सुर्खेत – आज फागुन १ ! प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउँदैछ ।

माओवादीले वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल नहुँदासम्म तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध फौजी सङ्घर्ष गरेको थियो ।

सोही अवधिको सङ्घर्षलाई माओवादी पङ्क्तिले ‘१० वर्षे महान जनयुद्ध’ भन्ने गर्छ । शान्तिपूर्ण अवतरण गरी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि आफूसमेतको पहलमा जारी नेपालको संविधानमा भने इतिहासमा व्यवस्थाविरुद्ध भएका सबै फौजी लडाइँलाई सशस्त्र ‘सङ्घर्ष’ शब्दमा समेटिएको छ ।

माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष अर्थात् ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको आज (बिहीबार) ३०औं वर्षगाँठ हो । माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा बढी घनत्व कर्णालीले ब्यहोरेको थियो । यो प्रदेशमा आज माओवादी पङ्क्तिले विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन् ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जितेका केही स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । ‘जनयुद्ध दिवस’ शहीद परिवार सम्मान तथा अन्य विविध कार्यक्रम गरेर मनाउन लागिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

माओवादी जनयुद्ध तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि २०६३ सम्म चलेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ जनयुद्ध सुरु गरिएको माओवादी नेतृत्वले बताएको थियो ।

वि.सं.२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र गृहयुद्ध समाप्त अन्त्य भएको थियो ।

१० वर्ष लामो जनयुद्धका क्रममा कर्णालीमा ठूलो जनधन क्षति भयो । सयौं मारिए, अङ्गभङ्ग र बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या उत्तिकै छ ।

कर्णालीमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअघि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको बलियो आधार थियो । २०४८ सालको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामा र रुकुमबाट खड्कबहादुर बुढा प्रतिनिधि सभा सांसद भएका थिए ।

कर्णाली अर्थात् माओवादीको तत्कालीन गढ

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गर्‍यो । जनयुद्धका एक नेता मायाप्रसाद शर्माले माओवादी केन्द्र कर्णालीको मुखपत्र ‘समाजवादी यात्रा’ मा त्यसपछि कर्णालीमा सुरु भएको राज्यआतङ्कबारे लेखेका छन् ।

उनले लेखेअनुसार; जनयुद्ध घोषणाको १३ दिनभित्रै अर्थात् फागुन १३ गते तत्कालीन शाही सुरक्षाकर्मीले जाजरकोटको नलगाड–५ कैचुबाट ६४ जनालाई कब्जामा लियो ।

भोलिपल्ट १४ गते बिहान नलसिंगाड गेरेनी भीरमा ल्याएर तत्कालिन वडाध्यक्ष मानबहादुर रावल र मानबहादुर वलीलाई नदीमा धकेलेर फाले, उनीहरूको डुबेर मृत्यु भयो ।

उक्त घटनापछि भूमिगत माओवादीप्रति कर्णालीमा सहानुभूति बढ्दै थियो । माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताहरूले पनि प्रतिविद्रोह नियन्त्रणका नाममा राज्यले गरेको उक्त दमनलाई शक्ति सञ्चय निम्ति सक्दो प्रचार गरे ।

त्यसपछिका वर्षमा तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चल माओवादीको हब बन्यो । रोल्पा र रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, दाङ र सल्यान लगायत जिल्लामा विद्रोहीको छापामार फोर्स र तत्कालीन सत्ताको प्रहरी फोर्सबीच घम्साघम्ची चल्न थाल्यो ।

कर्णालीमा माओवादी जनयुद्धको घनत्व बढ्न तत्कालीन कारण नलसिंगाढ दमन नै थियो । त्यसपछि कर्णालीमा माओवादी जनयुद्ध राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्नेगरी विस्तारित भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुअघि त देशका ८० प्रतिशत भूभागमा माओवादीले आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिसकेको आकलन गरिन्थ्यो ।

फापेन सत्ता–सम्झौता

नेपालको आधुनिक राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको योगदान कसैले चाहेर/नचाहेर मेटाउन नसक्ने विश्लेषण हुने गरेको छ ।

युद्धकालका राज्यपक्ष र हालका प्रतिष्पर्धी मुख्य पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सशस्त्र सङ्घर्ष सकिएको २० वर्षपछि माओवादी जनयुद्धको औचित्य नरहेको कुरा गर्न थाले पनि यथार्थ त्यस्तो नरहेको कर्णालीका जानकारहरू बताउँछन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक कमलेश डिसीले भन्छन्, ‘अहिले नेपालले जुन राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरेको छ – त्यसमा माओवादी आन्दोलन नै जोडिएको छ, गणतन्त्र र सघीयतासहितको संविधान घोषणा, सिमान्तकृत, पिछडिएका, दलित, महिला, आदिवासीलगायत वर्ग समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन र समावेशीता कायम गराउन माओवादी जनयुद्ध सफल भएको हो ।’

माओवादी आफ्नो धरातल, लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको र जनयुद्धमा गरेका बाचा भुल्दै संसदीय राजनीतिमा डुबेको यथार्थ नागरिकले बुझिसकेको उपप्राध्यापक डिसीले उल्लेख गरे ।

‘अहिले जनतामा भन्दा माओवादी सत्तामा बढी केन्द्रित छ, आधारभूत वर्गबाट माओवादी आन्दोलन कट्दै गएको छ’ उपप्राध्यापक डिसीले भने, ‘कुनै अवसर दिँदा नेताको निकटस्थ र परिवारको सदस्य हुनुपर्ने अघोषित प्रावधानजस्तो संस्कृति नै स्थापित गरेको देखिन्छ । अहिलेहाल माओवादीको माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मको पङ्क्तिले कार्यक्षमता र पार्टीप्रतिको लगनशीलतालाई आधार मान्ने र शहीद तथा घाइते अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अर्कै बाटो समाइरहेको छ ।’

यो पनि –

माओवादी ६ नेतालाई प्रश्न : ‘जनयुद्ध’देखि ‘तरमारा’सम्म

केवल नजिककाले अवसर पाउने र आम नागरिकले महसुस नै गर्न नसक्नेगरी माओवादी कमजोर भइरहेको उपप्राध्यापक डिसीको विश्लेषण छ । जनयुद्धमा उठाएका एजेण्डा कार्यान्वयनमा माओवादी नेतृत्वले ध्यान नदिनु नै यो कमजोरीको कारक भएको उनले बताए ।

‘नेताहरूमा आडम्बरी र नवसामन्ती संस्कार बढ्दो छ, त्यो अनियन्त्रित हुँदैछ, माओवादीले नै पहिले भनेजस्तो सर्वहारावर्गीय जीवनशैली कहीँकतै देखिँदैन’ उनले थपे, ‘यसलाई बदल्न नसके माओवादी झनै कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ ।’

माओवादीले आधारभूत वर्ग भुल्दै जाँदाको असर अहिले सीमान्तकृत, दलित र आदिवासी जनजाती लगायतका पर्न पुगेको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य रणसिंह परियारले बताए ।

‘शान्ति सम्झौता एउटा सहमतिको दस्तावेज थियो । शान्ति सम्झौता गरेपछि विगतका जनयुद्धका केही आधारभूत विषय छुट्न पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘सामन्ती संस्कृति र शहरमा पुँजीवादी विकृतिबाट पार्टीलाई बचाउन नसक्दा केही समस्या आएका छन् ।’

जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गको अवस्था नाजुक

माओवादी जनयुद्धमा लाग्दा घाइते तथा अपाङ्ग कर्णालीबासीको अवस्था यतिखेर निकै दयनीय देखिन्छ । उनीहरूले औषधोपचार तथा अन्य भरणपोषण नै पाएका छैनन् ।

चुनावका बेला भोटका लागि शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गलाई फकाउने गरेका माओवादीका नेता/कार्यकर्ता अरू बेला भेट हुँदा पनि तर्किएर हिँड्ने गरेका पीडितको गुनासो रहीआएको छ ।

सूचीकरण भएका घाइते तथा अपाङ्गले भरणपोषण तथा केही अस्पतालमा औषधोपचार पाउने गरे पनि अन्यका हकमा समस्या भएको माओवादीमा लागेर घाइते भएका कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ का खगेन्द्र विष्टले बताए ।

‘म लगायतका केहीले निःशुल्क औषधोपचार पाउने गरेका छौँ, तर सरकारी निकायमा सूचीकरण नभएका घाइते र अपाङ्गको अवस्था नाजुक छ, यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन’, उनले भने, ‘उनीहरूलाई पार्टीभित्रै समेत उचित अवसर दिइएको छैन । सबै फाइदा केही टाठाबाठा कार्यकर्ताले पाएका छन् ।’

प्रदेशमा माओवादीको उपस्थिति

कर्णालीमा माओवादीको उपस्थिति देशका अन्य ठाउँभन्दा तुलनात्मक बलियो छ ।

कर्णालीका १२ वटा प्रतिनिधि सभाा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र हुम्लाबाट माओवादीकै सांसद् छन्

४० सिटसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीका तर्फबाट १३ सदस्य छन् ।

कर्णालीमा पाँच नगरपालिका प्रमुख, १८ गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ नगरपालिका उपप्रमुख, २१ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, दुई २१ वडाध्यक्ष, २१५ महिला सदस्य, २२२ दलित महिला सदस्य, ४१५ वडासदस्य गरी माओवादीका कूल एक हजार १२३ जनप्रतिनिधि छन् ।

माओवादी जितेका स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा

माओवादीले जितेका स्थानीय तहका सरकारहरूले ‘माओवादी जनयुद्ध दिवस’ अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

जनयुद्ध दिवस तथा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको कालीकोटका रास्कोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।

हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा जनयुद्ध दिवस अवसरमा बृहत सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य रणसिंह परियारले जनाए ।