झापा– पूर्वी नेपालका झापा, इलाम र पाँचथर जिल्ला चिया बगानका लागि चर्चित छन् । देशले नै गर्व गर्न लायक चिया उद्योग यतिबेला जग्गासम्बन्धी विवादका कारण धरासायी हुने चिन्ताले सताउने गरेको छ । अर्कोतर्फ चिया टिपेर पुस्तौंदेखि गुजारा चलाउँदै आएको मजदुर वर्गले भने भूमिहीन सुकुम्बासी बनिरहनु परेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह र चिया उद्योगीबीच कर लगायतका विषयमा विवाद बढ्दै गइरहेको छ । ०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सरकारी चिया बगानहरु निजीकरणका नाममा कौडीको भाऊमा व्यक्तिलाई बेचेको थियो, जसको असर अहिले स्थानीय सरकारले भोग्नुपरिरहेको छ ।

कांग्रेस सरकारले चिया बगानमा गरेको गल्ती गणतन्त्रपछिको सरकारले सच्याउन सकेको छैन । अरु उल्टै झापा र इलामका स्थानीय सरकारहरु र व्यापारीवीच विवाद बढ्न थालेको छ ।

नेपालको जंगल फाँडेर भारतमा रेल्वे !

तत्कालीन पञ्चायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन हाल (नेपाल वन निगम लिमिटेड) ले ०३० सालतिर झापाको साविक शान्तिनगर गाउँ पञ्चायतमा पर्ने चारकोशे जंगल सर्पट फँडानी गर्‍यो ।

झापाको शान्तिनगर, हडिया बुधबारे, खुट्टेडागी र सुनमाई क्षेत्रको वीचमा पर्ने चारकोशे जंगलमा कर्पोरेशनले १२ सय हेक्टर अर्थात ४ हजार ७ सय ८४ विघा फडानी गर्‍यो र करोडौं रुपैयाँ बराबरका सुखवाका रुखहरु पञ्चायती शासकले भारतलाई कौडीको भाऊमा बिक्री गरे ।

भारतका विभिन्न प्रान्तमा त्यसबेला रेल्वे लाइन विस्तार भइरहेको थियो । रेलको लिकमा प्रयोग हुने सखुवाका काठ लिन भारतबाट त्यसबेलाका बलियो ट्रक ‘जेम्सी’ का लस्करै नेपाल छिर्थे ।

करिव दुइ बर्ष लगाएर शान्तिनगरबाट ती सखुवाका काठहरु सैयौं जेम्सी ट्रकमा भरेर भारतीय ठेकेदारहरुले लगेको दृश्य अहिले पनि यहाँका स्थानीय प्रौढहरुको नजरमा ताजै छ ।

सखुवाले भरिएका चारकोशे जंगल फाँडेपछि खाली बनेको जग्गामा कर्पोरेशनले चिया बगान लगाउने योजना ल्यायो । ०३४/३५ सालमा नेपाल चिया विकास निगमलाई उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरियो र निगमले त्यहाँ चियाका बिरुवा रोप्यो ।

निगमले करिव ३ सय हेक्टर जतिमा चिया बगान लगायो । फँडानी गरेको अन्य जग्गामा चिया बगान विस्तार गर्न बाँकी नै थियो । चिया वगान लाउन बाँकी रहेको जग्गामा फेरि सखुवाका करिव १० मिटर अग्ला रुख हुर्किसकेका थिए । ठूला रुखहरु फाँडे पनि स–साना रुखहरुको पट्टेर जंगल नै बनेको थियो ।

पञ्चायतले फाँडेको जंगलमा सुकुम्बासी बस्ती

जंगल फँडानी भएको करिब डेढ दशकपछि ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलन उर्लियो । शहरमा जनआन्दोलन उर्लिरहँदा राज्यको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै झापामा जंगल फाँडेर छाप्रा बनाउने अभियान नै चल्न थाल्यो।

त्यसो त ०३६/०३७ सालमा जनमत संग्रह चलिरहेका बेलामा पञ्चायती सरकारले नै जंगल फँडानी गरेर झापा, मोरङ र सुनसरीका कैयौं ठाउँहरु खाली बनाएको थियो । ०४६ सालपछि शान्तिनगरका केही क्षेत्रमा मानिसहरुले छाप्रा बनाएर बस्ती एवं खेतीपाती सुरु गरे ।

झापाको हडिया खोला र टिमाई खोलाबीचको घना जंगल (चारकोशे जंगल) मा चिया बगान लगाउने सरकारी योजना पूरा नहुँदै नेपाल चिया विकास निगम (हाल राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड) ले झापा र इलाममा चालु रहेका ६ वटा चिया बगानहरु ०४६ पछिको कांग्रेस सरकारले निजीकरण गर्‍यो ।

निजीकरणमा झापाको बर्ने र बाह्रदसी, इलामको टोक्ला, इलाम टिस्टेट, कन्याम, चिलिङ र सोक्तिम चिया बगानहरु परे । ती बगानको व्यवस्थापनको जिम्मा दिनका लागि ०५७ असार १४ मा नेपाल सरकार र संघई त्रिवेणी ग्रुपका मालिक पुरुषोत्तमलाल संघईवीच सझौता भयो ।

संघई ग्रुपले ती सबै चिया बगान, अर्थात ८ हजार ३ सय ८१ विघाको ६५ प्रतिशत शेयर बापतको २६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिर्ने शर्तमा ५० वर्षका लागि सम्झौता गर्‍यो ।

यसबीचमा संघई ग्रुपले बर्ने चिया कमानको १२ सय हेक्टर मध्ये ५ सय हेक्टरमा लगाएको चिया बगानको मात्र व्यवस्थापन गर्‍यो । बाँकी रहेको सरकारी जग्गामा चिया रोप्न र संरक्षण गर्न सकेन ।

बर्ने चिया बगानका लागि भनेर छुट्याइएको केही जग्गामा पहिले नै व्यक्तिहरुले कब्जा जमाइसकेका थिए । त्यही जमिनमा अहिलेसम्म सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु बस्दै आएका छन् । र, उनीहरुले सरकारसँग धनीपूर्जा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सुकुम्बासी भन्छन्– धनीपूर्जा चाहियो

सुकुम्बासीको घना बस्तीका स्थानीय फौदराज शेर्माले खबरहबसँग भने, ‘हामी बसेको जग्गा वन क्षेत्र होइन, नेपाल सरकारले उहिले नै वन फँडानी गरेर खाली गराएको ऐलानी पर्ति जग्गामा हामी ४० बर्षदेखि बसेका छौं । हामी अरु कसैको स्वामित्व भएको जग्गामा बसेका होइनौं ।’

शेर्माका अनुसार ऐलानी पर्ती जग्गामा सुकुम्बासीहरु बसेकाले भूमि आयोग र यसअघिका आयोगले जग्गाको धनीपूर्जा दिने भन्दै स्थानीयलाई जग्गाको निस्सासमेत दिइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म स्थानीयबासीले धनीपूर्जा भने पाएका छैनन् ।

झापाको उत्तरी भेगमा पर्ने बुद्धशान्ति गाउँपालिका, वडा नम्बर ४ का करिव ४ हजार २ सय अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरु यतिबेला हातमा निस्सा लिएर बसेका छन् । आफूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको निस्सा पाएकै आधारमा स्वामित्व (धनीपूर्जा) पाइएला भन्ने आशाले उनीहरु भूमि आयोगको भरोसामा छन् ।

हडिया खोला र टिमाई खोलाको वीचमा पर्ने यो सुकुम्बासी बस्ती करिव ७ सय हेक्टर अर्थात २ हजार ७ सय ९० विघा जमिनमा फैलिएको छ । ०४६ सालपछि खाली रहेको सरकारी ऐलानी पर्ती जमिनमा एकै ठाउँ यति धेरै संख्यामा बसेको सुकुम्बासी बस्ती सम्भवतः मुलुककै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक मान्न सकिन्छ ।

बद्धशान्ति गाउपालिका–४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर रायले खबरहबसँग भने, ‘तथ्यमा भन्नु पर्दा यो झापाको मात्र नभएर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हो । हालसम्म भूमि आयोगले यहाँका करिव ४ हजार जनालाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ । तीमध्ये जुनेली बस्तीका २ सय १८ घरलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।’

वडाध्यक्ष रायका अनुसार वडा ४ मै ०४५ सालमा भूपाल किराती सकुम्बासी आयोगले अन्य ठाउँमा केही सुकुम्बासीलाई सट्टाभर्नाबावत जग्गा दिएर राखेको थियो ।

झापाकै साविक डाँगीबारीको बाह्रदसी, धारागोला, सुनमाई, बर्ने लगायतका ठाउँबाट सट्टाभर्ना दिइएका ५ सय घर पनि हाल यहीँ रहेका छन् । तर, उनीहरुमध्ये सट्टाभर्ना बस्तीमा बस्नेमध्ये तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका झापा अध्यक्ष प्रेम दाहालका पालामा करिव सयजनाले मात्र धनीपुर्जा पाएका छन् । बाँकीले पाएका छैनन् ।

सट्टाभर्ना जग्गा पाएर आएकाहरुको हकमा ०४५ सालमै प्रमाणित पुरानो नक्साका आधारमा निःशुल्क रुपमा धनीपुर्जा दिने प्रकृयाका लागि बुद्धशान्ति गाउँपालिका र भूमि आयोगबीच समन्वय भइरहेको वडाध्यक्ष रायले बताए ।

उनले वडाबाट निर्णय र सिफारिस बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा पुर्‍याइसकिएको र गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर आयोगलाई पठाउने तयारी भइरहेको बताए ।

सट्टाभर्नाका बासिन्दाका लागि पञ्चायती सरकारले गठन गरेको भूपाल किराती अयोगले साविक शान्तिगर गाउँ पञ्चायत–१ मा करिव २ सय विघा जग्गा वितरण गरेको थियो । तर, धनीपुर्जा भने अधिकांशलाई दिएको थिएन ।

वडाध्यक्ष रायले भने, ‘सट्टाभर्ना बसेको लामो समय बितेकाले धनीपुर्जा नभए पनि कतिपय परिवारले आन्तरिक रुपमा अंशबण्डा गरेका छन् । कतिपयको धनीपूर्जा भए पनि विभिन्न कारणले साँध सिमाना मिलेको छैन । तीमध्ये धनीपुर्जा नहुनेलाई स्वतः निशुल्क धनीपुर्जा दिने र धनीपूर्जा भए पनि साँध सिमाना नमिलेर जग्गा हराएकाहरुलाई भूपाल किराती आयोगले बनाइदिएको आधिकारिक र प्रमाणित नक्साका आधारमा नापेर जग्गा उपलव्ध गराउने तयारी भइरहेको छ ।’

सट्टाभर्ना बस्तीसँगै जोडिएको अव्यबस्थित बसोबासीहरु रहेको बस्तीका पुराना बासिन्दा ७९ बर्षीय फौदराज शेर्माले आयोगले भोगचलन गरेका आधारमा जग्गाको धनीपूर्जा दिन लागेकोमा हर्षित भएको बताए ।

उनले भने, ‘पञ्चायतकालदेखि नै सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा दुई दर्जन आयोगहरु बने । तर, सरकार फेरिनासाथ आयोग निस्कृय हुने र अर्को सरकारले आफ्नै तरिकाले आयोग गठन गर्ने, अनि नयाँ बनेको आयोगले लगत संकलन गर्दागर्दै फेरि सरकार फेरिने चलनले बुद्धशान्ति गाउपालिका– ४ का ४ हजार २ सय बढी सुकुम्बासीहरु धनीपुर्जाविहीन भएर बस्नु परेको छ । अहिलेको आयोगले मुक्त गर्ला कि भन्ने आशा र विश्वास पलाएको छ ।’

सोही बस्तीका बुद्धिमान लिम्बूलाई भने भूमि आयोगले धनीपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा रहेकै बेला सरकार नै परिवर्तन भइहाल्ला कि भने शंकाले सताएको छ । उनले भने, ‘निस्सा त पाइएको छ । तर, नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने चलन र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भूमिहीन, अव्यवस्थित सुकुम्बासीमा पर्ने गरेको छ । आशा गरौं, अब त्यस्तो नहोस् ।’

यसैवीच, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले असारभित्र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकासहित १ हजार जनालाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको झापाका भूमि आयोग अध्यक्ष मदन अधिकारीले बताएका छन् ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘आयोगले यो असारभित्र १ हजार जनालाई धनीपुर्जा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सातदिने हकदावी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।’

उनले सट्टाभर्नाको हकमा भने भुमि समस्या समाधान अयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै जेठ २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले गरेका बाँकी कामका लागि निवेदन दिने ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको बताए ।

अधिकारीले भने, ‘आयोगले ०७७ बैशाख १ गते भन्दा अगाडि प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता, नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजातसहित आयोगको जिल्ला समितिको सचिवालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।’

उनका अनुसार विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा आयोगको जिल्ला समितिमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकाले बुद्धशान्तिका सट्टाभर्नाका बासिन्दाले पनि एकीकृत रुपमा वडा र पालिकाको सिफारिसहित निवेदन दिनुपर्ने छ ।

संघाई ग्रुप र स्थानीय सरकारबीच विवाद

झापा र इलाममा अवस्थित ३२ सय बिघा जमिनमा सरकारले ०२९/०३० सालतिर नेपाल चिया विकास निगम स्थापना गरेको हो । यही जग्गाभित्र झापामा टोकला र बाह्रदशी चिया बगान स्थापना भए भने इलाममा कन्याम, सोक्तिम, चिलिकोट, बर्ने र इलाम चिया बगान स्थापना गरियो ।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ०४६ सालपछि कांग्रेस सरकारले निजीकरणका नाममा सरकारी उद्योगहरु कौडीको भाऊमा बेच्ने नीति लियो । यही क्रममा चिया विकास निगमको ३२ सय बिघा सरकारी जग्गा कौडीको भाऊमा संघई ग्रुपलाई जिम्मा लगाइयो ।

सरकारी जमिनमा रहेको चिया बगान ५० वर्षका लागि संघाई ग्रुपलाई दिइयो । जहाँ अहिलेसम्म सरकारको हात तल पर्दै आएको छ । सरकारले इलाम–झापाका बगानहरु बेचेको २४ वर्ष बितेको छ । अझै यहाँ २४/२५ वर्ष संघाई ग्रुपकै एकाधिकार चल्नेवाला छ ।

सरकारले ०५७ सालमा ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी संघाई समूहका पुरुषोत्तमलाल संघाईलाई बेचेको थियो । यहाँ रहेको सरकारी चिया बगानहरु लिजमा दिँदा त्रिवेणी ग्रुपबाट सरकारले २६ करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।

झापामा तीनसय विघा क्षेत्रफलको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको जग्गामा जस्तै अहिले झापा र इलाममा ३२ सय विघामा रहेका चिया बगानहरुमा पनि विवाद देखिन थालेको छ ।

संघाई ग्रुपका अध्यक्ष सुभास संघाई

झापा र इलामका ६ वटा स्थानीय तहमा पर्ने यी चिया बगानको सञ्चालक संघाई ग्रुपले कर नतिरेको भन्दै स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै इलामको डाँडामा लगाइएका चियाका बुट्यानहरु मासिँदा पनि संघाई ग्रपले वास्ता नगरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

एकातिर संघाई ग्रुपले कर छलेको आरोप छ भने अर्कोतर्फ सरकारी चिया उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कांग्रेस सरकारको निर्णयको वैधतामाथि पनि स्थानीय रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

६५ प्रतिशत शेयर रहेकाले चिया विकास बोर्ड जस्तो सरकारी संस्थामा संघाई ग्रुपकै एकाधिकार रहेको छ । बोर्ड अन्तरगत रहेका बगानहरु हाल इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय तहभित्र पर्छन् । यी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संघाई ग्रुपले जग्गाको मालपोतसमेत नतिरेको आरोप लगाउँछन् भने संघाई ग्रुपले चाहिँ जग्गाधनी नेपाल सरकार रहेकाले सरकारले नै मालपोत तिर्नुपर्ने बताउने गरेको छ ।