चलचित्र‘लाज शरणम’को प्रचारप्रसार रोक्न अदालतको आदेश « Khabarhub

चलचित्र‘लाज शरणम’को प्रचारप्रसार रोक्न अदालतको आदेश


७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


357
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पाटन उच्च अदालतले ‘लाज शरणम’ चलचित्रको प्रचारप्रसार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको रिट निवेदनमा सुरुवाइ गर्दै अदालतले प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्मको प्रचारप्रसार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटका न्यायाधीधद्वय लालबहादुर कुवँर र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा कतै पनि प्रचार प्रसार नगर्न र नगराउन भनिएको छ।

आलमले चलचित्रमा आफ्नो अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपाल, शैली, हाउभाउ र लवज अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिट निवेदन दिएका थिए। यो फिल्म जेपीटी क्रिएसनले निर्माण गरेको हो।

अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकको संविधान कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था भए अनुमति दिने क्रममा सपठीत ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिई रोक्न सक्ने नै देखिँदा सो अगावै निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरि पात्रले अभिनय गरेको प्रस्तावित लाज शरणम नामक चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक संजाल तथा अन्य सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रचारप्रसार र सो सम्बन्धी पोस्टहरु प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ५ : ३० बजे

एकता सन्देश सभामा सहभागी हुन पार्टी मातहतका कमिटीलाई आह्वान

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यही पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा हुने

एसिया कप : सेमिफाइनका दुई खेल आज हुँदै

काठमाडौं – दुवईमा जारी यू-१९ एसिया कपको सेमिफाइनलका दुई खेल

निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा चुस्त पार्दै नेपाल प्रहरी

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित

रवि लामिछाने आज छुट्ने

काठमाडौं – सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानूनमा संशोधन

काठमाडौं – समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि