जनकपुरधाम- पछिल्लो एक वर्षयता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले कवाड व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडप्रति मधेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ।

काठमाडौंको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, आगलागीका र चोरीका घटना बढेको जस्ता कारण देखाउँदै महानगरपालिभित्र वर्षौँदेखि सञ्चालित कवाड व्यवसायमा तोडफोड, व्यवसायीका सामान जफत र व्यवसायीलाई गालीगलौज तथा कुटपिटको विरोधमा मधेश सरकारले मुख खोलेको हो ।

यस प्रकरणमा कवाड व्यवसायी समाज नेपालले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मधेश प्रदेश सरकारले मुख खोलेको हो ।

‘विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता गरी कर तिर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएका कवाड व्यवसायी र यसमा आश्रित करिब एक लाख श्रमिकलाई रोजगारविहीन बनाउने गरी महानगरपालिकाले गरेको भनिएको सो व्यवहार चिन्ताजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ’, मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिल कर्णले भनेका छन्, ‘व्यवसायलाई सुरक्षित, जोखिमरहित तथा मर्यादित बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरेर कडाइका साथ पालना गराउने विकल्प रहँदा रहँदै घर-घर पुगेर पुनःप्रयोगयोग्य फोहोर संकलन, निर्यात र प्रशोधन गर्ने कवाड व्यवसायीलाई असुरक्षा तथा ध्वनि प्रदूषणका नाममा विस्थापित गराउने प्रयास देशको कुनै पनि ठाउँमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हकअधिकारको उल्लंघन र अतिक्रमण हो ।’

मधेश सरकारले काठमाडौं महानगरको यो कदमलाई गैरकानुनी भनेको छ । ‘स्थानीय सरकारबाट यस्तो गैरकानुनी कारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । महानगरपालिका क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कवाड व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मधेश सरकारले खासगरी तराई-मधेशका मानिस संलग्न कवाड व्यवसायलाई नियतवश हेपेर आक्रमण गरिएको पनि भनेको छ ।

‘निश्चित भूगोल, क्षेत्र र समुदायमा व्यक्तिको बहुसंख्यक सहभागिता रहेको भन्ने दुराग्रहबाट प्रेरित देखिने काठमाडौं महानगरपालिकाको सो कार्यले नागरिकबीच विग्रह, बेमेल र असन्तुष्टि उत्पन्न गराई अनावश्यक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ’, वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ।

मधेश सरकारले कवाड व्यवसायीको सम्मान, मर्यादा र जीविकोपार्जनप्रति सदाशयता राख्दै सरल तथा सहज ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन केन्द्र सरकारलाई भनेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको सचिवालयले त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ ।