आजभन्दा ३०/३५ वर्ष अगाडि जिम्बाबेमा एउटा सम्मेलन भएको थियो । त्यहाँ कसैले भन्नुभएको थियो – ‘जब पृथ्वीको अन्तिम रुख काटिन्छ, समुद्रको अन्तिम माछा समातिन्छ र अन्तिम नदी प्रदूषित हुन्छ; त्यसपछि मात्र मान्छेले थाहा पाउँछ कि पैसा खान हुँदोरहेनछ !’

संसारमा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, कृषि उत्पादन हाम्रो देशमा पनि घटिरहेको छ । व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्दा बैंकले सहयोग नै गरिराखेका छन्, योजनाहरू देखाएपछि ऋण दिइरहेका छन् ।

स–साना कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ राज्यबाट सहयोग भइरहेको छैन । यसरी हेर्दा त व्यवसाय गर्न चाहँदैमा नहुने रहेछ । व्यवसाय निम्ति तालिम र आडभरोसा पाउनुपर्ने रहेछ । मेरो अनुभव र जानकारीका आधारमा भन्दैछु – झण्डै ७५ प्रतिशत लघुउद्यम सङ्कटका बेला सहारा नपाउँदा ऋणमा डुबेर बन्द हुने गर्छन् ।

हामीले यतिखेर ‘ह्वाइ द किङ्स अलवेज गोज रङ’ भन्दा ‘ह्वाट इज बिङ रिवार्डेड’ जस्तो व्यवहार भोगिरहेका छौँ । अहिले हामी चाँडै माथि पुग्ने, चाँडै उन्नति हुने कामहरू जसरी भएको छ – त्यो धेरै हदसम्म दलाल पुँजी र विभिन्न छोटो मार्गबाट भएको छ । यो बाटो समातेकाहरू यो देशमा चाँडै माथि पुगेको देखिन्छ । राज्यले उनीहरूलाई नै रिवार्ड गरिरहेको छ ।

हामी गोलभेँडा फलाउने, फलफूल फलाउनेहरू, तरकारी फलाउने, अन्न फलाउने, कृषि र पशुजन्य उपज उत्पादन गर्ने भुइाका किसानहरूलाई के त ? केही छैन । जब कि चाहँदैमा उत्पादन गर्न सकिँदैन । कसैको पहुँच लगाएर पनि उत्पादन हुने होइन । मेहनत नै गर्नुपर्छ । मेहनत गर्नेहरूलाई यहाँ रिवार्ड भएको छ कि छैन ? सुविधा दिइएको छ कि छैन ? कृषि क्षेत्रको विकास र उत्थान गर्नुपर्छ भन्नेले यसतर्फ हेरौँ ।

पाँच करोड रुपैयाँसम्म कृषि ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइएको थियो । तर, सरकारले अनुदान बापतको पैसा हालिदिएको छैन । निजी बैंकले दिएको ब्याज अनुदान पनि अहिले किसानसँगै मागिराखेको छ । बैंकहरूलाई आग्रह छ, सरकारसँग लिनुस् ! सरकारले नदिने भनेको छ र !

अहिले मानसिकता नै बैंकहरूको नाफा चाहिँ घटाउनै नहुने, अरू चाहिँ सबै डुबे पनि मतलब नहुनेजस्तो भयो । अर्को कुरा के छ भने आयोजना असफल हुँदा किन पुलिस केस गरी बैंकको कर्मचारी समातिन्छ ? यो भनेको त लगानी निरुत्साहन गर्नु नै हो ।

एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले ‘सरकार परिवर्तन भयो भने कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो कि !’ भन्नुभयो । मैले ‘यो त सरकारसँग होइन, बैंकहरूको आफ्नो संयन्त्रमार्फत् राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने कुरा हो’ भनेँ ।

कृषकलाई बैंकले मात्रै होइन, राज्यले पनि सताएको छ । भैँसी पालन गर्ने किसानले दूध बेचेको पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले तिर्न बाँकी छ । किसानले डेरी व्यवसायीसँग पाँच अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ, तिनले दिएका छैनन् ।

मेरो फर्ममा २३ हजार कुखुरा मरे, झण्डै एक करोड रुपैयाँ क्षति भयो । त्यसबेला इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले इन्स्योरेन्स बन्द गर्न हड्ताल नै गरे । उनीहरूले इन्स्योरेन्स गर्न समेत मानेनन् । किनभने, सरकारले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई ‘दिन्छु’ भनेको पैसा दिएको छैन ।

यो पनि –

प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर कृषिमा रमाएका गोविन्द

लाइभस्टक इन्स्योरेन्समा राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भनी अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो । त्यसअनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीसँग २० प्रतिशत र राज्यसँग ८० प्रतिशत लिनेगरी काम गरे । उनीहरूले राज्यसँग पाँच अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । त्यसबेला पशुपन्छी मर्दा किसानलाई क्षति भयो ।

त्यसो नगरेबापत कुनै मन्त्रीलाई कारबाही भएको छैन, कुनै सचिवलाई कारबाही भएको छैन, राष्ट्र बैंकको जिम्मेवार मान्छेलाई कारबाही भएको छैन । कारबाही त किसानलाई नै भइरहेको छ ।

भैँसी पाल्ने किसानसँग दाना किन्ने पैसा छैन । त्यस्ता किसानलाई दिनपर्ने पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यले थुपारेर के हुने हो ? सबैभन्दा पहिला राज्य जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । राज्यले ‘यसलाई रिवार्ड गरौं, यसलाई बढाऔं, यसको पालनपोषण गरौं’ भनेर अगाडि गयो भने हाम्रो देश आर्थिक हिसाबले निकै अघि बढ्छ ।

यत्तिकै छाड्दा पनि, पाखो खनेर आलु रोप्दा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । यहाँ उब्जाउयोग्य जमिन छ, केही गर्नुपर्दैन । त्यस्तो जमिनमा अहिले बँदेल हिँडिरहेको छ । आफैँ फसल फल्ने ठाउँ नै मानिसले छाडेका छन् । किनभने प्रोत्साहन छैन, सहयोग छैन ।

भैँसी पाल्ने छ, दूध बेचेको छ, तर पैसा पाएको छैन । यी कुराहरूमा हामीले अलिकति इमान्दार भएर आ–आफ्ना च्यानलमा रिपोर्ट गरी अनुकूलतातिर लिएर गयौँ भने यो देशमा कृषि उत्पादन राम्रो हुन्छ ।

यो पनि –

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !

‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’

कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या पूर्णकालीन छन् । त्यो सङ्ख्याभित्र ८० प्रतिशत महिलाहरू छन् । ८० प्रतिशत महिलाहरूले भैँसी पालेर दूध बेचेको पैसा पाउँदैनन् भने हामीले संस्थागत बैंकसँग मात्रै के आशा राख्ने होला ?

हामी महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छौं । जबसम्म कृषिमा रहेका महिलाहरू उनको श्रीमानले नोकरी गरेर पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट मात्रै लुगा किन्ने अवस्थामा हुन्छन् भने कसरी सशक्त हुन्छन् ? त्यो त पूर्ण परनिर्भरता भयो ।

(इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थपलियाले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)