कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय « Khabarhub

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय


२८ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु पाँच करोड बराबरको सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा बसेको बैठकले दुई करोड ५५ लाख ७२ हजार बराबरको सहिद स्मृति भत्ता र दुई करोड २९ लाख ८० हजार बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सो बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, उक्त बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२, कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८२ र लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए। 
 

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८२, मंगलबार  १२ : ५४ बजे

‘मिचिएको भूमिबारे भारतसँग बोल्न पो ‘कूटनीतिक च्यानल’ चाहिन्छ, नेपाली थर्काउन मन्त्री नै पर्याप्त’

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने

इरान टोली : राजनीति र खेलबीच दबाब

एजेन्सी– विश्वकपको मैदानमा प्रवेश गर्नुअघि नै राजनीतिक तनाव, भिसा विवाद

अनावश्यक रकम माग गरे तत्काल जानकारी गराउन मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा

जापानको कमब्याक, डच टोलीको ‘लक’

काठमाडौं – कुनै बेला ‘टोटल फुटबल’ले विश्वभर तहल्का मच्चाएको नेदरल्यान्डसँग

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं– आगामी आर्थिक बर्षका काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित