काठमाडौं- जेन-जी जनआन्दोलनकारी र अन्तरिम सरकारबीच बुधबार १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको यो सम्झौताले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो सम्झौता भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताविरुद्धको आन्दोलनको उपज रहेको जेन-जीहरूले बताएका छन् । यो सम्झौताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संस्थाहरूलाई थप मजबुत बनाउने वा नयाँ संरचना खडा गर्ने विकल्प दिएको छ।

सम्झौतामा ‘भ्रष्टाचार छानबिन आयोग’ शब्द सिधै प्रयोग नभए पनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छानबिन र सुधारसँग जोडिएका दुई मुख्य आयोगहरू (स्थायी आयोग र उच्चस्तरीय आयोग) तथा संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यक्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।

१. सम्झौताको पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचार

यस सम्झौताको प्रस्तावनामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई द्वन्द्व र निराशाको मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले जनआन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचारलाई जोड्दै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको आवश्यकता जोड दिएको छ।

भ्रष्टाचारलाई संरचनागत समस्या मानेर सम्झौताले यसलाई अन्त्य गर्न संस्थागत सुधारलाई सम्झौताले प्राथमिकता दिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार सूचकांक अनुसार २०२४ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो ।

जसले यो समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ। सम्झौताले यसलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ आयोगहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसले अख्तियारलाई पनि पूरक भूमिका दिन सक्छ।

२. सम्झौतामा उल्लेखित मुख्य आयोगहरू

सम्झौताले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका तीन प्रकारका आयोग/संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ। यी नयाँ हुन् र मौजुदा अख्तियारसँग समन्वयमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थायी प्रकृतिको भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग

उद्देश्य : जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूको सामूहिक मागअनुसार मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचार नियारण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न।

कार्यक्षेत्र : यो आयोगले भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र सुशासनका नीतिहरू लागू गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। यसलाई संवैधानिक हैसियत दिन संविधान संशोधन सुझाव आयोगले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

विशेषता : यो स्थायी हुने भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। शहीद स्मृति र न्यायसँग जोडिएकाले यो भावनात्मक रूपमा पनि महत्वपूर्ण छ।

सम्भावित प्रभाव : यसले अख्तियारलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्छ। सम्झौताअनुसार आयोगले भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दाहरू पनि छानबिन गर्न सक्छ।

उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग

उद्देश्य : राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्तिहरूको अन्त्य गर्न।

कार्यक्षेत्र: सार्वजनिक पदमा नियुक्त/निर्वाचित व्यक्तिहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही।

दलीयकरण अन्त्य गर्न नीति र कानुनमा सुधार।

राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियारण, प्रशासकीय पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह सरलीकरण, गुनासो सुनुवाइ र ई-गभर्नेन्स प्रवर्द्धन।

विशेषता : यो उच्चस्तरीय र निष्पक्ष हुने भएकाले तत्कालीन प्रभाव पार्न सक्छ। सम्झौताले यसलाई तत्काल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्भावित प्रभाव : यसले राजनीतिक सफाई अभियान चलाउन सक्छ, जसले दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी मेरिट-आधारित नियुक्ति बढाउँछ। यो आयोगले पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि खोल्न सक्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता प्रभावित गर्न सक्छ।

संविधान संशोधन सुझाव आयोगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

उद्देश्य : सुशासन कायम गर्न, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिन।

कार्यक्षेत्र : दश वर्षको संविधान कार्यान्वयन समीक्षा गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस। स्थायी आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिन सुझाव।

विशेषता : यो आयोगले जेन-जी, युवा र विज्ञहरूको सहभागितामा काम गर्नेछ, जसले भ्रष्टाचारलाई संवैधानिक स्तरमा सम्बोधन गर्छ।

सम्भावित प्रभाव : यसले भ्रष्टाचारलाई संवैधानिक अपराध बनाउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन सुधार ल्याउँछ।