चीनको माइक्रो ड्रामा उद्योगमा सरकारको हस्तक्षेपस् सृजनात्मकता खुम्चने खतरा « Khabarhub

चीनको माइक्रो ड्रामा उद्योगमा सरकारको हस्तक्षेपस् सृजनात्मकता खुम्चने खतरा


६ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – चीनमा पछिल्ला वर्षहरूमा माइक्रो ड्रामा – छोटो अवधिका अनलाइन भिडियोहरू – अत्यधिक लोकप्रिय भएका छन्। मोबाइल तथा डिजिटल मिडियामा बित्ने समय बढेसँगै छोटा तर प्रभावशाली कथावस्तु भएका यी कार्यक्रमहरूले विशेषगरी युवापुस्तालाई आकर्षित गरेका थिए।

तर, हालै चीन सरकारले नयाँ नियमन ल्याउँदै माइक्रो ड्रामाहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले अब यी सामग्रीहरू सार्वजनिक गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो नियमसँगै सामग्रीले सरकारद्वारा तोकिएको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

यस नीतिलाई केहीले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्, किनभने यसले अनलाइन सामग्रीहरूमा नियमन ल्याएर अनावश्यक तथा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयवस्तुहरूलाई रोक्न सक्ने तर्क गरिएको छ। चीन सरकारले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अश्लीलता, अनैतिकता, र अत्यधिक उपभोक्तावादलाई प्रवर्द्धन गर्ने कथावस्तुहरू हटाउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।

तर, आलोचकहरू भने यो कदमलाई सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अर्को प्रहारका रूपमा लिएका छन्। यसले स्वतन्त्र सर्जकहरूलाई आफ्नो सिर्जनशीलता प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट बन्चित गर्ने र उद्योगमा ठूलो धक्का दिने बताइन्छ। माइक्रो ड्रामा सस्ता बजेटमा उत्पादन गरिने भएकाले यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र लेखक, साना फिल्म निर्माता तथा नयाँ कलाकारहरूको ठूलो संख्यामा सहभागिता थियो। अब, सरकारले तोकेको ढाँचामा मात्र सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने भएपछि स्वतन्त्र सिर्जनशीलतामा अंकुश लाग्नेछ।

यस नीतिले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित गर्न सक्छ। हालैका वर्षहरूमा चीनको माइक्रो ड्रामा बजारले ५ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार गरेको अनुमान गरिएको छ। अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू जस्तै ष्त्तक्ष्थ्क्ष्, त्भलअभलत ख्ष्मभय, र द्यष्ष्दिष्ष् िजस्ता कम्पनीहरूले छोटा भिडियोहरूबाट ठूलो राजस्व आर्जन गरिरहेका थिए। विज्ञापन र इ(कमर्सको एकीकरणले यो उद्योगलाई थप आकर्षक बनाएको थियो। तर, अब नयाँ नियमले उत्पादन लागत बढाउने, प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने र कतिपय सामग्रीलाई रोक्ने भएकाले यो बजारको वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ।

नयाँ नियमनले विशेषगरी स्वतन्त्र सर्जकहरूलाई मार पर्ने देखिन्छ। ठूला प्रोडक्सन कम्पनीहरू सरकारी नियमहरू पालना गर्न सक्ने भए पनि, साना तथा स्वतन्त्र निर्माता तथा लेखकहरूले अनुमतिका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप, चीनको माइक्रो ड्रामा बजार केही सीमित कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा जान सक्नेछ, जसले प्रतिस्पर्धा घट्ने र सर्जनात्मक विविधता खुम्चने खतरा ल्याउनेछ।

यस नीतिले केवल मनोरञ्जन क्षेत्रमा मात्रै नभई चीनको सांस्कृतिक परिदृश्यमै असर पार्नेछ। माइक्रो ड्रामाहरू समसामयिक विषयवस्तुहरू समेट्ने, युवा पुस्ताको सोच झल्काउने र समाजका विविध अनुभवलाई चित्रण गर्ने माध्यम थिए। सरकारको कडा नियमनका कारण अब कथावस्तुमा सीमितता आउनेछ, जसले नयाँ विचार र बहसको स्थान संकुचित पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। चीनका डिजिटल प्लेटफर्महरू विश्व बजारमा विस्तार भइरहेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँको सेन्सरसिप मोडेल अन्य देशहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यदि चीनले आफ्ना प्रविधि तथा मिडिया कम्पनीहरूलाई यसै प्रकारको नियमन पालना गर्न बाध्य गरायो भने, यसले विश्वव्यापी डिजिटल स्वतन्त्रतामा समेत असर पार्न सक्छ।

यस नयाँ नियमनले चीनको माइक्रो ड्रामा उद्योगलाई कुन दिशामा लैजानेछ भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। के सरकारले केही समयपछि नीति परिमार्जन गर्नेछ, वा झन् कडा नियमन लागू गरिनेछरु यो उद्योगका लागि आगामी वर्षहरू निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : २३ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थपियो ९७७ दरबन्दी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको

रोड टु यूएफसी : सेमिफाइनलमा रविन्द्र न्यूजिल्याण्डका कासिबसँग भिड्ने

काठमाडौं – नेपालका युवा एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँट अब ‘रोड

वैद्यज अर्गनाइजेसनले पायो अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक बिक्रेता

काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल घराना वैद्यज अर्गनाइजेसन नेपालका लागि

आर्थिक गणना : दश लाख बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन

काठमाडौं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब