धनगढी- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवाद थामिने अवस्था देखिएको छैन । खासगरी श्रीमान्-श्रीमती (रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ) बीचको झगडा पार्टीसम्म फैलिँदा तनाव रोकिने छाँट देखिएको छैन । चर्को देखिएको छ । स्थापनाको चार वर्षसम्म पनि पारिवारिक द्वन्द्व र श्रीमान्-श्रीमतीको आपसी विवाद नमिलेपछि पार्टी नै संकटतिर गएको छ ।

श्रीमान्-श्रीमीतको कलहको आगो पार्टीमा पनि सल्किँदा उन्मुक्तिले आफ्नो स्थापना दिवससमेत उत्साह र उत्सवका साथ मनाउन सकेन । कतिसम्म अचम्म भयो भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका पति एवम् पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी एउटै कार्यक्रममा अटाएनन् । 

बरु स्थापना दिवसको कार्यक्रम पनि दुवैजनाले अलग अलग स्थानमा आयोजना गरे । रञ्जिता र रेशम अहिलेसम्मम श्रीमान्-श्रीमती नै हुन् । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी रञ्जिताले बेला बेला श्रीमान् रेशमसँगका तस्बिरहरू फेसबुकमा हालिरहन्छिन् । तर त्यो बाहिर देखाउन मात्रै रहेको कुरा उनले पार्टी स्थापना दिवस काठमाडौंमै गरेर पुष्टि गरिदिएकी छन् । उनले एक्लै विज्ञप्तिमार्फत् पार्टी स्थापना दिवसको शुभकामना पनि दिइन् । रेशमले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भनिएको कैलालीको टीकापुरमै स्थापना दिवसको औपचारिक कार्यक्रम गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी टीकापुर घटनाकै जगमा स्थापित भएकाले उनले त्यहीँ कार्यक्रम गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति परिवारवादमा अल्झिनु र श्रीमान्-श्रीमतीको कलहका नथामिँदा पार्टीमा जोडिएकाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ । यो पार्टी स्थापनाको चार वर्ष मात्रै भयो । यति छोटो समयमै विवादै विवादमा परेकाले आफूहरूको भविष्य नै अन्योल बनेको एकजना पदाधिकारी बताउँछन् । विवादकै कारण सबै नेता-कार्यकर्ता भविष्यमा बर्बादीको अवस्था सिर्जना भएको ती पदाधिकारी बताउँछन् । रेशम-रञ्जिता समझदारीको अवस्था नदेखिएकोले सिंगो पार्टी नै संकटमा परिसकेकोले अब छोड्नुको विकल्प नरहेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

पार्टी विशेषगरी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियामा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको हो । दल दर्ताको केही समयमै उन्मुक्तिले बलियो प्रभाव छोडेको थियो । २०७८ फागुन ३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । लगत्तै, २०७९ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो । नागरिक उन्मुक्ति त्यहीबेला कैलालीमा पहिलो दल बन्यो । 

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चारमा प्रमुख र तीन उपप्रमुख नाउपाका उम्मेदवारले जिते । पहिलो चुनावमै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौती दिने दलका रुपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति अहिले दया लाग्ने अवस्थामा छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभातर्फ कैलालीमा मात्रै ५ मा ३ र प्रदेश सभातर्फ १० मा ५ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेको थियो । बर्दियामा पनि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १ र प्रदेश सभामा २ उम्मेदवार जिताएको थियो ।

नाउपासँग हाल कैलाली र बर्दियामा २/२ जना र मधेशमा १ जना समानुपातिक सांसद छन् । स्थानीय तहमा ९८ जनप्रतिनिधिसहित बलियो अवस्थामा उभिएको नाउपाले स्थापनाको चार वर्षमा आफ्नो साख बचाउन सकेन । विववाद नथामिँदा अहिले यो पार्टी ओरालो यात्रामा हिँडेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

‘राजनीतिक दल स्थापनाको उद्देश्य परिवार, क्षेत्र, भूगोल, जात र धर्म भन्दामाथि राखेर राष्ट्रहित, स्वाधीनता विकास र समृद्धिका लागि हुनु पर्छ, तर नाउपा निश्चित एजेन्डा र स्वार्थमा स्थापना भएपछि छिटै ओरालो यात्रामा लागेको देखियो’, एकजना विश्लेषकले यसरी टिप्पणी गरे।

निर्वाचन आयोगबाट नाउपाले दल दर्ताको प्रमाण पत्र बुझेको चौथो वार्षिकीमा पनि रेशम-रञ्जिता एक ठाउँमा देखिएनन् । संरक्षक चौधरीले टीकापुरको पार्टी कार्यालयमा शनिबार दिउँसो १ बजे स्थापना दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरिएको जनाएका छन् । अध्यक्ष रञ्जिताले शनिबार ४ बजे काठमाडौंको महराजगञ्जस्थित पार्टी कार्यालयमा स्थापना दिवसको अवसरमा भेटघाट कार्यक्रम राखेकी थिइन् । 

सुरुमा रेशम नै अध्यक्ष रहने गरी पार्टी स्थापनाको तयारी गरिएको थियो । पछि टीकापुर घटनाको दोषी ठहर भएर कारागार चलान भएको हुँदा उनकी श्रीमती रञ्जिता चौधरी अध्यक्ष रहनेगरि पार्टी स्थापना भएको थियो । रेशम– रञ्जिताकै समन्वय र सहकार्यमा गठन भएको पार्टी दुवैजनाको विवाद र विमतिका कारण संकटमा परेको छ । 

दम्पती विवादले प्रदेश र सघंमा कसैले मन्त्री पाए भने कोही मन्त्री बन्न पाएनन् । स्वयम् रञ्जिताले संघीय मन्त्री बन्न पाउने सौभाग्य पाइन् । सुदूरपश्चिममा दम्पतीको विवादले नागरिक उन्मुक्तिले पाएको मुख्यमन्त्रीको अवसरसमेत गुमायो । यसअघि २०७९ को नै तहको निर्वाचनसम्म रेशम कारागारमै थिए भने रञ्जिता मोर्चामा खटेकी थिइन् ।

रेशमले कारागारबाटै निर्देशन दिन्थे, रञ्जिता त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्थिन् । रेशमले सरकारबाट सजाय आममाफी पाएर निस्केपछी शक्ति संघर्ष चुलियो । पहिलो महाधिवेशनले त्यसलाई अझै बढवा दियो । नाउपाका नेताहरूका अनुसार, श्रीमान्-श्रीमतीको विवादले पार्टी धराशायी बन्यो । अब संकटमा पुगिसकेको कार्यकर्ता नै बताउँछन् ।

२०८० जेठ १४ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमले आममाफी पाए । आममाफीका लागि पनि रञ्जिताले हरेक पटक संसदमा दबाब बढाइन् । सत्ता टिकाउने खेलको बार्गेनिङमा लागिन् । रेशम छुटेपछि संरक्षकका रूपमा रेशमलाई र अध्यक्षका रूपमा रञ्जितालाई स्वीकार्ने सहमति भयो, त्यो पनि लामो रस्साकस्सीपछि । सुरुमा केही कार्यकर्ताले रेशमलाई नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा देख्न चाहे । त्यहीँबाट रेशम रञ्जिताको शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएर पार्टीको तल्लो तहसम्म प्रभाव देखियो ।

तत्कालीन एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृतसहितको सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति थियो । तर, त्यसका लागि सबै सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सर्त थियो । सुदूरपश्चिममा नाउपाका सात सांसदमध्ये ५ जना रेशम पक्षमा थिए भने २ जना रञ्जिता पक्षका थिए । रेशम आफ्नो पक्षमा उभिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा थिए ,कांग्रेससहितको सहकार्यमा । रञ्जिता आफ्नो पक्षका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा थिइन् ।

दुवैले दाबी पेश गरे, कांग्रेससहितको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी र एमाले–माओवादीको समर्थनमा नाउपाकै कैलाश चौधरी । मुख्यमन्त्रीमा एउटै दलबाट दुईजनाको दाबी परेको र दुवैले आफूसँग सबै सांसद रहेको बताए उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । 

त्यसबेला नाउपा एक ठाउँमा उभिएको भए नाउपाकै मुख्यमन्त्री निश्चित थियो । पार्टीभित्रको किचलोले नाउपाले पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्रीसमेत गुमायो । विवाद रेशम-रञ्जिताबीच भयो । पद र अवसर अरु सांसदहरूले गुमाए । यस बेलासम्म नाउपामा गुटको चरम किचलो सुरु भइरहेको थियो । 

त्यसबीचमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरिरहेको थियो । प्रदेशमा मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि यसको प्रभाव देखियो । रञ्जिताले प्रदेशमा संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाउँदा केन्द्रमा रेशम पक्षमा तीन सांसदले रञ्जितालाई दलको नेताबाट हटाएका थिए ।

त्यो शिलशिल हरेक घटनामा देखिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएको नाउपाको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीलाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसो भएन । महाधिवेशनमा नाउपाको केन्द्रीय अध्यक्षमै विवाद भयो । संरक्षक रेशम चौधरी नै अध्यक्ष हुने चाहना राखेपछि रञ्जिता श्रेष्ठले महाधिवेशनस्थल नै छोडिन् ।

जन्मकैदको फैसला भएर आममाफी पाएका चौधरीलाई अध्यक्षमा आयोगले वैधता दिने सम्भावना क्षीण थियो । त्यस्तो बेला आफैँ अध्यक्षमा अघि सरेपछि पार्टीभित्र थप विवाद भएको केहीको बुझाइ छ । अन्ततः निर्वाचन चौधरीलाई वैधता दिएन । रञ्जिता अध्यक्ष भइन् । अहिले पनि उनै नाउपाकी अध्यक्ष छिन् । 

सिंगो केन्द्रीय कमिटी, पार्टी जिल्ला कमिटीसहितको भविष्य अन्योलमा परेको छ । जितेका जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष सरकार र सत्ताको सुविधा लिन पाएपछि के गर्नेमा अन्योल छ । रेशम र रञ्जिताले पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कुरा आफूमै सीमित राख्दै आएका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यालय र जनताकै माझ, जसले जितायो, त्यही भूगोलमा स्थापना दिवस मनाउने चाहना संरक्षक ज्यूको थियो’, एकजना नेताले भने, ‘ ’अध्यक्षले त्यो कुरामा बेवास्ता गरेपछि एकसाथ मनाउन नसकिएको हो ।’

नाउपाका अन्य नेताहरू रेशम र रञ्जिताबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन् । असन्तुष्टि व्यापक छ । आक्रोश देखिन्छ । तर उनीहरू एकले अर्काकाबारे विरोधमा उत्रिहाल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् । चार वर्षसम्मको विवादले पार्टी नेतृत्व गरिरहेकाहरू नै पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । कारागारभित्रै पार्टीको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यहीअनुसार हिँड्दासम्म पार्टी सही स्थानमा रहने तर्क नेताहरूको छ । तर, पार्टीभित्र स्वार्थ समूहहरू सक्रिय भएपछि समस्या सुरु भएको संरक्षक तथा पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भएका रेशम चौधरीको बुझाइ छ ।