काठमाडौँ- उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने कसरतमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले साथ दिएकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रहेकी उपसभामुखबाट राना मगरलाई हटाउन दुईतिहाइ जुटाउने कोसिस गरिरहेका बेला रञ्जिताले फेरि सरकारलाई समर्थन दिएकी हुन् ।

कांग्रेस र एमालेले मंगलबार आफ्नो दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । त्यसपछि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा रञ्जिता पनि मिसिएकी थिइन् ।

गत २२ असारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले राजीनामा दिएका थिए । तर आजका मितिसम्म चौधरीको राजीनामा ओलीले स्वीकृत गरेका छैनन् ।

समर्थन फिर्ता भए पनि राज्य मन्त्री चौधरीको राजीनामा स्वीकृत नभएकै अवस्थामा बुधबार आफूलाई संसदीय दलको नेता तोकेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई समर्थन रहेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएकी हुन् ।

उनले सरकारमाथि समर्थन तथा विश्वासको मत जाहेर गरेको पत्र पठाउँदै आफूहरू अब संसद्मा पनि सत्ता पक्षीय बेन्चमा बस्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय बमोजिम पार्टीले मिति २०८ असार २२ मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भनि त्यहाँ संसद सचिवालयमा समेत जानकारी गराएको व्यहोरासहितको पत्र बदर गरी पार्टीको निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारमाथि पूर्णकालीन विश्वास एवम् समर्थन रहेको जानकारी गराउँछु’, उनले भनेकी छन्, ‘अब सरकार पक्षतर्फ रहने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।’

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सत्ता पक्षीग गठबन्धनको बैठकमा विपक्षीमै रहेको अवस्थामा पनि सहभागी भइन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको उक्त बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी भए । अहिले प्रतिनिधिसभामा लोसपा र नाउपा ४/४ सीट भएका दल हुन् ।

लोसपाबाट अहिले श्रममन्त्रीका रुपमा शरतसिंह भण्डारी सत्तामा छन् । मंगलबारको बैठकमा डा. सीके राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिसभामा ६ सिट रहेको जनमत पार्टीकी सांसद अनितादेवी पनि पनि सहभागी भएकी थिइन् ।

उपसभामुख हटाउने जोडबल गरिरहेका कांग्रेस र एमालेलाई रञ्जिताको यो निर्णयले थप बल मिलेको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएलगत्तै रञ्जिताले सरकारलाई समर्थनको निर्णयसहित संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएकी हुन् ।

यसअघि नाउपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुख घिमिरेलाई पत्र पठाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका। उक्त पत्र लेख्ने गंगारामलाई दलको नेताबाटै हटाउँदै रञ्जिताले सरकारलाई समर्थन दिएकी हुन् ।

सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउन कांग्रेस-एमालेलाई दुईतिहाइ अनिवार्य चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम जम्मा सदस्य सङ्ख्याबाट दुईतिहाइको बहुमतले निर्णय पारित भए सभामुख र उपसभामुख पदबाट बिदा हुन्छन् ।

अहिले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा २७४ जना सांसद छन् । २०७९ को निर्वाचनमा विजयी दीपक बोहोराको निधन भएकाले रुपन्देही ३ खाली छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बोहराको निधन भएपछि आगामी कात्तिक १७ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउका लागि तत्काल बहाल सांसद २०७४ जनामा कांग्रेस-एमालेका लागि १८३ जना चाहिन्छ । अहिले कांग्रेसका ८८ र नेकपा एमालेका ७९ सहित १६७ मात्रै हुन्छ ।

यस्तोमा गठबन्धन सरकारको पक्षमा रहेका अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका ७ सांसद जोड्दा १८३ हुन्छ । दुई दललाई दुईतिहाइ जुटाउन एकजना सांसद चाहिन्छ । यो अवस्थामा जनमत पार्टी ६ र लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना जोडिँदा १९३ पुग्छ । उता नाउपाका ४ जना थपिए १९७ हुन आउँछ ।

उता प्रतिपक्षीतर्फ ८४ जना सांसद छन् । जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२ जना सांसद छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २१ जना सांसद छन् । रवि आफैं निलम्बित अवस्थामा रहेकाले रास्वपा २२ बाट २१ मा झरेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३ जना छन् । उता नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाका १, जनमोर्चाका १, आमजनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र सांसद् २ जना छन् । तर यी सबै दल र स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षी बेन्चमा छन् ।

कानुनी व्यवस्था

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसले प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागे तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन लिएर हटाउने मागसहित प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।