काठमाडौं– यो साताका आर्थिक खबरमा पुस महिनामा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, मोरङमा सबैभन्दा धेरै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै-विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !, सरकारी बजेट खर्चने निकाय नै ‘एक्ट्रा बजेटरी’, विनियोजन प्रभावित गर्ने बाटो खुला, २५ करोडसम्म पुँजी भएका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न पाउने, आन्दोलनको तयारीमा निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् साताका आर्थिक खबरहरु :

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक हच्किँदै – विदेशी कम्पनीप्रति नरम, नेपालीप्रति गरम !

नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा यतिखेर करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत जोडिएको छ । जसमध्ये करिब २७ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भएको हो ।

निर्माणाधीनतर्फ नियाल्दा करिब ४५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना बनिरहेका छन् । ती मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा निजी क्षेत्रकै लगानी छ ।

वि.सं २०५० मा खिम्ती जदविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर राज्यले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई सङ्लग्न गराउन थालेको थियो । त्यस यता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र निकै सशक्त भइसकेको छ । निजी क्षेत्रकै लगानीका कारण नेपाल यतिखेर खुद ऊर्जा निर्यातक बनिसकेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालबाट झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ । बङ्गलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत खरिद थालिसकेको छ ।

‘बिजुली जोगाउन स्टोरेज ब्याट्री, भारतीयलाई सन्तानेश्वर दर्शन, तराईमा सिमलतरुल खेती’

सरकारी बजेट खर्चने निकाय नै ‘एक्ट्रा बजेटरी’, विनियोजन प्रभावित गर्ने बाटो खुला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सिफारिस गरेका पाँचै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत् विभिन्न ऐन एकमुष्ठ संशोधन गरेको हो ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण निम्ति पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि सोमबार (पुस २९ मा) चार र बुधबार (माघ २ मा) एक गरी राष्ट्रपतिले पाँचै अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम प्रमाणीकरणपछि जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले जारी गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश पुस २९ को मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

२५ करोडसम्म पुँजी भएका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न पाउने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ जारी गरेको छ ।
जसमा २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको लागि साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने पाउने भएका छन् ।
नियमावली आज बिहीबारबाट लागू हुने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार साना कम्पनीहरूको लागि छुटै कारोबार गर्ने माध्यम हुने बताए ।
‘साना कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्ने छुट्टै व्यवस्था ल्याइएको हो’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘त्यसको लागि छुटै माध्यममा पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

पुस महिनामा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, मोरङमा सबैभन्दा धेरै

चालु आर्थिक वर्ष (आव) को पुस महिनामा मंसिर महिनाको तुलनामा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको मंसिर महिनाको तुलनामा देशैभरि घरजग्गाको लिखत पारित सङ्ख्यामा ४ हजार ७७७ ले वृद्धि भएको हो ।

विभागका अनुसार पुस महिनामा देशैभर ४८ हजार १५६ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । जसबाट सरकारले १ अर्ब ६० करोड ८३ लाख २८ हजार पुँजीगत लाभकर र ४ अर्ब २५ करोड २२ लाख रूपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

आन्दोलनको तयारीमा निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

आफ्ना मागका बारेमा माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमका साथ प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीलगाएतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ ।

माघ १५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ ।

त्यसपछि पनि आफ्ना माग पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारि आन्दोलनलाई शसक्त पार्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्यो, पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण

चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महिनामा अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्न पुगेको छ ।

उद्योग वाणिज्य विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख बढीले घटेको हो । सङ्ख्यात्मक रूपले भने अघिल्लो आवको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।

सहकारीको कर्जा परिचालनमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शीता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

यसकारण कस्सियो फाइभ–जी सञ्चालनको गाँठो

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले तेस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा (थ्री जी) भित्र्याएको नेपाल पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट (फाइभ जी) सेवा सञ्चालनमा भने निकै पछाडि परेको छ । दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकहरूले फाइभ–जी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्दा नेपालले भने सुरसार नै झिकेको छैन ।

नेपालमा फाइभ–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सेवा प्रदायकहरू नै अनिच्छुक रहेका सरोकारवालाले बताइरहेका छन्‌। उनीहरूका अनुसार; सरकारीले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा नेपालमा फाइभ–जी सेवा विस्तार हुन नसकेको हो ।

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : सरकारको आम्दानी ३९ र खर्च ३५ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

आइजीसी बैठक : भारतबाट गहुँकाे आपूर्ति खुल्यो, रेल विस्तार, विद्युतीकरण र कनेक्टिभिटीमा सहमति

भारतले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकारेको छ । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर-सरकारी समिति (आइजीसी) को पुस २६ र २७ गते बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

नेपाली पक्षको आग्रहमा भारतीय पक्षले फूलबारी (भारत) रुट हुँदै काँकडभिट्टा (नेपाल)-बङ्गलाबन्ध (बङ्गलादेश) मा कार्गो-इन-ट्रान्जिटको हकमा सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयको प्रचलित नियमावलीअनुसार दुई एक्सल सवारीसाधनका लागि अधिकतम एक्सल तौल १८.५ टन र तीन एक्सेल सवारीसाधनका लागि २८ टनको एक्सल तौल नेपाली सवारीसाधनका हकमा पनि लागू गर्न सहमति दिएको छ।