सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी विधेयकबारे भ्रम छर्ने काम भयो : महासचिव पोखरेल | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी विधेयकबारे भ्रम छर्ने काम भयो : महासचिव पोखरेल


२७ माघ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले साइबर अपराध रोक्न ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकबारे भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्न ल्याइएको स्पष्ट पार्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजियो भन्दै भ्रम छर्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विगतमा आफैँले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका बारेमा आफ्नो मत बाहिर ल्याएका दलहरूले नै यसको विरोध गर्नु अनैतिक कार्य भएको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले यस्ता कुराप्रति नागरिकहरू  सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले विधेयकमा केही अस्पष्‍टता र सुधार गर्नु पर्ने देखिए संसद्ले सुधार गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उनले साइबर अपराध इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण आवश्यक मात्र नभइ अपरिहार्य विषय रहेको जनाएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०८१, आइतबार  ९ : ४९ बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन