दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर « Khabarhub

दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर


४ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकै पटक तिरेको छ । 

गत पुस २८ गतेको मूल्यांकनबमोजिम संस्थानले रु एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि आव २०८१-८२ सम्मको घरजग्गा-सम्पत्ति कर बुझाएको हो । 

संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघिनै पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा संकलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

जसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा÷सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । 

प्रमुख अधिकारीले भने, ‘पत्राचारपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।’

ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।

 समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८१, शुक्रबार  १० : ४३ बजे

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उच्च प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै

सरकारको जवाफ- सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा सेनालाई खटाइएको हैन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर

खबराको केराखेती : समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक टोली परिचालन

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी नगरपालिका-२ खबराको केराखेतीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्न

बैंकका सञ्चालक र ठूला शेयरधनीको पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र

सहकारी क्षेत्रमा कडाइ बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले