काठमाडौं– चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले चिकित्सकको मासिक तलब एक लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ। 

एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा एक लाखदेखि १ लाख २५ हजार मासिक आय सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘एमडी एमएस गरेकाको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । जसका लागि विभिन्न तहमा छुट्टाछुट्टै भत्ता सिफारिस गरिएको छ ।

एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० र डीएमरएमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी एमबीबीएस र बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी र एमएसलाई ७५देखि १०० प्रतिशत र डीएम र एमसीएचलाई १०० देखि १५० प्रतिशत नन–प्राक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यी सुविधा निर्धारण गर्दा भुगोल (सुगम, दुर्गम, अति–दुर्गम)तथा सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नेपालभर चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिइने भत्ताहरूको समायोजन गरी ती व्यवस्थाहरूलाई एकरूपता दिँदै यस प्रतिवेदनले सुझाएका जोखिम, नन–प्र्याकटिस अलाउन्स तथा विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता समायोजन गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिन सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थयकर्मीले मात्रै पाइराखेको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता चिकित्सक नर्स तथा पारामेडिक्स लगायत जोखिमयुक्त स्वास्थयसेवाका काममा संलग्न स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू तत्काल निर्णय गरी प्रदान गर्ने र त्यसमा समयसापेक्ष अभिवृद्धि गरी १०० प्रतिशत बनाउन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि कल्याणकारीको कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।