प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


645
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अर्यालले निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् ।

निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर समेत स्मरण गराएका छन् ।

संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो ।

अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ८ : ०५ बजे

वर्षायाममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन

पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं – संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा