकेको थियो ।

सोविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सो अनुसार मङ्सिर २६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै डिभिजन हेटौंडाले शनिबार बिहानै स्थानीयका संरचनामाथि डोजर चलायो । सर्वोच्चको आदेश विपरीत डिभिजनले स्थानीयको घरबास उजाडेको भन्दै मानव अधिकार सचेतना केन्द्रले विरोधमा विज्ञप्ति निकालेको छ । यति मात्रै होइन, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको उज्यालो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी अभियन्ता विद्या श्रेष्ठले त आफू हेटौंडाबासीको पक्षमा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा नै दिइन् ।

सञ्जालमा श्रेष्ठले लेखेकी छन–‘म आजदेखि उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु । अरु अभियन्ता साथीहरू के गर्नुहुन्छ ? मेरो नैतिकताले दिएन । उनले थपिन्, ‘नैतिकता छ ममा त्यसैले राजीनामा बुझ्न अनुरोध गरेँ । मरेका मान्छे बोल्दैनन्, म जिउँदै छु ।’

सञ्जालमा उनले अन्य अभियन्ता तथा सहकर्मीलाई समेत वर्तमान परिस्थितिमा के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेकी छन् । उनको राजीनामा अदालतको आदेश नमान्दै घिसिङले संरचना भत्काउन डिभिजनलाई दिएको दबाब विरुद्ध भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यस घटनालाई ‘कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास’ को संज्ञा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नु’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो ।’ उनले शक्तिको दुरुपयोग गरी जनताको घर भत्काएपनि कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यसबारे मन्त्री घिसिङले चाहिँ हेटौँडामा नियमित प्रकिया अन्तर्गत नै काम अघि बढेको भन्दै ठोस जवाफ दिनबाट उम्किन खोजेका छन् । आज काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर र ललितपुरको कुपण्डोल दोभानमा निर्माणधीन फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री घिसिङले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले डिभिजनका नाममा आदेश दिँदै जवाफ माग गरेको बारे खबरहबले प्रश्न गर्दा डिभिजन त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछ । ‘यी सबै कुरा सञ्जालमा आएका मात्रै हुन् । हामीसम्म त्यो सूचना आएको छैन’ डिभिजन कार्यालय हेटौडाका सूचना अधिकारी इन्जिनीयर यादव सुवेदीले भने ।

उनको भनाइअनुसार सर्वोच्चले शुक्रबार साँझ गरेको निर्णयको पत्र आज शनिबार भएकाले डिभिजनसम्म पुगिसकेको छैन । सोही अवस्थाको सहुलियतमा डिभिजन शनिबार बिहान संरचना भत्काउन पुगेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन डिभिजनले १५ दिनअघि सूचना जारी गरेको थियो ।

तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले संरचना नहटाए सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो ।

सरकारले यतिबेला एशिया र प्यासिफिक क्षेत्रका ३२ राष्ट्रसँग सडक सञ्जालमार्फत जोडिन गरेको सम्झौताअनुरुप पूर्वपश्चिम र अरनिको राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ ।

एसियाली राजमार्ग थाइल्याण्डको बैङ्ककबाट सुरु भई बर्मा (म्यानमार), बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर वनबासा र त्यहाँबाट भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँची पुग्छ । त्यसैगरी दोस्रो रुटभारतको रक्सौलबाट नेपालको वीरगन्ज, नारायणगढ, काठमाडौँ भएर अरनिको राजमार्गको धुलिखेल, बाह्रबिसे, तातोपानी हुँदै चीनको ल्हासासम्म पुग्नेछ ।