कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारले पुनःस्थापनाको माग १३ दिनदेखि रिले अनशनमा बसेका छन् ।

 विसं २०५८ मा आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा घरबार गुमाएका परिवार उचित बसोबास, क्षतिपूर्ति र द्वन्द्वपीडित घोषणाको माग गर्दै अनशनमा बस्दै आएका हुन् । आरक्ष विस्थापित परिवार कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहरा र निकुञ्जको ढक्का शिविरमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।

पीडित परिवारले दश कट्ठा जग्गा, घरगोठ, काठपात, अन्नपातलगायत २४ वर्षअघि विस्थापनका क्रममा जलाइएका सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । तत्काल पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

‘निकुञ्ज विस्तारको नाममा घरबारबाटै लखेटियो, अर्कातिर कुनै क्षतिपूर्ति नदिई खाली हात बनाइयो’, आरक्ष पीडित केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले भने, ‘समाधान नभएसम्म अनशनको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’

पीडितको समस्या समाधानका लागि विगतमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि ठोस परिणाम नदेखिएको उनको भनाइ रहेको छ । समितिका उपाध्यक्ष अक्कलबहादुर विष्टका अनुसार, दुई हजार ४७३ परिवारलाई विस्थापितका रूपमा पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिए पनि पुनःस्थापनाको कार्य हुन नसकेको छैन ।

सरकारले आरक्ष विस्थापित परिवारलाई अहिलेसम्म आधारभूत सेवा–सुविधासमेत नदिएको पीडितको गुनासो छ । 

‘गैरनागरिकझैँ व्यवहार भइरहेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी र रोजगारजस्ता सुविधा उपलब्ध छैनन्’, विष्टले दुखेसो पोखे।

हाल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी १४ वटा शिविरमा आरक्ष विस्थापित परिवार बस्दै आएका छन् । त्यसमध्ये तीन शिविर निकुञ्जभित्र नै छन् भने बाँकी शिविर बाहिरी क्षेत्रमा छन् । धेरै परिवार अझै पनि प्लास्टिकको झुपडीमा बस्न बाध्य छन् । दैनिक जीवन धान्न अधिकांश भारततिर मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् ।

“सरकार भनेको अभिभावक हो, तर अहिलेको स्थितिले हामीलाई पूर्ण बेवारिसे बनाएको छ”, समितिका सचिव मोहनदत्त बडुले भन्नुभयो, “१३ दिनदेखि अनशन जारी छ, तर सरकार मौन छ ।” 

दैनिक जीवन कष्टकर बनेको पीडित राजी लुहारले भने, ‘बिहान खाएपछि बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ, खुट्टा टेक्ने जग्गा छैन, रोजगारी छैन, लालाबाला केले पाल्ने चिन्ता छ, वनछेउको झुपडीमा बस्दा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनुपर्ने खतरा छ ।’

‘राजनीतिक दलहरूले २४ वर्षसम्म पुनः स्थापनको अश्वासन बाँड्दै भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरे’ उनले थप भने, ‘स्थायी समाधानका लागि चासो देखाएनन्, हामो पीडा बुझिएन ।’

पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई-दुई पटक अधिकार सम्पन्न आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउने र परिवारको सङख्या घटबढ गर्ने कामबाहेक कुनै प्रगति हुन नसकेको उहाँको बुझाइ रहेको छ ।

साउन २२ गतेदेखि महेन्द्रनगरमा सुरू भएको रिले अनशन अहिले शिविरमै जारी छ ।