काठमाडौं – आगामी माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा आज निर्वाचन आयोगमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन व्यवस्थापनको तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत साधनको व्यवस्थाका साथै शान्ति, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गए ।

उनले निर्धारित मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनमा युवापुस्ताको सहभागिता बढाउन अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको, मतदाता नामावली दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने कार्यमा आयोगलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको बताएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनमा भरपर्दो शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार र सहजताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।”

कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै आयोगले योजनाबद्ध रूपमा निर्वाचनको पूर्वतयारीका कार्य गरिरहेको बताए । त्यस समयमा आयोगले राजनीतिक दल, नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरिरहेको र सेवाग्राहीको आग्रह तथा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको सकारात्मक प्रयोग गरी सेवाग्राहीहरूलाई प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी गराए ।

निर्वाचन पूर्वतयारीको काममा सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा समेत निर्वाचनको वातावरण निर्माण, स्रोत साधनको व्यवस्था एवं सुरक्षाको प्रबन्ध तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

भविष्यमा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, युवापुस्ताका प्रतिनिधि र निर्वाचन आयोगका बीचमा आयोजना गर्ने छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।