काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । 

आयोगले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी बोध गरी पेसागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योलता तथा अस्पष्टतालाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न तथा उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा देखिएका असहमतिका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न आयोग नेपाल चिकित्सक सङ्घ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा सोमबारदेखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक तथा सघन कक्षबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आमनागरिक स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्थाप्रति छ ।

‘नागरिकको सरल र सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको उल्लङ्घन भएको भनी आयोगमा उजुरीसमेत प्राप्त भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधान विपरीत कार्य हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितअन्य प्रचलित नेपाल कानुन समेतको विपरीत कार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।