सुनसरी – सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले दर्ता गरेको विधेयक चालु अधिवेशनमा पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
कोशी प्रदेश सरकार आफैंले साउन १८ गते कामकाजी भाषा विधेयक दर्ता गरिसकेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
यसै साताको चालु अधिवेशनमा भाषा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेर ऐनको रूप दिने तयारी गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू (सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बू/याक्थुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।
आगामी २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्तीको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोगमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
सरकारले कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिने समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
भाषा आयोगले ०७८ भदौ २१ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाहरू सम्बन्धी सिफारिसहरू’ भनेर सरकारलाई सातै प्रदेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रदेश १ (कोशी प्रदेश) मा सिरिजङ्गा लिपि प्रयोग गरेर लेख्य परम्परा भएको याक्थुङ लिम्बू भाषा र देवनागरी लिपि प्रयोग गरी मैथिली भाषा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी बोलिने र प्रयोग हुने ठहर गरेको थियो ।
आयोगले याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश १ को (कोशी प्रदेश) को सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गर्न सिफारिस गरे पनि सरकार परिवर्तन र अस्थिर हुँदा प्रदेश सभामा टेबल हुन, छलफल र कार्यान्वयपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
यसबीचमा पहिलो कार्यकालमै बागमती प्रदेशले भने सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । तर कोशी प्रदेशमा भाषा सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
पहिचानवादीहरूले प्रदेशको नाम कोशी राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरे पनि भाषा आयोगले सिफारिस गरेको याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषा कार्यान्वयका लागि दबाब भने उचित रूपमा दिन कन्जुस्याइँ गरेका थिए ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङसहित मोहन तिगेला, हितराम तिल्लिङ, अमित थेवेलगायतले गठन गरेको याक्थुङ भाषा कार्यान्वय सरोकार समूहले भने मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन–पत्र बुझाउने लगायतका लगातार दबाब दिने कामलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषा समेत संरक्षण र प्रवद्र्धन र विकासका लागि एक तिहाई महिलासहित बढीमा एघार जना विज्ञहरू सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्ने छ ।
विधेयकमा कार्यालयले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने, सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्ने छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धाता सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको छ ।
सरकारी कामकाज भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ ।
विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयले सरकारी काम काजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक वडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले आफ्नो साइन बोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपिमा समेत कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या र भाषिक तथ्याङ्क
पछिल्लो जनगणनाअनुसार कोशी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ४९ लाख ६१ हजार ४ सय १२ रहेको छ ।
ती मध्ये २० लाखको हाराहारीले पहिलो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्छन् । ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ४ लाख १४ हजार ७ सय १४ जनाले याक्थुङ लिम्बू भाषा बोल्ने गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा नेपालीबाहेक मैथिली ११.८ प्रतिशत, याक्थुङ लिम्बू ८.५५ प्रतिशतले बोल्ने गरेका छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजङ्गा लिपि र मैथिलीका देवनागरी लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशको १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाको रूपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा याक्थुङ लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशका ३३ वटा स्थानीय तहमा याक्थुङ लिम्बू भाषालाई दोस्रो भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नेहरू छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयमा चुनौती
सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भए पनि कोशी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको भाषा कार्यान्वयनको विधेयक पास भएमा चुनौती पनि अनेक छन् ।
कोशी प्रदेशमा याक्थुङ लिम्बू भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा पठनपाठन, अध्ययन अध्यापन अत्यन्त्यै न्यून छ ।
पाँचथरमा मलिसा याक्थुङ्वालगायतको समूहले प्लस–टुसम्म मुस्किलले अध्यापन गराइरहेका छन् । अन्यत्र पठनपाठन भएको देखिएको छैन । केही स्थानीय तहमा आधारभूत तहमा सिरिजङ्गा लिपि र याक्थुङ लिम्बू भाषा पठनपाठन भएका छन् ।
आधारभूत तहमा अध्ययन–अध्यापन गराइएको भाषा लिपिले सरकारीस्तरमा प्रयोग हुने उच्चस्तरीय लेख्य शब्द र भाषाका लागि मद्दतसिद्ध हुन मुस्किल देखिएको छ ।
याक्थुङ लिम्बू र सिरिजङ्गा लिपिमा उच्चस्तरीय (स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि) सम्मको पठनपाठन हुने निजी वा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू अझै सञ्चालनमा नआएकाले भाषा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
याक्थुङ लिम्बू भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिएका मुन्धुमी पुस्तक पर्याप्त छन् । आख्यान, गैरआख्यानका पुस्तक पनि पर्याप्त छन् । तर सबै पुस्तक निजी र एकल प्रयासमा तयार भएका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा याक्थुङ लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग र कार्यान्वयनका लागि अनुवादकमात्र उत्पादन गरेर नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
याक्थुङ लिम्बू भाषाको जड याक्थुङ मुन्धुमलाई मानिन्छ । प्राचीन कालदेखि नै श्रुति परम्पराअुनसार पुस्तान्तर हुँदै आएको याक्थुङ मुन्धुममा प्रयोग भएका धेरै शब्दहरूलाई अहिले पनि केलाउन र उचित रूपमा परिभाषित र अनुवाद गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, याक्थुङ लिम्बू भाषाकै विज्ञहरूलाई ।
याक्थुङ लिम्बूका मुन्धुमी भाषा र शब्दहरू अति विशिष्ट शैलीमा प्रयोग हुने गरेका छन् । व्याकरण भने पहिले नै तयार भएका छन् । मुन्धुमका शब्दसहित जोड्दा याक्थुङ लिम्बू भाषाको शब्दहरू करिव एकलाख भन्दा बढी पुग्ने बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले भाषा कार्यान्वयनका लागि भाषासँगै रैथाने मुन्धुमी ज्ञान प्राप्तिको उद्देश्य पनि जोडेर याक्थुङ मुन्धुमी विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा पनि समावेश गर्नु उचित हुन्छ । तब मात्र कम्तिमा डेढ दशकमा भाषा कार्यान्वयको नतिजा देख्न सकिने लिम्बू भाषाका शिक्षक हितराम तिल्लिङको राय छ ।
प्रतिक्रिया