अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो संरचनाले वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्भव छैन : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले ठूला पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालन ढिला भइसकेको बताए ।

विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, भू–राजनीतिक तनावले विदेशी सहयोग वा लगानीका सम्भावना सीमित भएको तथा नेपाल छिट्टै अल्पविकसितबाट विकाशशील देशमा स्तरान्नती हुँदै गरेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तको खोजी गर्न ढिला गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
राजश्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल रहेको विद्यमान अवस्थामा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने श्रोतको सीमितता रहेको चर्चा गर्दै उनले वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली समुदायसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्ने औँल्याए ।
एनसेल ‘लीग अफ क्रिएटर्स’ : अमनले जिते १० लाखको ब्रान्ड डिल
स्याफ्रुबेँसी-रसुवा सडक : ९० प्रतिशत काम सम्पन्न, स्थानीयलाई राहत
असार मसान्तको दबाबबीच ३४ अंकले बढ्यो नेप्से
मौद्रिक नीति आएको दोस्रो दिन घटेको बजारमा मंगलबार फेरी रौनक फर्किएको छ । असार मसान्त भएकाले ब्रोकर देखि लगानीकर्ताले समेत सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने दबाबका बीचमा पनि शेयर बजारमा वृद्धि देखिएको छ।
सामान्यतया असार मसान्तको अन्तिम दिनहरूमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई लिमिट दिने गरेका हुँदैनन् । यो समयमा लगानीकर्ताले क्यासमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले यो समयमा प्राय शेयर बेच्ने भएकाले सेलिङ पेसर आउने भएकाले बजार घट्ने गर्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारका लागि लचिलो व्यवस्था आएकाले गर्दा मंगलबार बजारमा रौनक फर्किएको हो। मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ३४.४६ अंकले बढेको छ । असार मसान्त सकिन्न दुई दिन अगाडि अर्थात असार ३१ गते नेप्से १.२६ प्रतिशतले बढेर २७६०.१७ विन्दुमा पुगेको छ।
नेप्से बढ्दा ९ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ५६ लाख १७ हजार २०९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । बजार बन्द हुँदा २०९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ३९ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । कुनैपनि कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छैन ।
धरान–चतरा खण्डका तीन वटा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
कञ्चनपुरको बन्धातालमा पूर्वाधार निर्माण गरिँदै
हाइड्रोको आईपीओ रोकिएपछि आन्दोलनको अवस्थामा पुग्यौँ : इप्पान अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अवरुद्ध हुन थालेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउन आईपीओ महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि पछिल्लो समय सरकार र नियामक निकायले प्रक्रिया सहज बनाउन चासो नदिएको कार्कीको भनाई थियो ।

आयोजनाहरू अगाडि बढाउन चाहने कम्पनीहरू लामो समयदेखि शेयर निष्कासनका लागि प्रतीक्षामा रहेको कार्कीले बताए । तर, आवश्यक अनुमति समयमै नआउँदा आयोजना प्रभावित भएको कार्कीको भनाई थियो ।
कार्कीले धितोपत्र बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै नीति तहमा भएका असजिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन थालेको उल्लेख गरे ।
सरकारले ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्न आवश्यक : देउवा
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एक अर्ब ६८ करोड बजेट स्वीकृत
जनार्दनलाई उर्जामन्त्रीको काउन्टर : १२ वर्षमा माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को २३औँ वार्षिक साधारण सभामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र पूर्व उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माबीच दोहोरी चलेको छ ।
शर्माले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै समयमै विद्युत खरिद सम्झौता नगरेको, लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

शर्माले कार्यक्रममा बोल्दै उर्जा मन्त्री खड्कालाई मोबाइल नचलाई आफ्नो कुरा सुन्नका लागि मञ्चबाटै भनेका थिए । शर्मा पछि मन्तव्य दिएका मन्त्री खड्काले काउन्टर जवाफ फर्काए । मन्त्रीले खड्काले विगत १२ वर्षमा माओवादी नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा के काम भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘विगतदेखि रोकिएका काम अहिले अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर विकासको बाधक बन्नुको सट्टा राष्ट्रको समृद्धिका लागि सबैले अपनत्व लिनुपर्छ ।’
आठ वर्षमा साठी किलोमिटर सडक कालोपत्र
मुस्ताङको कोराला नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रतिक्रिया