काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटका दुईमन्त्रीहरु घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएका छन् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समाचार बाहिरिएको तीन दिनसम्म सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।
अब यो घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो कदम चाल्छन् ? दुनियाँ प्रधानमन्त्रीको ‘स्टेप’ को प्रतिक्षामा छ।
कास्की भूमि आयोगको अध्यक्षमा आफूले भनेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन र मालपोत अधिकृतलाई सुरुवा नगरी थमौती गर्नेबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र विचौलियाबीच कुराकानी भएको पुरानो अडियो तीन दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।
अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई २० लाख घुस दिने लगायतका कुराकानी भएको सुन्न सकिन्छ । अडियो प्रमाणसहित यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ भने संसदमा पनि जोडदार विरोध भइरहेको छ ।
मिडियामा लिक भएको अडियोको सत्यता के हो ? यसमा मन्त्रीहरुको संलग्नता के छ ? मन्त्रीसँग रक्सी र पैसाको कुरा गर्ने दुई विचौलियाहरु को हुन् ? मन्त्री अधिकारीले घुस नलिएको दाबी गरिरहेका छन् र अर्का मन्त्री गुप्ताले अडियो एआई प्रयोग गरेर बनाइएको भन्नसमेत भ्याएका छन् । तर, गम्भीर विवादमा तानिएको यो अवस्थामा मन्त्रीद्वयले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र उनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो कि हैन ? अथवा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उनीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने हो या बचाउ ? अडियो प्रकरणसँगै उत्पन्न प्रश्नहरु हुन् यी ।
मन्त्रीजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले आफूमाथि सामान्य प्रश्न उठ्दा पनि राजीनामा दिएर नैतिकताको प्रदर्शन गर्नु उचित हुन्छ । विगतमा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले कुनै अनैतिक कार्य नगरे पनि बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीबारे ‘टङ स्लिप’ हुँदा राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाएका थिए ।
त्यस्तै, ७० करोड घुस डिल गरेको अडियो प्रकरण बाहिरिनासाथ एमालेकै नेता गोकुल बास्कोटाले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए । तामाङ र बास्कोटा दुबैले केपी ओलीको चाहनाविपरीत स्वेच्छाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले एमालेकै दुईजना नेता एवं मन्त्रीहरुमाथि अन्त्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो गम्भीर प्रश्न उठेका बेला घटनाको सत्यता र अडियोको आधिकारिकता जाँच हुँदै जाला, तर यस्तो गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि मन्त्री पदमा टाँसिइरहनु भनेको लाजमर्दो विषय हो । त्यसैले, या त दुबै मन्त्रीले तत्कालै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, नभए प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विषयमा अख्तियारले मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनले समेत गम्भीररुपमा छानविन गरी दोषी भेटिएमा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले नक्कली अडियो बनाएको रहेछ भने उनीहरुमाथि साइबर कानून लाग्न सक्छ, अडियो सक्कली रहेछ भने मन्त्रीहरुविरुद्ध फौजदारी अपराधमा सजायँ हुनुपर्छ ।
‘मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न मात्रै उठेको हो र उनीहरुले राजीनामा दिइरहनुपर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्ता र अधिकारीको बचाऊ गर्ने हो भने सरकारले भन्दै आएको सुशासनको नारा खारेज भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यदि भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने हो भने गम्भीर प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई काँधमा बोकेर अगाडि बढ्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
गृहमन्त्रीले बिगारेको ‘नजिर’
मन्त्रीहरुबारे नैतिक प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा दिइहाल्नुपर्दैन भन्ने कथित नजिर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपादन गरेका छन् । र, त्यो नजिरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले समेत ढप्पा लगाइदिएको अवस्था छ । त्यसर्थ, ओली सरकारले अब मन्त्री गुप्ता र अधिकारीको हकमा पनि ‘प्रश्न मात्रै उठेको हो, अख्तियारले छानविन गर्दैछ र उनीहरु दोषी प्रमाणित भएका छैनन्’ भन्दै बचाउ गर्ने सम्भावना पनि नभएको होइन । तर, यसो गरियो भने सरकार जनतामा बदनाम हुने सम्भावना बढ्ने छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार भएको हुनाले शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा नगराइएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क हुन सक्छ । तर, मन्त्री गुप्ता र अधिकारी दुबै नेकपा एमालेका सांसद हुन् । आफैं अध्यक्ष रहेको दलका कार्यकर्तालाई बर्खास्त गर्न वा अनुशासनको कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री ओली स्वतन्त्र छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई १६७ मतको झिनो अन्तरले हराउँदै सांसद बनेका हुन् ।
उक्त क्षेत्रमा पूर्वडीआइजी रमेश खरेलको नेपाल सुशासन पार्टीले १० हजार मत पाएको थियो भने एमालेका गुप्ताले २४ हजार ३१९ मत पाएर जितेका थिए । कांग्रेसका चौधरीले २४ हजार १५२ मत पाएका थिए ।
त्यस्तै, अर्का विवादित मन्त्री बलराम अधिकारी कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् । उनले ३४ हजार ६७५ मत पाएर माओवादीका चक्रपाणि अनाल (वलदेव) लाई हराएका थिए । खनालले १८ हजार ९८३ मत पाएका थिए ।
अब पढौं मन्त्री गुप्ता र दुई विचौलियासँग भएको भनिएको अडियो सम्वाद–
मन्त्री : रक्सी खाने ?
बिचौलिया : नखाने के मन्त्रीज्यू, मैले कहिल्यै खाएको छैन ।
मन्त्री : कहिल्यै खानुहुन्न ?
बिचौलिया : सुन्नु न मन्त्रीज्यू, त्यो बलराम (भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी) लाई भनिदिनु न, २० म बुझाइदिउँला खेम (भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त हुन खोजेका खेमबहादुर पुन) का लागि । फस्ट आवरमा नै भनिदिनु त बलरामलाई ।
मन्त्री : बलरामले ऊसँग पैसा खाइसक्या छ, बलरामले गर्दैन ।
बिचौलिया : त्यो हैन के, आयोगको कुरा गरिराछु के !
मन्त्री : आयोग भन्नाले ?
बिचौलिया : खेम पुनका लागि के । २० म बुझाइदिन्छु के, भन्दिनु त बलरामलाई । भन्दिनु त मन्त्रीज्यू ।
महिला : हाम्रो मन्त्रीज्यूले एकचोटि भनिदिनुपर्यो के बलरामलाई, भनिस्यो न ।
बिचौलिया : मेरो एउटा मान्छे नि नबनाइदिने भन्नु त ?
मन्त्री : त्यो (भूमिसुधारमन्त्री अधिकारी) मान्दैन ।
बिचौलिया : (हाँस्दै) त्यो मान्दैन । तपाईंसँग सय वटा काम पर्छ त्यसको, तपाईंको एउटा काम नगरिदिएर हुन्छ ? त्यहीमाथि सबैले प्रेसर दिएको छ उसलाई । बाले समेत भनेका होलान् उस्तै पर्यो भने ।
मन्त्री : अनि यो त पलिटिकल नियुक्ति ।
बिचौलिया : दाइ अनि सिफारिसै आइसक्यो ।
मन्त्री : जिल्लाबाट आउनुपर्छ । प्रदेशबाट आउनुपर्छ ।
बिचौलिया : उसको त एकल सिफारिस भयो । निर्णय भएको छ प्रदेशबाट यसरी (सायद कागज देखाउँदै), यता हेर्नू । प्रदेशले निर्णय गरेर पठाएको छ यसरी, खेमबहादुर पुन भनेर एकल सिफारिस आएको छ ।
मन्त्री : जिल्लाबाट ?
बिचौलिया : जिल्लाले प्रदेशलाई भन्यो, प्रदेशले मन्त्रालयलाई पठाउने हो ।
मन्त्री : अनि समस्या के छ ?
बिचौलिया : अरू–अरू मानिस खेलिरहेका छन् त्यहाँ ।
महिला : मन्त्रीज्यूले भनेपछि त मानिहाल्छ नि ।
मन्त्री : अहिले (मन्त्री अधिकारी) मन्त्रालयमा छ, यहाँ हुन्थ्यो भने आइहाल्थ्यो तीनपाने रक्सी खान ।
महिला : कल्ले भन्याचाहिँ मान्छ के उसले, मन्त्रीहरूमा पनि ?
मन्त्री : कहाँ छ भूमिसुधारमन्त्रीको लक्ष्मी पात्रहरू ?
महिला : सबै मन्त्रीलाई भन्न लाउनुपर्यो ।
मन्त्री : उसलाई फोन गर्नुस्, भूमि आयोगका अध्यक्षका लागि कास्की जिल्ला कमिटीले सिफारिस गरेको छ, प्रदेशले पनि गर्या छ भनेको त्यो पक्का हो । तैपनि शंकास्पद भइसकेपछि कति हुन्छ ।
बिचौलिया : १ बजे शपथग्रहण छ ।
मन्त्री : (फोनमा) अहिले आउनु न मन्त्रालयमा । म बोतल दिन्छु । लिएर जानु, खुवाइदिनु । माल कति लिन्छ ? नियमले मिल्ने रहेछ । जिल्ला कमिटीले सिफारिस गर्या छ, प्रदेशले निर्णय गरेको छ ।
बिचौलिया : जिल्लाले पाँच जना गरेको छ । तर प्रदेशले त्यहाँबाट छानेर एकल पठाएको छ । मन्त्रीजी यसो गर्नुस्, सुन्नुस्, मैले अहिले १५ छोड्छु, १० चाहिँ बिहान ल्याएर दिन्छु, त्यो अदालतको । यसो हो अदालतमा भने पर्सि उहाँले सामान्यबाट गर्दिनु । मन्त्रीजीलाई एस र नो भन्न आउँछ रे, अरू केही आउँदैन । पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिराछ मन्त्रीज्यू, हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?
मन्त्री : अनि यो १५ महिनामा के हेरिराछ त ?
बिचौलिया : गर्या छ त अलिअलि काम त । त्यत्तिकै पछि त लागेन होला नि ।
प्रतिक्रिया