काठमाडौँ – अर्थतन्त्रले अझैपनि अपेक्षित सुधारको दिशा ग्रहण गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । इन्ष्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले शुक्रबार आयोजना गरेको नीति संवादमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधारको अवस्था नदेखिएको बताएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले यतिबेला विश्व नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चालेका व्यापार नीति र आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेनस नीतिका कारण ‘एक्साइटिङ’ अवस्थामा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आफूले सांकेतिक रूपमा केही कदम चालेको, तर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीतिमार्फत नै पहल गर्नुपर्ने बताए ।
संवादमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले कोभिड महामारीको सङ्कटपछि ‘अर्थतन्त्र सर्कुलेसन गर्नुपर्नेमा सुङ्कुचित गर्ने’ खालका कदम चालिएको बताए । उनले अहिले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बेला राष्ट्र बैंकले १० वटा बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गर्न लागेको लेखापरीक्षणमा विचार पुर्याउन गभर्नरलाई सुझावसमेत दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था राम्रो रहेको, तर कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या ठूलो भएको, बैङ्किङ क्षेत्रको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग गर्नुपर्ने लगायत धारणा राखे । साथै, उनले पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा रहेका बैङ्कलाई स्वतन्त्रता दिने अभ्यास गर्न र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई थप सुधार गर्न समेत माग गरे ।
संवादमा सहभागी ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालको ‘पर क्यापिटा क्यास सर्कुलेसन’को अवस्था राम्रो देखिएको, तर त्यो नगद कहाँ छ भनी विषयमा प्रश्न गरे । उनले राज्यले लिएको सही नीतिकै कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएको समेत बताए ।
आइटी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विज्ञ लोकेस गुप्ताले नीति निर्माणको क्रममा राज्यले काठमाडौं बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताए । नेपालमा नै डाटा सेन्टर राख्न सम्भावना हुँदा हुँदै सरकार र व्यवसायीले विदेशी नै प्रयोग गर्ने गरेको बताए । फ्रिलान्सिङ क्षेत्रलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन सकेमा राज्यको आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था रहेको तथा राज्यले सिलिकन भ्यालीजस्तै सूचना-प्रविधि केन्द्र बनाउनेतर्फ काम गर्न नसकेको बताए ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले नेपालको ऋण प्रवाह राम्रो हुँदा हुँदै पनि उत्पादनशील हुन नसकेको बताए । जसको मुख्य कारण एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अन्यत्रै लगानी भएको भन्दै उनले सो क्षेत्रमा सुशासन आवश्यक भएको बताए ।

नीति संवाद पूर्वप्रधानन्यायाधीश डा. कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षता र आईएसएसआरका निर्देशक शङ्करदास बैरागीको सहजीकरणमा सञ्चालन भएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दिगो विकासको पहल गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले बैङ्कले ऋणीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र चेक बाउन्सलाई लिएर ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, श्रेष्ठले विकासको क्षेत्रमा भएका लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल नआएको बताउँदै लगानी उत्पादनशील हुनुपर्ने औँल्याए ।
प्रतिक्रिया