‘पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुमाथिको आक्रमण अस्वीकार्य’   « Khabarhub

‘पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुमाथिको आक्रमण अस्वीकार्य’  


२८ भाद्र २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा हालै उत्पन्न अशान्तिको क्रममा पत्रकार तथा मिडिया संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै भएका हिंसात्मक कार्यहरूको दक्षिण एसिया पत्रकार महासंघले निन्दा गरेको छ ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गदै धम्की, शारीरिक आक्रमण, मनमानी नजरबन्द, र पेशागत कार्यमा अवरोधलाई प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको सूचनाको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हमला भनेको छ।

संघका अध्यक्ष गीतार्थ पाठकले पत्रकारहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘मिडियामाथिको आक्रमणले लोकतन्त्र, सत्य र जवाफदेहिताको आधारलाई कमजोर बनाउँछ।’ उनले नेपाल सरकारलाई पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल र निर्णायक कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

महासचिव शकील अहमदले पत्रकारहरूमाथिको आक्रमण गर्नेहरूलाई तत्काल जवाफदेही बनाइनुपर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, पत्रकारहरूले विशेषगरी सङ्कटको समयमा स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा काम गर्ने वातावरण पाउनु अत्यावश्यक छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव लम्सालले सरकारसँग पत्रकारमाथि निर्वाध रूपमा समाचार सङ्कलन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि आक्रमण अस्वीकार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

महासंघले मिडियालाई प्रमाणित र तथ्यमा आधारित समाचार मात्र प्रकाशन गर्न र गलत सूचना रोक्न आग्रह गरेको छ । साथै, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पत्रकारको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न अपिल गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८२, शनिबार  ११ : ४२ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव