काठमाडौं– नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) ले अस्वीकार गरेको छ । 

बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा ईप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेकोमा ईप्पानले अस्वीकार गरेको हो ।

बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि ईप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । 

तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ईप्पान र बीमक संघबीच सहमति भएमा पहिलाकै डि–ट्यारिफको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दुवै पक्षको समिति बनाई सहमतिका साथ आउन आग्रह गरेका थिए । 

ईप्पान र बीमक संघबीच पटक पटक छलफल भई २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि पनि पटक पटकको छलफल गरेर २०८१ साल साउन १३ गते मात्र कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको थियो । 

तर, डि–ट्यारिफसहित छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति लगायतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बिहीबार कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले पुनः नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । 

सुवेदीको प्रस्तावलाई ईप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उप–महासचिव प्रकाश दुलालले तत्कालै अस्वीकार गर्दै पहिला डि–ट्यारिफको कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ उपसमिति निर्माण गर्न सकिने र गठन गरेमा सहभागी नहुने बताए । 

‘पहिला डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, अनि मात्र अन्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, जबरजस्ती बनाएमा हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने–‘ बीमा प्राधिकरणको शुल्क बढाउनेविरुद्धको इप्पानको आन्दोलन जारी छ, बीमा प्राधिकरणकै निर्देशनमा बीमा गर्ने र गराउनेबीच सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो, अब कार्यान्वयन नभएमा अझ सशक्त आन्दोलनमा जान्छौ ।’ 

ईप्पान उपाध्यक्ष भ्लोनले बीमाको शुल्क अचाक्ली बढाउँदा निर्माणको अवधिमा कुल लागतको १.५ प्रतिशत बीमाका लागि मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आयोजनाको लागत महँगो भएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशत बीमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको बताए । 

‘नेपालको बीमा शुल्क संसारकै सबैभन्दा महँगो छ, यसले जलविद्युत आयोजनालाई धेरै घाटा पुर्‍याईरहेको छ ।’ उनले भने–‘जलविद्युत आयोजनाले थेग्नै नसक्ने गरी प्रिमियम बढाइएको छ, डि–ट्यारिफमा जानुको विकल्प छैन ।’ 

उपमहासचिव दुलालले बीमाका लागि छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति आवश्यक परेको बताउँदै बीमक संघसँगको सहमति कार्यान्वयनपछि मात्र संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने र यसले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा ईप्पान कार्य समितिका सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ र सुमन जोशीले आयोजनालाई मर्का पर्ने गरी बढाइएको प्रिमियमले आयोजनालाई महँगो भएको बताए । 

डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र गठनमा सहभागी नहुने ईप्पानको अडानपछि कार्यान्वयनबारे थप छलफल गरिने बताउँदै बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले तत्कालका लागि संयन्त्र निर्माण स्थगित गरिएको बताएका थिए । 

उनले बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत क्षेत्रको बीमामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारका लागि सबैसँग छलफल अघि बढाएको र सेवालाई दिगो बनाउने र लागत न्यून गर्ने सन्दर्भमा पहललाई जारी राखिने बताएका थिए । जलविद्युत क्षेत्रको छुट्टै बीमालेख निर्माण र बीमा सचेतना अभिवृद्धिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको बीमाको पुनर्बीमा गर्न नमानेको र अत्यधिक जोखिमका कारण स्वदेशी पुनर्बीमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा गर्न नसकेको बताएका थिए । 

उनीहरूले बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत पुल निर्माण गर्नका लागि उपसमिति निर्माण गरी बीमक संघ अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिएका थिए । 

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष बीरेन्द्र बैद्धवार क्षेत्री, पूर्व अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष अशोक खड्का लगायतले सैद्धान्तिक रुपमा डि–ट्यारिफमा बीमक संघले सहमति जनाईसकेको बताउँदै पछिल्लो समयमा जोखिममा आधारित बीमाका नीतिहरूको आवश्यकता रहेको औँल्याए । 

छलफलमा ईप्पानका प्रतिनिधिहरूले, खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै बीमादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जोखिमको आधारमा निजी क्षेत्रले बीमा गर्ने भएकोले प्रतिष्पर्धाको आधारमा गरिने बीमाले आयोजनालाई सस्तो बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनीहरूले डि–ट्यारिफमा जाँदा जोखिमको आधारमा जति पनि शुल्क तिर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए ।