नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार « Khabarhub

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार


३ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


663
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो ।

झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो ।

बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८१, बिहीबार  ४ : ३६ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा हल्दिवारी गाउँपालिका-२ घर भएका ३०

रोल्पा घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न वर्षमान पुनको माग

रोल्पा– रोल्पाका सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता

बालेन पनि अध्यादेशकै बाटोमा जाँदा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी, एकसाथ भने- असंसदीय कदम सच्याइयोस्

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु

सरकारलाई घेर्न विपक्षी दलको बैठक, सहभागी भएन हर्कको श्रमसंस्कृति

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पनि संसद् छलेर अध्यादेशतिर