एजेन्सी – गाजा क्षेत्रमा चार महिनादेखि जारी नाकाबन्दीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले बाँकी रहेको इन्धन अत्यावश्यक जीवनरक्षक सेवाहरूमा मात्र प्रयोग गर्न थालेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) का अनुसार, इन्धन अभावले अस्पताल, एम्बुलेन्स र पिउने पानीको व्यवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। अस्पतालहरू सेवा सञ्चालनका लागि कठिनाइ भोगिरहेका छन् र यो अवस्था अब धेरै समय टिक्न सक्दैन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

ओसीएचएका अनुसार सञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि गाजामा चाँडै नै सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसबीच, गाजाका सर्वसाधारणहरू दैनिक जीवनमा केवल द्वन्द्वबाट होइन, भोकमरीको डरले पनि त्रस्त छन्। खाद्य सहायता लिन खोज्दा केही नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को हालैको सर्वेक्षण अनुसार गाजाका प्रत्येक तीनजनामध्ये एक जनाले धेरै दिनसम्म खाना नपाउने अवस्था रहेको छ। यसले हजारौँलाई भोकमरीको गम्भीर जोखिममा पारेको छ।

संस्थाका उपप्रमुख  कार्ल स्काउले गाजा भ्रमणपछि भने, ‘मैले त्यहाँ देखेको पीडा अत्यन्तै मार्मिक छ। मानिसहरू केवल खाना खोज्न जाँदा पनि आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्।’

उनका अनुसार, एक आमा भान्छाघर पुग्दा त्यहाँ केही नपाई बेहोस भइन्, र अर्का एक पिताले दुई महिनामा २५ किलो तौल घटाएको बताए।

ओसीएचाले इजरायललाई सबै नाका खोल्न र गाजाभित्र मानवीय सहायता पुर्‍याउने कार्यलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ। साथसाथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि अपिल गरिएको छ।

आइतबार खान युनिसको केही भागमा पुनः विस्थापनको आदेश दिइएको छ। यो पछिल्लो दुई दिनभित्र दोस्रो पटक हो। अनुमानअनुसार ५० हजार भन्दा बढी व्यक्ति त्यसबाट प्रभावित हुनसक्ने छन्।

मार्चमा युद्धविराम अन्त्य भएयता करिब सात लाख मानिस बारम्बार विस्थापित भएका छन्, जहाँ सुरक्षित आश्रयको अभावले तटीय क्षेत्रहरू अत्यधिक भीडभाड भएका छन्।

जनसङ्ख्या कोषका अनुसार, खाद्यान्न संकटका बीच महिलाहरू मानसिक र सामाजिक तनावको उच्च भार बोकिरहेका छन्। अधिकांश महिलाहरू चिन्ता, डर र असहज सपनाबाट पीडित छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्ततः सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई मानवीय कार्यमा अबरोध नगर्न, आपतकालीन सहायता सहज रूपमा गाजाको सबै क्षेत्रमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न र नागरिकहरूको जीवन र सम्मानको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।