बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुट्यो
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । साहस ऊर्जा मुख्य साझेदार रहेको टाइम्स इनर्जीले निर्माण गर्न लागेको कूल ३४१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि १० वटा बैंकले लगानी गर्ने भएका हुन् ।
अनुमानित ७० अर्ब लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न टाइम्स इनर्जी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा टाइम्स इनर्जीका सुशील थापा र बैंकहरुको नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीयओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एनआईएमबीले १० अर्ब, नबिल बैंकले आठ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले आठ अर्ब र ग्लोबल आइएमई बैंकले सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक माथिको छलफल
चार वटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि अर्थले गर्यो परामर्शदाताको सर्टलिस्टिङ
आइजीन नम्बरको व्यवस्था भएको निर्देशिका धितोपत्र बोर्डमै अध्ययन हुँदै
चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुनेगरी २४ वटा क्यासिनोले गरे नवीकरण
जलवायु वित्त परिचालनको कार्यविधिको मस्यौदा तयार
सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ प्रस्ताव गरी सोको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
हाल मस्यौदाका रूपमा तयार पारी सरोकार भएका निकायलाई आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको हो । सो कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा आएपछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याको समाधानका लागि कोसेढुङ्गा हुने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार पारी आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको उक्त मस्यौदामा हानीनोक्सानी बापतको सम्बोधन, जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गाईपालनबाट मासिक तीन लाख ५० हजार आम्दानी
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा समयतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन
ठुला ठेक्का भदौभित्र लगाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्देशन
कर्णाली विकास बैंक घोटाला : संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई थुनामा राख्न आदेश
नेपालबाट एक वर्षमै साढे १७ अर्बको बिजुली निर्यात
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले वैदेशिक बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीतिमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको हो । यो उपलब्धि नेपालको जलविद्युत् क्षमता, उत्पादन क्षमता व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासप्रद सहकार्यको प्रतिफल हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आ.व. २०८१/०८२को अवधिमा भारतमा करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको हो । निर्यातको कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हो ।
विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त भएको यो उपलब्धिले ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित भएको मन्त्री खड्काले बताए ।
कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पुँजीगततर्फ एक अर्ब १५ करोड ९१ लाख तीन हजार रुपयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्च पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ८८ प्रतिशत हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी उत्तम नारायण खरेलका अनुुसार प्रदेश स्रोत, सङ्घ सशर्त र समपुरक गरी जम्मा एक अर्ब ३१ करोड ६४ लाख पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको थियो ।
‘चालुतर्फ विनियोजित दुई करोड ६८ लाख ८० हजारमध्ये दुई करोड २३ लाख २६ हजार अर्थात ८३ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा समग्रमा जम्मा खर्च ८७ दशमलव ९५ प्रतिशत भएको छ’ उनले भने ।
झापा र इलाम दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत आवमा झापामा दुई र इलाममा दुई गरी चार वटा मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न गरेको सूचना अधिकारी इञ्जीनीयर खरेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी गत आवमा १० दशकलव २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ३५ दशमलव ६६ किमि सडक ग्रावेल, तीन किमि सडक मर्मत, २७ दशमलव ७६ किमि कच्ची सडक, पाँच दशमलव ७५ किमि सडक सोलिङ्ग, एक दशमलव ८५ किमि सडक ढलान गर्ने काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
जिरीका आलु सस्ता, किसान मर्कामा
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत
मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु
तेश्रो जलविद्युत् परियोजना विकासमा भएको सम्झौता बमोजिम रिभ्यू प्यानल गठन गर्ने र सम्झौता स्वीकृत गर्ने
सरकारले अरुण तेश्रो जलविधुत परियोजना बिकासका लागि विकासकर्ता कम्पनी र लगानी बोर्डबीच भएको सम्झौता अनुसार प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन गर्ने र सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा साउन १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले तेश्रो जलविधुत परियोजना बिकासका लागि भएको सम्झौता बमोजिम डा पवनकुमार श्रेष्ठ, डा पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन गर्ने र सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्तामा रहेका एमसिए नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा कम्पनीको फण्डबाट आर्जित आयमा आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवा सर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादन सुरु
महेशपुर मूल भन्सारको सडक निर्माण गर्न म्याद थप
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : पूरा हुँदै डेढ दशकदेखिको सपना
डेढ दशकअघि दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने हल्ला सुनेका कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का स्थानीय उत्तर भट्टलाई अहिले सपनाजस्तै लाग्छ ।
महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने उनलाई महाकाली नदीमा पुल बन्ला र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण होला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।
‘महाकालीमा किस्तीबाट महेन्द्रनगर जानुपथ्र्यो कोही बिरामी भए पनि उपचारमा समस्या हुन्थ्यो, एम्बुलेन्स आउने बाटो थिएन ।’ भट्टले भने,’अहिले घरै अगाडि छ लेनको पक्की सडक पुगेको छ नजिकै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको छ मलाई त सपनाजस्तै लाग्छ ।’
विसं २०२२ देखि यहाँ बस्दै आएका उनले विगतमा अनेक दुःख खेपेको बताउँदै अहिले महाकाली नदीमा पक्की पुल र सडक बनेपछि दोधारा चाँदनीको मुहार फेरिएको बताए।
‘महेन्द्रनगर जान भारतको बाटो भएर जानुपथ्र्यो भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक बहानामा दुःख दिन्थे,’ उनले भने, ‘नेताहरूले सुक्खा बन्दरगाह बन्ने आश्वासन दिएको दशक बढी भएपछि हामीलाई यसरी विकास होला भन्ने लागेको थिएन ।’
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै शान्तिधाम
एक वर्षमा पौने तीन लाख नेपाली भिजिट भिसामा बाहिरिए
१७०० करोड भारुमा बन्दै छ कोसी नदीमा १० किलोमिटर लामो पुल, दुर्घटनाको पुरानो भिडिओ भाइरल
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रहेको कोशी ब्यारेजको विकल्प खोज्नेबारे लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ । तर, भारत सरकारले बिहारको सुपौल र मधुबनी जोड्ने १०.२ किलोमिटरको पक्की पुलको निर्माण गरिरहेको छ । यो पुल डिसेम्बर २०२५ सम्ममा सञ्चालनमा आउने गरी काम सुरु भएको थियो ।
कोलकाताको ‘जोसेफ एन्ड कम्पनी लिमिटेडले सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न गरेको कोशी ब्यारेजको आयु ५० वर्ष तोकिएको थियो तर पुलको आयु ६३ वर्ष पुगिसकेको छ । कोशी ब्यारेजको निर्धारित आयु समाप्त भइसकेको छ । कोशी नदीको बहावले ब्यारेजमा क्षति पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सडक विभागले कोशीको विकल्पमा नयाँ पुल र सडक निर्माणका लागि अध्ययन र डिजाइन सम्पन्न गरेको बताइए पनि काम सुरु हुने छाँटकाँट छैन । यसै सन्दर्भमा भारतीय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले एउटा भिडिओ भाइरल गराएका छन् । उक्त भिडिओ यही कोसी नदीमा निर्माणाधीन पुलको हो ।
भारतको बिहारस्थित कोसी नदीमा १२०० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन पुल भर्खरै भत्किएको दाबी गरिएको एउटा भिडिओ भाइरल भयो । उक्त भिडिओमा कामदारहरू फसेर घाइते भएको देखाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पुललाई जीर्ण अवस्थामा देखाइएको छ । दृश्यमा बिहारको सुपौल जिल्लामा निर्माणाधीन पुल भत्किएको दाबी गरिएको छ ।
माथिल्लो सेती जलविद्युतमा कुमारी बैंकको अगुवाइमा वित्तीय व्यवस्थापन
नेपालमा चामल तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन परियोजना परियोजना सुरू
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गत वर्ष दुई खर्ब खर्च
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तभरण र विपन्न स्वास्थ्य उपचार लगायत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रममा राज्यले वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अझ ती शीर्षकमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।
तर, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६ सालबाट अघि बढाएको ‘योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम’ मा निजामती कर्मचारी आवद्ध हुँदै गएका छन् । अन्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू पनि यो कार्यक्रममा आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ ।
यो कार्यक्रममा आवद्धता बढ्दै गर्दा केही दशकपछि हाल सरकारले निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शीर्षकमा गर्दै आएको ठूलो व्ययभार हट्ने देखिन्छ ।
विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गरिने
कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङ गरेका युवाको लोभलाग्दो च्याउखेती
सडक निर्माण अलपत्र हुँदा असन क्षेत्र अस्तव्यस्त (तस्बिरहरू)
ढुङ्गा छाप्न भनेर खनिएको बाटोमा समयमा काम नभएपछि काठमाडौंको असन क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ ।
बाटोमा असरल्ल इँट्टा र बालुवाले गर्दा पैदल यात्रुलाई समस्या भएको छ भने व्यापारी पनि मारमा परेका छन् ।
पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको समस्याले पैदल यात्रा कष्टकर बनेको छ । जाम र असुविधाले गर्दा समस्या झनै बढेको छ ।
प्रतिक्रिया