नयाँदिल्ली – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुशल कामदार भिसा ९एच–१ बी० का लागि नयाँ वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क उठाउने घोषणा गरेको छ ।

यसले प्रविधि उद्योगमा ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै घोषणाप्रति भारतको प्रमुख व्यापारिक निकाय (नासकोम)ले शनिबार चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकामा त्यस्ता भिसा अनुमतिहरू व्यापक रहेका नासकोमले बताएको छ ।

शुक्रबार वाशिङ्गटनमा घोषणा गरिएका नयाँ उपायले कैयौँ कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले केही महिना पहिले १० लाख अमेरिकी डलरको ‘गोल्ड कार्ड’ आवासीय कार्यक्रमबारे पुनरावलोकन गरेका थिए ।

“मुख्य कुरा के हो भने हामी यहाँ महान् व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदैछौँ र उनीहरूले तिर्ने छन्,” राष्ट्रपति ट्रम्पले एच–१ बी भिसा शुल्क उठाउने निर्णयमा ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पत्रकारहरूसँग भने ।

एच–१ बी भिसाले वैज्ञानिक, इन्जिनियर र कम्प्युटर प्रोग्रामरजस्ता दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई संयुक्तराज्य अमेरिकामा काम गर्न प्रायोजन गर्न पाउँछन् । यो भिसा सुरुमा तीन बर्षका लागि हुनेछ तर छ बर्षसम्म बढाउन सकिनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रति वर्ष लटरी प्रणालीमार्फत् ८५ हजार एच–१ बी भिसा प्रदान गर्दछ । यो सुविधा प्राप्त गर्नेहरूको लगभग तीन चौथाइ भारतीय हुनेगरेको बताइएको छ ।

भारतको शीर्ष व्यापार निकाय नासकमले भनेको छ, “ट्रम्प प्रशासनको निर्णयबाट तटवर्ती परियोजनाहरूको व्यवसायिक निरन्तरतामा अवरोध हुने र प्रविधि कम्पनीहरू प्रभावित हुनेछन्।

ट्रम्पको आदेश अन्तर्गत नयाँ शुल्कहरू आइतबारदेखि लागू हुनेछन्। “एक दिनको समयसीमाभित्रै लागु हुने एच–१ बी भिसासम्बन्धी नयाँ निर्णयले विश्वभरका व्यवसाय, व्यावसायी र विद्यार्थीका लागि निकै अन्योल सिर्जना गरेको छ,” नासकमले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस स्तरको नीति परिवर्तनहरू पर्याप्त सङ्क्रमण अवधिको साथ पेश गरिनु उत्तम हुन्छ । यसले सङ्गठन र व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउन र अवरोध कम गर्न अनुमति दिन्छ।”