पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ।

 महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा संघीय सरकारको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशको क्षेत्रगत नीतिसँग प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूसमेत प्रदेशको एकीकृत लक्ष्यअनुसार नचलाइएको, नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बजेट विनियोजन नभएको र कार्यान्वयन कमजोर देखिएको उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८०-८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको २२ अर्ब २० करोड मात्र खर्च भएको छ। प्राथमिकता नतोकी साना योजनामा रकम खर्च भएको, माग र आवश्यकताको मूल्यांकन नगरी योजना छनोट गरिएको तथा कार्यान्वयनमा समेत कमजोरी देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

महालेखाले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय लक्ष्यसँग समन्वय गर्न, योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। तालमेलको अभावका कारण अपेक्षित विकास परिणाम नआएको भन्दै संरचनागत र कार्यगत सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ।