काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वन र भूमि सक्ने गरि भूमाफियाको स्वार्थअनुकुलका प्रावधान राखेर भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि देश र जनताको हितमा नभएकोले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँदै यादवले विधेयकको पनि कडा प्रतिरोध गर्न उल्लेख गरे ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमा थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौँ । अहिले फेरि वन र भूमि सक्नेखालका भूमाफियाको स्वार्थअनुकुल हुनेगरि तिनै प्रावधान राखेर सरकारले भूमिसम्बन्धी विद्येयक ल्याएको छ, सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोध गर्छौँ’, उनले भनेका छन् ।

गत पुस २६ गते सरकारले भूमिसम्बन्धीसहित चार अध्यादेश अघि बढाएको थियो । जसमध्ये चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले तीन दिनपछि माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । त्यसअघि पुस १४ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढेको थियो ।

तर त्यसबेला जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ नदिने बताएपछि ६ मध्ये ५ अध्यादेश गत माघ १८ गते संसद्मा पेश भएका थिए ।

गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार’ र ‘लगानी अभिवृद्धि’ अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएका थिए ।

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ मा सरकारले यी पाँच र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ सहित ६ अध्यादेश पेश गरेको थियो ।

तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाकै विरोधकै कारण सरकार पछि हटेको थियो । संसद्मा पेश गरेको उक्त अध्यादेश सरकारले निष्क्रिय गरेको थियो । तर अहिले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा जस्ताको तस्तै पेश गरेको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका हुन् ।