सुनसरी– धरानका दुई लाख सर्वसाधारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमामार्फत् सिधै उपचार गर्न पाउने व्यवस्थाबाट बञ्चित भएका छन् ।

बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवाविन्दुबाट हटाएपछि धरानेले अब अन्य स्थानबाट रेफर लिएपछि मात्र उपचार गराउन पाउने छन् । बीमा बोर्डको यस्तो नीतिपछि धराने सडकमा उत्रिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारण बिरामी भए वा कुनै सङ्क्रमण भए नियमित चेकजाँच गर्न वा दुर्घटना भएमा आफ्नै शहरभित्र रहेको बिपी प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न नपाउने खोटो नीति बनाएको भन्दै धराने नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिपी प्रतिष्ठानलाई रेफर सेन्टरमा सिमित गरिदिएको छ । धरानका स्थानीयले स्वास्थ्य बीमा गरे पनि प्रतिष्ठानमै उपचार सेवा नपाउने नीति खोटो सावित भएको हो ।

कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका केही जिल्लाबाट आएका बिरामीलाई अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको बिपी प्रतिष्ठानमा १ लाख ४८ हजार ८ सय ५६ जना बिमितले प्रथम सेवा लिँदै आएका थिए ।

अन्य रेफर लिएर आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा बिपी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाउनु बीमा बोर्डको हचुवा नीति हो । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बनाएको छ । त्यो बोर्डले प्रथम सेवाविन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बिपी प्रतिष्ठान स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था हो । धरानको दुर्भाग्य, सरकारी स्तरबाट सञ्चाललित नगर अस्पताल हालसम्म स्थापना भएको छैन । कुनै समय धरानमा क्षेत्रीय अस्पताल भने सञ्चालनमा आएको थियो । यो अस्पताल रातारात विराटनगर सारिएको धरानबासीले पत्तै पाएनन् ।

बीमा बोर्डले धरानमा सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा अन्यत्र जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा गएर रिफर गरेको कागज–पत्र बनाएर मात्र धरानबासीले आफ्नै आँगनमा रहेको बिपी प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा पाउने अप्ठ्यारो नीति अपनाएको छ । सरकारले यो व्यवस्था अगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्दैछ ।

स्वास्थ्य बीमाले पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिएर सर्वसाधारणको बीमा गरेपछि एक वर्षसम्म १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

तोकिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सिटीस्क्यान, रगत परीक्षण तथा साना–ठूला शल्यक्रियाजस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्दै आएको छ । बीमा कार्यक्रमले चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी र बैसाखीजस्ता सहायक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

बोर्डले तोकेको सूचीभित्रका औषधिहरू बिमितले निःशुल्क पाउँदै आएका छन् । तर, गम्भीर चोटपटकबाहेक ओठ, तालु काटिएको सर्जरीबाहेक अन्य प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू र दाँतसम्बन्धी उपचार भने बीमाले समेटेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नगर अस्पताल वा अन्य सरकारी अस्पताललाई प्रथम सेवाविन्दु तोकेको छ । बिपी प्रतिष्ठानले २०७४ साउन १ गतेदेखि प्रथम सेवाविन्दु र रेफरल सेन्टर दुवै सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

प्रथम सेवाविन्दुअन्तर्गत धरानवासीले सबैभन्दा बढी लाभ लिइरहेका थिए । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा बोर्डको यो निर्णय हचुवा सावित भएको छ धरानबासीका हकमा । बिपी प्रतिष्ठानले पनि एक सूचना जारी गर्दै बीमा बोर्डले बिपी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवाविन्दुबाट हटाएर रेफरल सेन्टरको रूपमा सेवा तोकिएको जानकारी गराएको छ ।

प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. अभिजित कुमारले प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन प्रथम सेवाविन्दु तोकिएका अन्य सरकारी अस्पतालबाट रेफर लिएर आउन जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार यो निर्णयले प्रथम सेवाविन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने र प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि रिफर गरिएको पुर्जी लिएर आउनेले मात्र सुविधा पाउनेछन् ।

सरकारले मुलुकभरका ९४ वटा निजी तथा सरकारी अस्पताललाई रेफरल सेन्टरको रूपमा तोकेको छ । धरानको हकमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन । सरकारको यो निर्णय नै धरानवासीका लागि समस्याको विषय बनेको छ । पञ्चायतकालमा क्षेत्रीय अस्पताल भए पनि ०५० सालमा बिपी प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि धरानमा नगर अस्पतालको आवश्यकता कसैले देखेनन् ।

धरान उपमहानगरमा स्वास्थ्य महाशाखा छ । स्वास्थ्य महाशाखा मातहतका स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् । तर ती केन्द्रहरूले सिफारिस गरेको कागजलाई बीमा बोर्डले अमान्य बनाइदिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुनसरीका इटहरी, चतरा, रामधुनी, इनरुवालगायतका स्वास्थ्य केन्द्रलाई भने प्रथम सेवाविन्दुको रूपमा तोकेको छ ।

यसको अर्थ अब बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार बीपी प्रतिष्ठानबाट बीमा सुविधा लिन चाहानेले इटहरी वा चतरा तथा अन्य कुनै स्थानबाट रेफर पुर्जी लिएर प्रतिष्ठानको सेवा लिन आउनुपर्छ । बीमा बोर्डको यस्तो निर्णय हचुवाको भरमा भएकाले तत्काल सच्याउनको विकल्प नरहेको पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य जयकुमार राई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बोर्डले गरेको निर्णय सच्याएर प्रथम सेवाविन्दु र रेफरल सेन्टर दुवै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर नेपालको सबै भाग देखिँदैन । बोर्डले सर्वसाधारणको हितमा निर्णय नगरेर कसको हितमा गरेको हो बुझ्नै सकिएको छैन ।’

बीमा बोर्डको निर्णयले बिपी प्रतिष्ठान हाताभित्रै रहेका करिब १५ हजार जनसङ्ख्या पनि प्रभावित भएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए ।

उनले भने, ‘हामी यही अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत छौँ । बिपी प्रतिष्ठानमा करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा चिकित्सक, शिक्षक, नर्स, कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू सबैले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । आवासीय भएकाले उनीहरूका परिवार पनि यहीँ छन् । बीमा बोर्डले बिपी प्रतिष्ठानलाई रिफरल सेन्टरको रुपमा कायम गर्‍यो । हामीले आफ्नो र परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वा आपतकालीन अवस्थामा उपचार सेवा पाउन कि बराहक्षेत्रको चतरा वा इटहरी वा अन्य जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा गएर रिफरल पुर्जी ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

आकस्मिक घटनामा कुनै बिरामी चतरा वा इटहरी पुर्‍याएर बिपी प्रतिष्ठान ल्याउँदा ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’

उनले धरानका लागि उपयुक्त निर्णय बीमा बोर्डले नगरेको बताए । यो निर्णयलाई सच्याउन दबाबका लागि स्थानीय तहका प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि उनले बताए ।

बिपी प्रतिष्ठानलाई बीमा बोर्डले तिरेन ७४ करोड ५० लाख

सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा अधिकार नारा दिएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि ०७४ साउन १ देखि धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानले पनि सरकारको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणको हितमा बीमा कार्यक्रम सुरु गर्‍यो ।

बिपी प्रतिष्ठानले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार सेवा दिएवापत् बीमा बोर्डले ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । यो रकम भनेको बीमा बोर्डले मुल्याङ्कन (भेल्युएसन) नगरेको रकम मात्र हो ।

बीमा कार्यक्रम सुरु भएयता आठ वर्षको अवधिमा अड्किएको साढे ७४ करोड रुपैयाँ बिपी प्रतिष्ठानलाई बुझाउन भनेर पटक पटक ताकेता र पत्राचार गरे पनि बीमा बोर्ड नसुने झैं गरेर बसेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

एक अधिकृतले भने, ‘बिपी प्रतिष्ठान स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था हो । सरकारले यहाँका शिक्षक, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई तलब भत्ता सेवा सुविधा दिँदैन । प्रतिष्ठान आफैँले कमाउनु पर्छ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार बीमा बोर्डले लागू गरेको नीति हामीले पनि सुरु गर्‍यौं । बिमितको उपचार सेवा गरेवापतको रकम बोर्डले नदिँदा बिपी प्रतिष्ठान अहिले कङ्गाल अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक समस्यमा परेको छ ।

प्रतिष्ठानले बिरामीको उपचार सेवा गरेवापत् प्राप्त भएको रकमले नै मेडिकल उपकरण, किटहरू, फार्मेसीमा औषधिहरू, ल्याबटेस्टका सामग्रीहरू खरिद गर्नेदेखि शिक्षक, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ । यो कुरो किन नबुझेको होला सरकारले र बीमा बोर्डले ?’

बिपी प्रतिष्ठानका अस्पताल प्रशासन प्रमुख साहले खबरहबलाई भने, ‘बिपी प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा पाएका बिरामीका कागजहरू बीमा बोर्डले ६–७ महिना यतादेखि ‘भेल्युएसन’ गरेको छैन ।

‘भेल्युएसन’ नगरिदिएपछि बिपी प्रतिष्ठानले पाउनु पर्ने करोडौँ रुपैयाँ रकम ‘जाम’ भएको छ ।’

बिपी प्रतिष्ठानमा बिमित बिरामी दैनिक एक हजार पाँच सय जनाका दरले उपचारका लागि आउने गरेका छन् । बिमित बिरामीको उपचार सेवामा लागेको सरकारी दररेटको खर्च समयमै बीमा बोर्डले नदिएपछि प्रतिष्ठानकै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्दा उल्टै घाटा व्यहोर्नु परेको साहले बताए ।

उनका अनुसार बोर्डले बिरामी उपचारमा खर्च भएको रकम दिन ढिला गर्दा जनशक्ति, मेडिकल उपकरण खरिद, विभिन्न ल्याबका लागि चाहिने रिएजेन्ट, शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

हर्क साम्पाङ के भन्छन् ?

धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयलाई जनता मारा निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारको के व्यवहार हो यो ? जनता मारा निर्णय फिर्ता गर् ।’ उनले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा बीमा बोर्डको निर्णय नमान्ने पनि जिकिर गरेका छन् । उनले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्, ‘धराने जनताले बीमामार्फत् उपचार गराउँदा प्रथम अस्पतालको रुपमा धरान बाहिर जानुपर्ने ? यो निर्णय तुरुन्तै सच्याएर धरानेलाई न्याय हुने गरी निर्णय गर है नत्र हामी मान्नेवाला छैनौं ।’

यतिमै सिमित नरहेर मेयर साम्पाङले बिपी प्रतिष्ठान धरानको हो भन्ने गरी आन्दोलनको तयारी गर्न आह्वान पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केन्द्रको दादागिरी र माफियागिरी धेरै भो ।’

यसैबीच बिपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादले बोर्डको निर्णयले उत्पन्न गराउने असहज परिस्थितिको बारेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जानकारी गराएका छन् ।

बिपी प्रतिष्ठानको सहमतिबिना गरिएको बोर्डको निर्णयप्रति निर्देशक डा. प्रसादले सरोकारवालाई पनि जानकारी गराएका छन् ।

नगर अस्पतालका लागि १८ करोडको इस्टिमेट

अन्य स्थानीय तहमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल छन् तर धरानमा त्यस्तो नगर अस्पताल छैन । स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरु भने छन् । नगर अस्पताल नहुँदा बिमित धरानवासीले आफ्नै आँगनमा भएको बिपी प्रतिष्ठानमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

धरानको छाताचोकस्थित जग्गामा नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न दुई दशकदेखिको प्रयास पूरा भएको छैन । छाताचोकमा १ बिघा ४ कट्ठा जमिन छ । धरान उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वको जग्गा भए पनि यो जग्गा हाल बिपी प्रतिष्ठानको मातहतमा रहेको छ ।

बिपी प्रतिष्ठानले पनि त्यहाँ धरानवासीका लागि आवश्यक उपचार सेवा, एक्सरे र सामान्य शल्यक्रिया गर्न सकिने गरी स्वास्थ्य सेवा दिने केन्द्र स्थापना गर्न खोजेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदा त्यो योजना पनि गफैमा सिमित भएको छ ।

एउटा नगर अस्पतालका लागि केही थान डिजिटल एक्सरे मेसिन, ल्याब रिपोर्टका लागि बायोकेमेस्ट्री एनालइजर मेसिन, सामान्य शल्यक्रिया गर्ने अप्रेशन थिएटर हुनु जरुरी छ । सामान्य रुघा खोकी, ज्वरो, पेटसम्बन्धी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री तथा प्रसुति सेवा, नाक कान र घाँटी, मानसिक रोग, आँखा, बालरोग, चर्म, हाडजोर्नी, दन्त, फिजियोलोजिलगायत हेर्ने एकएकजना डाक्टर, नर्सहरू र केही प्राविधिक भए पुग्छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा प्राप्त गरेपछि नगर अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । तर यस विषयमा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू एकमत हुन र निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

धरान उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार जग्गा प्राप्ति गरे पछि नगर अस्पताल निर्माण गर्ने गरी पूर्वाधारका लागि १८ करोड रुपैयाँ ‘लागत इस्टिमेट’ तयार गरिसकिएको छ ।

धरानका पाँच दलको चेतावनी

बिपी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवाविन्दु नतोके कडा आन्दोलनमा उत्रिने धरानका पाँच राजनीतिक दलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहितको चेतावनी दिएका छन् ।

‘धरान उपमहानगरभित्र कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था नरहेको नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ । धरानका जनताको सरकारी तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था भनेकै बिपी प्रतिष्ठान मात्र हो ।’ ध्यानकर्षसहितको चेतावनी पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारको जहिले पनि जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नु पर्ने दायित्व हुने कुरा स्मरण गराउँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पत्र संविधानमा भएको मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी आएकाले रिफरल सेवा मात्र प्रदान गर्ने निर्णय नसच्याएमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति श्याम पोख्रेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उद्धव लिम्बू, जसपा नेपालका अध्यक्ष ताजुब लिम्बू, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रेवतीरमण राईले संयुक्त हस्ताक्षर गरी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन ।