काठमाडौँ – सामान्यतयाः पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकले उकालो यात्रा गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) ०७२/७३ मा शून्य प्रतिशत र आव ०७६/७७ मा नकारात्मक बाहेक दशकका प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर वृद्धि भएको छ ।

देशको वैदेशिक व्यापार, नयाँ उद्योगको दर्ता, रेमिट्यान्स आप्रवाह, कर्जा प्रवाह, राज्यको चालु खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तभरणमा खर्च लगायतका सबै सूचकाङ्क निरन्तर उकालो दिशा लक्षित छन् । तर, तिनै विभिन्न सूचकाङ्क उकालो लाग्दा राज्यको राजस्व आम्दानी भने वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।

यो स्थितिले राज्यभित्र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भइरहँदा सो खर्चमार्फत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका राजस्व कहाँ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा निरन्तर वृद्धि

आव ०७९/८० र ०८०/८१ घटे पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार औषतमा वृद्धि भएको छ । तर, राज्यको भन्सार राजस्व आम्दानी भने व्यापारको आकारमा वृद्धि भएको देखिँदैन ।

आव ०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको वस्तु आयात हुँदा सरकारले चार खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व आम्दानी भएकोमा गत आव ०८१/८२ मा १८ खर्ब चार अर्बभन्दा बढी अर्थात् पाँच वर्ष अघिको तुलनामा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको वस्तु आयात हुँदा सरकारले जम्मा चार खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँमात्रै भन्सार राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको देशको आयात निर्यातको अवस्था:

आर्थिक वर्ष	आयात (हजारमा)	निर्यात (हजारमा)	कुल वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि	भन्सार राजस्व आय (हजारमा)
०७७/७८	१,५३,९८,३७,०६८	१४,११,२४,०८०	२९.८५	४२,०९,७९,६८४
०७८/७९	१,९२,०४,४८,३४९	२०,००,३०,९६२	२६.१५	४८,२४,३७,७३४
०७९/८०	१,६१,१७,३१,७७०	१५,७१,४०,६९५	–१६.५८	३७,७२,६०,४७०
०८०/८१	१,५९,२९,८५,५२८	१५,२३,८१,२४४	–१.३३	४२,०१,६८,२६२
०८१/८२	१,८०,४१,२२,७३१	२७,७०,३०,२०२	१९.२४	४७,७९,९८,७२६

मुलुकको वैदेशिक व्यापार मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा राज्यको व्यावसायिक एवम्‌ संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा करको दायरामा आउने प्रक्रियामा पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र वीद होल्डर प्यानमा आवद्ध हुनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा करको दायरा विस्तारको अवस्था:

शीर्षक	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१	०८१/८२	हालसम्म
व्यावसायिक प्यान	२४५५६१	२८४४३५	१४२६९९	१५१३७७	७९४३५	२०१५६७७
व्यक्तिगत प्यान	५१७६१०	७१८८००	६१३४८३	६१७५३२	३८६९११	४७७३५२१
भ्याट	३७८६८	३०९५६	२४१८९	२६५४०	१८५४६	३४४९०३
अन्तःशुल्क	१०३४३२	१३११२७	११६६७५	१३७२५९	६०११	१२२५३५
वीद होल्डर प्यान	४८९३	८०९८	१००२८	५२२३	२०७४	३५३७५

करको दायरा विस्तार मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा दर्ता हुने उद्योग तथा व्यवसायको सङ्ख्यामा पनि रिन्तर वृद्धि भइरहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विभागमा मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षमा दुई हजार भन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताको अवस्था:

आर्थिक वर्ष	उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता सङ्ख्या
०७७/७८	२०३
०७८/७९	३०८
०७९/८०	३२२
०८०/८१	४३४
०८१/८२ (जेठसम्म)	६२२

रेमिट्यान्स आप्रवाह झण्डै एक तिहाइले वृद्धि

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा झण्डै एक तिहाइ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाहको परिमाणमा वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आव ०७७/७८ को अवधिमा नेपालमा नौ खर्ब ६१ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएकोमा गत आवको ११ महिनासम्म आइपुग्दा सो मात्रामा वृद्धि भएर १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स बढ्दा राज्यको भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिदेखि वैदेशिक व्यापारलाई समेत सहज बनाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार विदेशी मुद्राको रूपमा मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपभोग्य खर्चमा सीमित भएको छ ।

यहाँनेर पनि प्रश्न उठाउन सकिने देखिएको छ कि रेमिट्यान्सको रकम खर्च हुँदा त्यसले राज्यको राजस्व आम्दानीमा कति योगदान पुर्‍यायो ?

पछिल्लो पाँच वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था:

आर्थिक वर्ष	रेमिट्यान्स आप्रवाह (करोडमा)
०७७/७८	९६१०५
०७८/७९	१००७३१
०७९/८०	१२२०५६
०८०/८१	१४४५३२
०८१/८२ (जेठसम्म)	१५३२९३

आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले पछिल्लो आव ०७७/७८ को तुलनामा ०७८/७९ मा, ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह क्रमशः १३.३, ४.६ र ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै, आव ०८०/८१ को जेठ महिनासम्मको तुलनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कुल विनियोजित रकमको पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएपनि सरकारको चालु खर्च वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ ।

साथै, सरकारले चालु खर्च अन्तर्गत नै ठूलो सङ्ख्याका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तभरण शीर्षकमा वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ बराबर खर्च गरिरहेको छ । जुन रकम पनि यहि अर्थतन्त्रको परिधिभित्र खर्च भइरहेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च:

आर्थिक वर्ष	सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च
०७७/७८	६८,६५,२७,१२,०१२
०७८/७९	९६,०५,९१,८२,४९६
०७९/८०	१,०८,३७,०२,२७,८२२
०८०/८१	१,०८,८१,४४,८२,०००
०८१/८२	१,१४,५०,००,००,०००

सुस्त गतिमा राजस्व वृद्धि

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वा राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने सरकारी देखि निजी क्षेत्रको दायरा निरन्तर विस्तार हुँदै गएपनि त्यसको अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क लगायत राज्यको राजस्वको क्षेत्रमा विस्तार भएको भने देखिँदैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आव ०७७/७८ मा ४२९ अर्ब १२ करोड राजस्व आम्दानी गरेकोमा आव ०८१/८२ सम्म आउँदा जम्मा ५७७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै पुर्‍याएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले सङ्कलन गरेको राजस्व (अर्बमा):

आर्थिक वर्ष	राजस्व संकलन	कुल राजस्वमा योगदान
०७७/७८	४२९.१२	४५.७५
०७८/७९	४८३.४८	४५.२७
०७९/८०	४९७.७९	५०.१३
०८०/८१	५३३.०३	५०.३३
०८१/८२	५७७.४६	४८.२७

अर्थतन्त्र विस्तारको अनुपातमा किन बढ्न सकेन राजस्व आम्दानी ?

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्र रहेको र सो क्षेत्र करको दायरामा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार सरकारले अहिलेपनि सबैभन्दा धेरै राजस्व करबाट उठाइरहेको छ ।

तर, भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएका आयातित सामग्री पसलसम्म पुग्दा बिल जारी गर्न नमान्ने, ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि कर लिन नमान्ने, भन्सार कर नबुझाइ वस्तु आयात हुने, भन्सारका कर्मचारी र कर्मचारीबीच मिलेमतोको कारण कर चुहावट सम्भावना लगायतको कारणले कर चुहावट भएको सो आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

निजी लगानी क्षेत्रसँग जोडिएर लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अर्थविद् अनलराज भट्टराई पनि अर्थतन्त्रको आकारसँगै राज्यको राजस्व नबढ्नुमा अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो हुनु रहेको बताउँछन् ।

‘औपचारिक अर्थतन्त्रमा गएको भए राजस्वमा अर्थतन्त्रको आकारको रिफ्लेक्ट पर्नै पर्दथ्यो, खर्च बढ्यो, कर्जा बढ्यो, बढ्नुपर्ने सबै बढेको छ तर, सरकारको जुन हिसाबले आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको देखिँदैन, हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै ५६ प्रतिशत हाराहारीमा छ भन्ने छ, जसले गर्दा सबै क्रियाकलाप करको दायरामा आएको छैन’, उनले भने ।

करको दायराभित्र नपरेको धेरै कारोबार भइरहेको भन्दै उनले ठूलो सङ्ख्यामा व्यावसायिक क्षेत्र नै दर्ताको दायरामा नआएको बताए । ‘२०१९ को लेखांकन हेर्दा १० लाख बढी व्यावसायिक संस्था छन् त्यसमा पाँच लाख बढी मात्रै दर्ता छन् भनिएको छ, दर्ता पनि भएको छैन नी’, उनले भने, ‘हामी भर्खरै औपचारिक अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै कारणले नै देश ग्रे लिस्टमा पुगेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै कारण आर्थिक क्रियाकलापको तुलनामा राज्यले राजस्व आम्दानी बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।