काठमाडौं – ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ । फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको फैसलाले कार्यकारिणीको निरंकुशता बढाउने र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई नै धराशायी बनाउने खतरा देखिएको उल्लेख गरेकाे छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइएको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै घटाइएको थियो, जुन संविधान र ऐन दुबैको मर्म विपरीत छ। त्यस्तो आधारमा गरिएका नियुक्तिलाई सदर गर्नु आफैंमा असंवैधानिक अभ्यासको समर्थन हो।”

सन् २०७७ र २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक अध्यादेश ल्याउँदै संवैधानिक परिषदको संरचना फेरबदल गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो। ती नियुक्तिहरू विरुद्ध १५ वटा रिट परेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार १८ गते राति खारेज गर्‍यो।

पूर्वन्यायाधीशहरूले संसदको नियमावलीको एउटा वाक्य प्रयोग गरी संविधानको धारा २९२९१० मा रहेको बाध्यात्मक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रयासको पनि आलोचना गरेका छन्। “संसदीय नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राखेर गरिएको व्याख्या गम्भीर त्रुटि हो,” फोरमले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा इजलासभित्रको रायमा समेत द्विविधा देखिएको बताइएको छ। एक न्यायाधीशले नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अन्यले त्यसको विपरीत धारणा बनाएकोले निर्णय नै विरोधाभाषपूर्ण र अन्योलपूर्ण भएको फोरमको टिप्पणी छ।

यस्ताे छ पूर्व न्यायाधीश फाेरमकाे विज्ञप्ती