काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि चर्चामा आएको नाम हो अमित खनाल। जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सका अगुवा उनी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, सहिद र घाइते परिवारलाई सरकारले उचित माग सुनिदिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । दुई महिनाको प्रयासपछि तीनवटा जेन–जी समूह एक ठाउँमा उभिएर सम्झौता गरेका छन् । तीन समूहबीचको सम्झौता पत्र शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरिसकेपछि नयाँ दल खोल्ने या अन्य विकल्पमा जानेबारे छलफल हुने खनालले जानकारी गराए । छरिएका जेन–जी एक ठाउँमा आएर सम्झौता पत्र तयार पार्नु र आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा दृढ रहनु नै उनी ठूलो उपलब्धि मान्छन् । ‘बरु यिनीहरूले दलै खोल्न सकेनन् भने भनुन्, हामीले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न एकै ठाउँ उभिएर सम्झौता पत्र बनाउनुलाई उपलब्धि ठानेका छौँ’, खनालले खबरहबसँग भने, ‘सके दल खोलेर जान्छौँ, नसके वैकल्पिक शक्तिलाई सहयोग गर्न मोर्चा बनाएर जाने कुरा छ । तर, हाम्रो प्रमुख प्रयास दल खोल्ने हो, त्यसका लागि हामीसँग समय थोरै छ तर निरन्तर प्रयासमा छौँ ।’

खनालका अनुसार आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर नयाँ दल खोल्ने कुरामा जेन–जी एकमत छन्। तर आन्दोलनको सम्झौता पत्र बनाउँदा समय लागेकाले दलबारे छलफल गर्न नपाएको उनको तर्क छ । उनले अहिले दल दर्ता भन्दा घाइते र सहिदको रगतलाई न्याय दिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । जेन–जी आन्दोलनपछि निद्रा र भोक भुलेको बताउने उनी हामीसँग कुराकानी गर्दा पनि बैठकमै थिए । उनले आफ्ना माग र जेन–जीका प्रतिबद्धता खबरहबलाई सुनाए । खनालसँग आन्दोलनपछिको अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्ने ? सहितका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चुनाव आइरहँदा जेन–जीहरू के गर्दै छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ? केही दिनदेखि छलफलमा रहेको सुन्यौँ । खास के कुरा भइरहेको छ ?

हामी एकै ठाउँमा आउने प्रयासमा थियौँ । सम्पूर्ण जेन–जीको एकै समूह बनाउने लामो कसरत सम्भव भएको छ । जेन–जीको पार्टी पनि बन्छ ढिलोचाँडो । तर अहिले हामी पार्टी निमार्ण गर्ने भन्दा अरु नै काममा अलमलियौँ ।

कस्तो काम ?

हाम्रो मुख्य प्रथमिकता सम्झौता हो । सम्झौता नगरी पार्टी बनाउँदै गर्दा हामी यो आन्दोलनबाट पार्टी बनाउन आएको हो कि आन्दोलन संस्थागत गर्न आएको भन्ने प्रश्न थियो । हाम्रो मुख्य प्रथमिकता सम्झौता हो । अहिले हामी सम्झौतामै रहेकाले पार्टी बनाउन एक ठाउँमा आउने जस्ता कुरामा छलफल गर्न पाएका छैनौँ । आज सम्झौता प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बुझाका छौँ । अब हाम्रा लागि बाटो सहज भयो ।

तर, दल दर्ताको समय सकिन लाग्यो नि ?

हो । भोलि शनिबार । ३० गते समय सकिन्छ । हामीलाई सम्झौता गर्न नै २ महिना लाग्यो । जेन–जीलाई पार्टी खोल्न सरकारले समय मिलाउनुपर्ने हो । किनकि हामी सम्झौता पत्रमा काम गरिरहेका थियौँ । सम्झौता नगरी जाँदा यो आन्दोलनले कसरी हेर्ने जेन–जी अगुवाहरूलाई ? देश र जनताले यिनीहरू अवसरवादी भएर पार्टी खोले भन्थे । सम्झौता गर्नुपहिला पार्टी खोलेर दुनो सोझ्याए भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो । त्यो कुरा नआओस् भनेर सम्झौतातिर लाग्यौँ । तर सम्झौता बनेर सकिँदा हामीसँग समय छैन । हामी पुरानै दलसँग मिसिए जेन–जीमाथि प्रश्न उठ्छ । नमिलेको आक्षेप आउने थियो । अब छुट्टै जाने भनेपछि हामीसँग समय छैन । हामीलाई अहिले अन्योल बनाएको छ । तर त्यसो हुँदै गर्दा पनि हामी सडक र सदन दुवैबाट कसरी हुन्छ जेन–जी साथीलाई अग्रपंक्तिमा राख्ने कुरामा दृढ छौँ ।

तर दल दर्ता गर्ने समय सकिन लागेको छ, ३० गते जाने त आयोगमा ?

त्यसमा छलफल भइरहेको छ । मिलेसम्म आजै गर्ने भनेको हो । मिलेन, समय नाघ्यो, ३० गते पनि नसकिए साथीहरूलाई आफ्नो तरिकाले जेन–जीका माग उठाएर वैकल्पिक धारका नयाँ पार्टीमा जान छुट दिन सकिन्छ । कुलमान घिसिङको पार्टी छ । काठमाडौंका मेयर बालेन सााहको पार्टी खुल्ने कुरा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति यी वैकल्पिक धारसँग समन्वय गरेर जेन–जीका मुद्दा सम्बोधन गर्छन् भने साथीहरूले स्वतन्त्र रूपमा त्यता जाँदा हुन सक्छ । जेन–जीको दल बनाऊ भने एउटै दल बनाएर जान सकिन्छ । स्वतन्त्र लड्ने साथीहरूलाई पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ । जेन–जी फ्रन्ट, जेन–जी मुभमेन्ट, काउन्सिल अफ जेन–जी पनि यसै विषयमा छलफल गर्दैछन् । अहिलेलाई आफ्नो पार्टी खोलेर जाऊँ, बरु भविष्यमा कसैसँग सहकार्य गर्नुपरे गरौँ । तर अहिले पपुलरको पछि लागेर आन्दोलन नबिगरौँ ।

यसो हुँदा त यहाँहरूको छुट्टै दल नहुने रहेछ नि ?

सम्भावना छ । प्रयास भइरहेको छ । तर ठ्याकै हुन्छ हुँदैन म भन्न सक्दिनँ । सम्भावना छ । आज नभए पनि ३० गते भए पनि दल दर्ता गरेर जाऊँ भन्ने मत बलियो छ । अलायन्स र चुनावी मोर्चा बनाएर जान पनि सकिएला । सम्भावना धेरै दल दर्ता गर्ने छ । ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन । अझै दुई दीन दल दर्ता गर्ने समय छ ।

दर्ताका लागि समय पुगेन भन्ने कुरा हो ?

हुन त हो । तर हामीले त्यसो भन्दै गर्दा कतिको जायज हुन्छ भन्ने होला । किनकि निर्वाचनपछि धकेल्ने मनसायमा हामी छैनाँै । आज पनि त्यही छलफल गर्दै छौँ । हामी सम्झौतामा लागेकाले पार्टी दर्ताबारे केही सोचिएन । जेन–जी एकै ठाउँमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने थियो । तर धेरै प्रयासपछि तीन जेन–जी समूह एक ठाउँ आएका छौँ । सम्झौता पत्र तयार भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यो छ । तर यो मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसलाई संस्थागत गर्न, कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दुई दिन मात्रै छ ।

दर्ता गर्दा ३ वटा समूह एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ ?

हो, काउन्सिल अफ जेन–जी, जेन–जी मुभमेन्ट र जेन–जी फन्टसँगै हुने सहमति गरेका छौँ । मोटामोटी यही हुन्छ ।

तीन समूहमा कति जेन–जी समेटिन्छन् ? मिराज ढुङ्गानाहरू यसमा छैनन् ?

लगभग ८० प्रतिशत जेन–जी हुनुहुन्छ । रक्षा बम, योजनराज भण्डारीको टिम यतै छ । सुदन गुरुङको टिम पनि छ । उहाँहरूले सात प्रदेशमा पनि सङ्गठन बनाउनुभएको छ । हाम्रो जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्समा १३ वटा विभिन्न समूह र ४२ वटा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू छन् । रिजन रानामगर, सामना लावती, मोनिका निरौला, अमित खनाल, विकास रसाइली लगायतले प्रतिनिधित्व गर्ने टिम छ । ८० प्रतिशत भन्दा धेरै यो टिममा छन् । २० प्रतिशतलाई आफ्नो तरिकाले अगाडि लैजाने कुरा छ । हामी यो व्यवस्थाको विकल्पमा छैनौँ । अवस्था र नेतृत्वको मति परिवर्तन गर्ने कुरामा छौँ ।

तर यति समूह एक हुँदा पनि आफ्नो दल किन बनेन ? जेन–जीले दल नै खोल्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठ्ला नि ?

भोलि हामीले नयाँ दल दर्ता गर्दै गर्दा यिनीहरूले सम्झौता नगरी गए, अवसरवादीहरू रहेछन् भन्ने प्रश्न उठ्ने थियो । हामीले दल दर्ताको प्रोसेस छाडौँ, बरु यिनीहरूले सकेनन् भन्छन् भने भनुन् । तर घाइते र सहिदको रगतलाई न्याय दिनुपर्छ । त्यो प्राथमिकतामा थियो । दल दर्ता गर्न सकेनन् भने ठिकै छ । तर सहिद र घाइतेको रगतलाई न्याय दिने कुरामा कम्प्रमाइज गर्न सकिएन ।

सम्झौता पत्र कस्तो छ ?

त्यहाँ मूल कुरा भनेको २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई लिए लेखेको छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक निरूपण गर्ने कुरा छन् । आन्दोलनका जायज माग जति थिए, लोकतन्त्रभित्र बसेर, संविधानभित्र बसेर जे–जे गर्न सकिने थियो, तिनलाई समेटेको छौँ । चाहे त्यो प्रहरी दमन, प्रशासन सुधारका कुरा, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका कुरा, २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई लिएर निष्पक्ष छानबिनका कुरा पूरा हुनुपर्छ भन्ने छन् । मुख्य कुरा आन्दोलन संस्थागत गर्ने कुरा, वैधानिकता दिने कुरा छ । यस्तै सहिद र घाइतेका लागि तत्काल र दीर्घकालमा सरकारले के गर्न सक्छ, ती कुरा पनि समावेश गरेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सम्झौता पत्र