कर विवादमा महानगरले भन्यो- बागमतीका मन्त्रीले कुरै नबुझी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए  | Khabarhub Khabarhub

कर विवादमा महानगरले भन्यो- बागमतीका मन्त्रीले कुरै नबुझी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए 


३ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजस्व बाँडफाँडबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार भनेको छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले महानगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विषय नबुझी आएको जनाएको हो।

‘माघ २ गते बुधबार काठमाडौंमा बागमती प्रदेश सरकारले गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्नेबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरले प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको र बजेट माग्नेभन्दाबाहेक अरु कुरामा कहिले पनि समन्वय भइरहेको छैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति आफैँमा गैरजिम्मेवार र विष वस्तुको जानकारी नलिई व्यक्त गरेको देखिन्छ ।’

विज्ञप्तिमा बागमती प्रदेश सरकारले जारी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि जारी गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम प्रदेशभित्रका चलचित्र घर, थिएटर र नाटकघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, ओपेरा, क्यासिनो, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ र रोदी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पूल, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पूल, जिम हाउस, स्विङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, ताल तलैया, क्रुज, बोटिङ वा डुङ्गा सफारी, रक क्लाइम्बिङ, क्यान्योनिङ, बञ्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ, केबलकार, मेला, महोत्सव लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा मनोरञ्जन करको दर तोकेको जनाइएको छ।

यसरी तोकिएको दर विगतमा संकलन भइरहेको दरभन्दा कम गरिएकोले महानगरपालिकाको आम्दानी घटेको यसअघि नै बताइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महानगरका अनुसार ऐनको अनुसूची – ३ ले तोकेको दरमा मनोरञ्जन कर असुल हुन्छ । यसबाट संकलन भएको कर काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर संकलित करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्था रहेको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरन्जन कर वापत ३ करोड १३ लाख ९१ हजार ६४२ रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको जनाएको छ।

महानगरले संकलित करमध्येको ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रीले अतिरञ्जित गर्ने गरी बोलेको पनि जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् बिज्ञप्ती : 

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८१, बिहीबार  २ : ४० बजे

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति खड्का

कास्की – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आवश्यकताका आधारमा संविधान

बन्द भएको ९ महिनापछि निदान अस्पताल पुनः सञ्चालनमा

काठमाडौं – ललितपुरको पुल्चोकस्थित निदान अस्पताल बन्द भएको ९ महिनापछि

‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’

काठमाडौं – सरकारले नेपालको विकास र समृद्धि निम्ति ऊर्जा, पर्यटन,

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट पारित

काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको