आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गर्ने « Khabarhub

आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गर्ने


२७ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले यही भदौ २९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन पनि सोही दिनदेखि नै दर्ता गर्ने जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा आज भएको आकष्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले यही भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट हुँदा भवन, उपकरण, सवारीसाधन तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा क्षति भएको जनाउँदै देशको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखहरू करिब नष्ट हुन पुगेकामा गहिरो पीडा प्रकट गरिएको छ।

“जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकको न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकूल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८२, शुक्रबार  ४ : ५७ बजे

आगलागीमा एक जनाको मृत्यु

कैलाली– कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडस्थित एक लजमा गए राति आगलागी

प्रहरीको तैनाथी बढेपछि बस्ती खाली गर्दै सुकुमवासीहरू (तस्बिर)

काठमाडौँ– सरकारले थापाथलिस्थित अतिक्रमित क्षेत्र खाली (सुकुम्बासी बस्ती) डोजर लगाएर

अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ताको प्रयास, ट्रम्पका विशेष दूत विटकोफसहितको टोली पाकिस्तान पुग्दै

काठमाडौँ– अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व समानधानका लागि पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामावादमा

जलनका बिरामी बढ्दै, उपचार विस्तार भए पनि जनशक्ति अभाव चुनौती

काठमाडौँ – गर्मी तथा हावाहुरीको मौसम सुरु भएसँगै नेपालमा आगलागीका

अनधिकृत संरचना हटाउँदा मानवीय संवेदना पहिलो प्राथमिकता : सुनिता डंगोल

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण