काठमाडौ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्नका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधैँ समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभएर नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गरे । 

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ । 

हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेण्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले ब्रिफिङ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरू थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गरे । 

यस्तै आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहु क्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्य रूपमा गर्न छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए। 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. गोविन्द शर्मा र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि स्मरण  गराए ।