काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सुविधा थैली बढाएर ५ लाख पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइरहँदा सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार पेश गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुझाव कार्यदलले सुविधा थैली ५ लाख पुर्‍याउनुपर्ने कारण र विधि सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 

प्रतिवेदनमा अहिलेको १ लाख बराबरको सुविधा थैलीले घातक रोग लाग्दा धान्ने अवस्था नरहेको, दीर्घरोग लागेका सदस्य भएको परिवारलाई अपर्याप्त भएको, एकाघरका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा जटिलता थपिएको भन्दै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी उपचार सहज बनाउन र स्वास्थ्यको गुणस्तर बढ्दै जाँदा लाग्ने थप खर्च व्यवस्थापन सहज बनाउन बीमाको आकार बढाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

तत्काल कडा रोगका बिरामीलाई ५ लाखसम्मको आर्थिक सहयोग बिस्तार गर्ने र अन्य सेवा थप गर्दै लैजाने काम सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राज्य कोषबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई अनिवार्य बीमामा जोड्न सम्बन्धित ऐनमा संशोधन र स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम पुनरावलोकन गरी आत्मनिर्भर सिद्धान्तमा आधारित प्रिमियम शुल्क निर्धारण गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

 वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वस्तुहरू मदिरा, सूर्तीजन्य पदार्थ, जंकफुड, प्लास्टिक तथा प्रदुषणयुक्त वस्तुहरूको उपभोग तथा उत्पादनमा थप कर लगाई संकलित रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत गर्दा प्राप्त स्रोत करिब १५ अर्ब, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट योगदानमा आधारित करिब ५ अर्बका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी करबाट प्राप्त झण्डै ५ अर्बबाट स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैली बढाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कुल खर्चको बढीमा २५ प्रतिशत रकम र सबै परिवारको संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब रकम संकलन हुने देखिन्छ। 

यसबाट अहिलेको प्रतिकूल चयन अन्त्य हुने हुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ५ लाखको सुविधा थैली दिने गरी आफूलाई दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधार प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।