सुनसरी– स्वास्थ्य बीमा बोर्डले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा केन्द्रको रूपमा साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म कायम राख्ने निर्णय गरे पनि तीन दिनको लागि मात्र आफ्नो ‘सिस्टम अन’ गरेको छ । 

असार ३२ गते बीपी प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्रमा बोर्डले भनेको छ, ‘बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार संघीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत र प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा विन्दु नभई प्रेषण केन्द्र मात्र रहने व्यवस्था भएकोमा बीमितहरुको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ असार ३२ गतेको पत्रानुसार प्रथम सेवा विन्दुको वैकल्पिक व्यवस्था भए नभएको यकिन गरी रिफरल सेन्टर कायम गर्ने विषय उल्लेख भई आएको हुँदा हाललाई २०८२ असोज मसान्त सम्मको लागि अस्पतालबाट प्रथम तथा रिफरल सेन्टर सेन्टरको रूपमा सेवा प्रदान गर्न निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

यस्तो ब्यहोराको पत्र बीपी प्रतिष्ठानलाई बोर्डले लेखेपछि धेरैले बीपी प्रतिष्ठान र बोर्डबीच बीमा सम्झौता भएको र तीव्र दबाबपछि प्रथम सेवा केन्द्रकै रूपमा कायम गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । तर वास्तविकता त्यस्तो देखिएको छैन । बोर्ड र बीपी प्रतिष्ठानबीचको बीमा सम्झौता अनुसारको असार ३२ गतेसम्ममा म्याद सकिएको थियो । 

धरानमा बोर्डको विरुद्ध धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ, राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघसंस्था, स्थानीय बुद्धिजीवी र बीपी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षले चर्को दबाब दिइरहेका थिए । दबाबबीच पनि बोर्डले बीमा सम्झौता नवीकरण गर्ने संकेत देखाएको थिएन । 

अलमलबीच बोर्डले तीन महिनासम्मका लागि प्रथम सेवा केन्द्र कायम गरेको पत्र हतार हतार पठायो । यति हतारमा पठायो कि साउन ३२ गतेको पहिलो पत्रमा बीपी प्रतिष्ठानलाई सम्बोधन गरे पनि ‘सुनसरी, मधेश प्रदेश’ भनेर लेख्यो । सोही दिन अर्को पत्र फेरि सच्याएर ‘सुनसरी कोशी प्रदेश’ भनेर पठायो ।
 
तर बोर्डले आफ्नो अनलाइन दर्ता प्रणालीको सफ्टवेयर तीन दिनको लागि मात्र ‘सिस्टम अन’ गरेको छ । प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘तीन महिनाका लागि प्रथम सेवा केन्द्र र रिफरल सेन्टरको लागि बोर्डले निर्णय गरेको पनि भन्ने यता बीपी प्रतिष्ठानको हकमा बीमितलाई उपचार सेवा दिने म्याद भने तीन दिन अर्थात् साउन १ गते देखि ३ गते शनिबार सम्म मात्रका लागि ‘सिस्टम अन’ गरेर के गर्न खोजेको बुझ्न सकिएको छैन ।’

ती अधिकृतकाअनुसार बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानसँग बीमा सम्झौता नवीकरण पनि गरेको छैन । बीपी प्रतिष्ठानले बीमा नवीकरण सम्झौताका लागि दुई सातायता पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । 

बीमा सम्झौता नवीकरण नगरी कसरी तीन महिना सम्मका लागि प्रथम सेवा केन्द्र र तीन दिनका लागि ‘सिस्टम अन’ गरेको हो ? यसको जवाफ बीमा बोर्डले दिन सकेको छैन ।

यता सामाजिक सञ्जालमा आफूहरूको दबाबले बीमा बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानसँग बीमा सम्झौता नवीकरण गरेको र प्रथम सेवा केन्द्र बीपी प्रतिष्ठानलाई कायम गरेको स्टाटस लेखेर जस लिन खोज्नेहरूले कुहिरो भित्रको काग साबित भएका छन् । 

बीमा सम्झौता नवीकरणसँगै बाँकी बक्यौता तिर्न र संशोधन गर्न माग

स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीपी प्रतिष्ठानले दुई पन्नाको लामो पत्र लेखेर बीमा सम्झौता नवीकरणसँगै बाँकी बक्यौता ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्न र अव्यवहारिक बिमा सम्झौता संशोधन गर्न माग गरेको छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको सेवा बापतको भुक्तानीमा गम्भीर चुनौतीहरू आइरहेका छन् । मिति २०८२ वैशाख महिनाको अन्त्यसम्म बिमा बोर्डबाट मूल्याङ्कन हुन बाँकी ५९ करोड रुपैयाँ, अरु कोड हटाउँदा आइएमआइएसमा प्रविष्टि हुन बाँकी ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, अस्वीकृत दाबी ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ,  र न्यून मूल्याङ्कन १३ करोड ९६ लाख गरी करिब ७७ करोड ४३ लाख बराबरको दाबी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहँदा बीपी प्रतिष्ठानको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै जटिल र प्रतिकुल बनेको छ ।’

बीपी प्रतिष्ठानले बिमा बोर्डले बाँकी बक्यौता रोकेर राखेकै कारण हालको अवस्थामा शिक्षक चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूको मासिक तलब पारिश्रमिक आपुर्तिकर्ताहरुको भुक्तानी, सरसफाइ, सुरक्षा, विद्युत् तथा पानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको भुक्तानी दिन र प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनमा गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू देखा परिरहेको पनि जनाएको छ । 

बीपी प्रतिष्ठान आफै वित्तीय संकटग्रस्त हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारद्वारा घोषित बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको तर बिमा बोर्डको सम्झौता एकतर्फी भएकाले सातवटा बुँदाहरू संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । 

संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूमा बिमा बोर्डले दाबी प्रणालीमा वास्तविक समय दाबी व्यवस्थापन (रियल टाइम क्लेम म्यानेजमेन्ट) अनिवार्य गरेजस्तै मूल्याङ्कन पनि रिलय टाइम (वास्तविक समय) मै गरी १५ दिन भित्र भुक्तानीको सुनिस्चितता गर्नु पर्ने, नो रिजेक्सन र नो लो भ्यालुएसन नीति अपनाई मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन एआई आधारित सफ्टवेयर बनाई मूल्याङ्कन सुनिश्चित हुनुपर्ने माग बीपी प्रतिष्ठानले गरेको छ । 

यसै गरी दाबी प्रक्रियामा प्रविधि वा मानवीय त्रुटिका कारण कागजात अपूर्ण भएमा सोको तुरुन्त जानकारी सहित ती कागजात पुन अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य बनाउनु पर्ने, प्रतिष्ठान जस्तै आफै कमाई आफै खर्च व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरूलाई तलब भत्ता लगायत अस्पताल सेवाहरूमा अवरुद्ध हुन नदिन अग्रिम पेस्कीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

यसै गरी भुक्तानी प्रक्रियाको जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन कागजात सरलीकरण नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, ओपिडी, इमर्जेन्सी सरह आइपिडीमा पनि प्याकेज सिस्टम हटाउनु पर्ने, भविष्यमा लागु हुने कुनै पनि नयाँ सर्त वा परिपत्र सेवा प्रदायकहरुसँग राय परामर्श लिई मात्र लागु गर्नुपर्ने, सर्भरको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरूको चाप भएको बेला दैनिक जसो बिहान १० बजो पछि स्वास्थ्य बीमाको सर्भर डाउन हुने र चले पनि धेरै स्लो गरी चल्ने आदि कारणले बिमा बोर्डको सर्भरमा सुधार गरी रजिष्ट्रेशन र विलिङ प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त र छिटो छरितो बनाउन पनि प्रतिष्ठानले माग गरेको छ । 

बीपी प्रतिष्ठानले हालसम्म बोर्डबो सर्भर सिस्टम मार्फत पठाएको कागजातको धेरै दाबी भुक्तानीका रकमको मूल्याङ्कन समेत नभएको र ‘अदर्स कोड’ हटाउँदा आइएमआइएस मा प्रविष्ट गर्न नै बाँकी ९५ लाख ६४ हजार र अस्वीकृत गरिएको र मूल्याङ्कन भएको रकम १७ करोड ४४ लाख रुपैयाँको पुन मूल्याङ्कनको प्रक्रिया शीघ्र बढाई सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा प्राप्त १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम घटाएर ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रचलित कानून अनुसार व्याजसहित भुक्तानी गर्न र उल्लेखित बुँदाहरु सम्झौताका सर्तहरूमा समावेश गरेर मात्र सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।