काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले कानून निर्माणमा सरकारले प्रक्रिया मिच्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले प्रक्रिया मिच्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले मानवअधिकार समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको विधेयकमाथि सरकारले सदनलाई नै अन्यौलमा राखेर आफू अनुकूलको कानून बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । प्रक्रिया मिच्दै संसद् चलाउने विषयमा माओवादीले आपत्ति जनाएको उनले बताए ।
यता एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक निर्माणका क्रममा संसद् नै निर्णायक हुने भएकाले सरकारले विधेयकमाथि छेडखानी गर्न नसक्ने बताए । समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको भएकाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने प्रावधान रहेको उनले बताए । बर्तौलाले माओवादीको विरोधका कारण नभई केही प्राविधिक कारणले शुक्रबार उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको दावी गरे ।
उनले कानून निर्माणमा सत्तापक्ष र विपक्षी एक हुनुपर्ने उल्लेख गरे । बर्तौलाले धारणा राखेपछि माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसदलाई छलेर कानून बनाउने प्रयास गरेको दोहोर्याए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको विधायन विधेयकलाई छलफल गरेर मात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने माओवादीको अडान पछि सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार विधेयकमाथि मन्त्रीको जवाफ र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएका थिए ।
प्रतिक्रिया