सरकारले नसुनेपछि लघुवित्त पीडितले भने- अझै कडा आन्दोलन गरेर घुँडा टेकाउँछौँ  « Khabarhub

सरकारले नसुनेपछि लघुवित्त पीडितले भने- अझै कडा आन्दोलन गरेर घुँडा टेकाउँछौँ 


२ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वित्तिय पीडितहरूले आफूहरूका शान्तिपूर्ण आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गरेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तिय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासंघ’द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ४० महिनादेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिए । उनले आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने जनताले कहिलै पनि हारेको इतिहास नभएको बताउँदै न्यायिक लडाइमा पनि शासकहरू घुँडा टेक्न बाध्य जिकिर गरे ।

त्यस्तै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलव केसीले लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजीहरुसँग पटकपटक भएका सम्झौताहरूलाई कागजमै सीमित राखेर पीडितलाई सडकमै कुट्नु, गिरफ्तार गर्नु र अनावश्यक दुःख दिनु गैर न्यायिक कार्य भएको बताए । केसीले अब आउने दिनमा पनि राज्यले उल्टो बाटो समातेर अगाडि बढे त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए ।

उनले बैशाख ४ गते सम्पूर्ण पीडितहरू सडकमा उत्रने र ठूलो प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए । लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको वर्षौदेखि चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्बोधन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८२, मंगलबार  ४ : १२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा