निर्वाचन आयोगमा जेन-जीको पार्टी : श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष « Khabarhub

निर्वाचन आयोगमा जेन-जीको पार्टी : श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष


३ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ नयाँ दल दर्ता गराउने क्रम जारी छ ।

नयाँ दल दर्ता गराउनेमा बुद्ध एयरका मालिकदेखि सर्वसाधारणसमेत छन्।

सोमबार आयोगमा राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी नामको राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन पुगेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार  किरण विक (हिरा प्रसाद सेती) लाई अध्यक्ष राखेर दल दर्ताको निवेदन परेको हो । उक्त निवेदनलाई आयोगले ५३९ नम्बरमा दर्ता गरेको छ।

निवेदन दिएपछि विकले भनेका छन्, ‘जेन-जी क्रान्तिले देशभरका युवामा राजनीतिक चेतना आएको छ । त्यस चेतनालाई राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्दै आगामी निर्वाचनमार्फत् नयाँ नेतृत्वको आधार बनाउनुपर्ने भएको छ ।’

निवेदनमा उनीहरूले निर्वाचन चिह्न क्रस खुकुरी माग गरेका छन् । तर, उक्त चिन्ह परिवर्तनका लागि आयोगले सुझाएको छ ।

उक्त जेन–जी पार्टीको उपाध्यक्षमा मुना विक छिन् । उनी अध्यक्ष हिरा विककी पत्नी हुन् । महासचिवमा गोपाल आचार्य, सचिवहरूमा सञ्जु नेपाली, मोहम्मद आयातुल्ला रहमान र होम श्रेष्ठलाई राखिएको छ ।

यो पार्टीमा रहेकामध्ये किरण जेन-जी आन्दोलनमा होमिएका युवक हुन् । उनी दलित अधिकार र युवा सशक्तीकरणको काममा पनि लागेका छ्न् ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०८२, सोमबार  २ : २८ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक