हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने « Khabarhub

हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने


१ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बिर्तामोडले यस वर्षको हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने जनाएको छ ।

शाखाका प्रमुख दीपककुमार राजवंशीका अनुसार शाखामा दैनिक करिब दुई सय मेट्रिक टन मल प्राप्त भइरहेको छ भने त्यति नै परिमाणमा बिक्री वितरणसमेत भइरहेको छ ।

उgका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म शाखाले १३ हजार ४०७ दशमलव २७५ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरेको छ । 

‘चालु आवमा १२ हजार ९५३ मेट्रिक टन मल प्राप्त भएको छ भने गत आवको समेत कार्यालयमा ८७३ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ’, उनले भने ।

शाखा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पाँच महिनामा युरिया सात हजार ७५३ दशमलव २० मेट्रिक टन, डिएपी पाँच हजार ३४९ दशमलव ६५ मेट्रिक टन, पोटास २७३ दशमलव ३५ मेट्रिक टन र कृषि चुन ३१ दशमलव ०७५ मेट्रिक टन बिक्री वितरण गरिएको छ ।

हाल शाखामा युरिया एक हजार १०० मेट्रिक टन, डिएपी छ हजार मेट्रिक टन र पोटास पाँच सय मेट्रिक टन मौज्दात रहेको शाखा प्रमुख राजवंशीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार युरिया प्रतिबोरा आठ सय आठ रुपैयाँ ५० पैसा, डिएपी प्रतिबोरा दुई हजार २५८ रुपैयाँ ५० पैसा, पोटास प्रतिबोरा एक हजार ६५८ रुपैयाँ ५० पैसा र कृषि चुन प्रतिबोरा दुई सय १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८२, मंगलबार  ११ : ५७ बजे

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध