काठमाडौँ – नेपालको राजनीतिमा साना दलहरू बेलाबखत एकताको प्रयास गर्दै आएका छन् । उनीहरू निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ठूला दलहरूलाई धक्का दिने उद्देश्य राखेर एकता गर्छन्, केही समय मिल्छन् पनि !
तर, एकताको कथ्यमा जुट्ने गरेका साना दलहरू लामो समय सँगै टिक्ने गरेको तथ्य छैन । उनीहरूको एकता ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउन यतिबेला राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले बिहीबारमात्रै नयाँ बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम आयोजना गरेर कार्यगत एकता घोषणा गरेका छन् । महतो र राईले पार्टी एकताकै लागि औपचारिक रूपमा ‘कार्यगत एकता’ घोषणा गरेका हुन् ।
दुवै दलले क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र गाउँ कमिटीबीच पनि एकता गराउँदै लैजाने आन्तरिक तयारी थालेका छन् । कार्यगत एकताअनुसार महतो र राईले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका हुन् ।
त्यसैमार्फत् एकताको पक्षमा जनमत सिर्जना गरिने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झाको भनाइ छ । उनले दुई दलबीच कतिपय ठाउँमा साङ्गठानिक संरचनाहरू पनि सहमतिमै गठन गरिने पनि बताए ।
‘यो एकताउन्मुख कार्यगत एकता हो । हामीले कार्यक्रमहरूसँगै गर्ने, सम्भव भए कतिपय ठाउँमा साङ्गठनिक संरचना पनि सहमतिमै बनाउने अध्यास सुरू गर्ने भनेका छौँ । पछि गएर एकता नै गर्ने योजना हो,’ महासचिव झाले खबरहबसँग भने ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र जसपा साना दलहरूबीच विगतमा हुने एकता र फुटबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
‘पहिला हतार गरीगरी एकता गरिन्थ्यो । अब सोच–विचार गरेर, सँगै बस्ने अभ्यास गर्दैगर्दै एकतामा जाने पक्षमा छौँ,’ महासचिव झाले भने ।
महतोले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबाट अलग्गिएर नयाँ दल खोलेका हुन् भने राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट फुटेर जसपा गठन गरेका हुन् ।
लोसपाको वरिष्ठ नेता त्यागेर महतोले २०८० फागुन १४ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका बुद्धछिरिङ मोक्तानसँग मिलेर ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामक अभियान घोषणा गरेका थिए ।
उनले ०८१ असोज १ गते आफ्नै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल नामक पार्टी गठन घोषणा गरेका थिए । पछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाल’ राखिएको थियो ।
यस्तै; राईले ०८१ वैशाख २३ मा जसपा नेपाल फुटाउँदै बहुमत सांसदको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन समयमा उनी जसपा नेपालको सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष थिए ।
उनले आयोगमा नयाँ दलको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रस्ताव गरेका थिए भने सङ्घीय परिषद् अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम उल्लेख गरेका थिए ।
बिहीबारमात्रै कार्यगत एकता गरेका महतो र राई नेतृत्वका दुवै दलले नेपालको संविधान अपूरो र विभेदकारी रहेको भन्दै संशोधनका लागि संयुक्त आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् । यसका लागि उनीहरूले सरकार, संसद् र सडक—तीनै माध्यमबाट दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
उनीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिले समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने र मन्त्रीहरू विज्ञ, राजनीतिकर्मी वा विशेषज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित अभियान पनि चलाउने भएका छन् ।
दुवै दलले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि मत मिलाएका छन् ।
मधेशवादी दलको विगत
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (०७४) मंसिर १० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन समयमा मधेशकेन्द्रित विभिन्न दलहरू एकता गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल नामक दलबाट निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
उनीहरूले उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ०७४ वैशाख ६ को मध्यरातमा एकतामार्फत राजपा घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन समयमा मधेसी मोर्चामा आवद्ध पाँच पार्टीबीच सम्पन्न एकताको औपचारिक घोषणा वैशाख ७ मा गरिएको थियो ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)बीच एकता गरेर राजपा गठन भएको थियो ।
राजपाको औपचारिक घोषणा सभा स्थलमा पुगेर अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि एकता प्रक्रियामा सामेल भएको थियो । पाँच पार्टीको एकता घोषणा सभा चलिरहेका बेला पुगेका झाले एकताका लागि तयार पारिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पार्टी एकताका लागि भएको सहमति अनुसार सबै पार्टीका अध्यक्षहरू रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको थियो भने दलका पदाधिकारीहरू सम्मिलित पदाधिकारीको संयन्त्र बनाइएको थियो ।
विभिन्न ६ साना दलहरू मिलेर गठन भएको राजपा ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ११ र समानुपातिकतर्फ ६ सिट हारिस गर्न सफल भएको थियो । यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजपाले प्रत्यक्षतर्फ १६ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट जितेको थियो ।
उपेन्द्र–बाबुराम मिलन
तत्कालीन समयमा मधेशमा अन्य दुई दल सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम एक्ला–एक्लै चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबीच ०७२ जेठ अन्तिम साता एकीकरण भएर ‘सङ्घीय समाजवादी फोरम’ गठन भएको थियो ।
निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमले ०७६ वैशाख २३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेको थियो । एकीकृत पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ राखेर यादव र भट्टराई दुवै पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए ।
यादवले केन्द्रीय समितिको र भट्टराईले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षता गर्ने सहमति तत्कालीन समयमा भएको थियो । एकताका क्रममा सङ्घीय परिषद्लाई केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्टाउने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको थियो ।
जसपाको जन्म
६ जना नेताहरूको अध्यक्ष मण्डलबाट राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको राजपा र दुई जनाको अध्यक्षता रहेको समाजवादी पार्टी नेपालबीच ०७७ वैशाख १० मा एकता भएको थियो । एकता पछि नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल राखिएको थियो ।
एकताको सहमतिमा दुवै पार्टीका चार–चार जना नेताले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति पत्रमा राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव र शरत्सिंह भण्डारीको हस्ताक्षर थियो । यस्तै बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी, नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दुई दलले पार्टीको झन्डा समाजवादी पार्टीको र चुनाव चिह्न राजपाको राख्ने सहमति पनि भएको थियो । दल विभाजन खुकुलो हुनेगरी आएको अध्यादेशको त्रासमा राजपा र समाजवादी पार्टी हतार–हतार मध्यरातमा एकता गर्न बाध्य भएका थिए ।
तर, दुई दलबीचको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन । ०७८ जेठ १८ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय समूहले गुटगत गतिविधिमा लागेको भन्दै कार्यकारणी समिति सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरिदियो ।
पार्टीबाट निस्कासन हुनुअघि उनीहरूलाई ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेको’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
तीन दिनको समयावधि तोकेर जेठ ११ मा स्पष्टीकरण सोधिएपछि ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यादवले फेरि जेठ १५ मा ठाकुर पक्षका नेतालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए ।
त्यसको तीन दिनपछि अध्यक्ष यादवले बैठक बोलाएर चार नेतालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
फेरि जन्मियो लोसपा
जसपाबाट कारबाहीमा परेपछि ठाकुर पक्षले ०७८ भदौको सुरुवातमा नयाँ दल गठन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै जसपा नेपालबाट विभाजन भएर ठाकुर समूहले नयाँ पार्टी खोलेको थियो ।
ठाकुर पक्षले ०७८ भदौ १ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नाम प्रस्ताव गरेर दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरेको थियो । तर आयोगले जसपा नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै नयाँ नाम दिन भनेको थियो ।
भदौ २ मा ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल नामको दल दर्ताका लागि पुनः निवेदन दिएको थियो । दल दर्ताका लागि निवदेन दिएको झण्डै डेढ सातापछि आयोगले लोसपालाई दलीय मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
पार्टी गठन भएको झन्डै एक वर्षसम्म पनि लोसपाले केन्द्रीय समिति बनाउन सकेन भने भ्रातृ संगठनहरू पनि गठन गर्न सकेन । एक वर्षमै लोसपा भद्रगोल अवस्थामा पुग्यो । अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आ–आफ्नो गुट चलाउन सुरु गरे ।
पार्टीमा आन्तरिक सङ्घर्ष बढ्दै गएपछि अन्ततः महतोले ०८० फागुन १४ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर पार्टी परित्यागको घोषणा गरे ।
बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि भन्दै ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान’ घउद्घोष गरेका महताले ०८१ असोज १ गते आफ्नै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, नेपाल नामक पार्टी गठन गरे ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको गर्दा उनको पार्टी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपालले बिहीबारमात्रै अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग ‘कार्यगत एकता’को घोषणा गरेको छ । कार्यगत एकता घोषणा गरेको महतो नेतृत्वको पार्टी तराई–मधेशकेन्द्रित सात दलीय मोर्चा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’मा पनि सहभागी छ ।
उनीहरूले ०८१ चैत २१ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि भन्दै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका थिए ।
मोर्चामा तराई–मधेश केन्द्रित दलहरू डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी छन् ।
यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेश चन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि मोर्चाका सदस्य दलहरू हुन् ।
मोर्चा गठनको समयमा खबरहबको जिज्ञासामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशीतालाई संस्थागत गर्न, यसको रक्षा गर्न हामीले मोर्चा बनाएका हौँ ।’
मोर्चामा सहभागी ५ दलले आगामी कात्तिक १७ गते रूपन्देही–३ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नाउपका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेका छन् ।
तर, केही समय अघि नाउपासँग पार्टी एकताका लागि तयार जनमत पार्टी भने अहिले उपनिर्वाचनमा सघाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले उपनिर्वाचनमा एकल उम्मेदवारी दिने घोषणा केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् गरेका थिए । यी दुई दल बीचको एकता गत वैशाख १७ गते अन्तिम समयमा आएर बिथोलिएको थियो ।
कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाउपा र जनमत पार्टीबीचको एकताका लागि घोषणा सभा आयोजना गरिएको थियो । घोषणा सभामा सहभागी हुन आएका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पूर्वनिर्धारित एकता सभा रोकिएको थियो ।
प्रतिक्रिया