वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ « Khabarhub

वायु सेवा सञ्चालक संघले भन्यो : इयुले कालो सूचीबाट नहटाए विकल्प खोज्नुपर्छ


९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – वायु सेवा सञ्चालक संघले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली हेलिकप्टर आयातमा प्रतिबन्ध’ लगाएको बारे प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा युरोपेली वायुयानहरुको हुनुका साथै जहाज, पार्टपुर्जा तथा तालिमबापत वार्षिक अरवौं रुपैयाँ युरोपियन कम्पनीहरु सँग कारोबार भई रहेको समेत जानकारी दिएको छ ।

साथै युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्नका लागि निर्दिष्ट गरे अनुसारको कार्य गरी विभिन्न चरणहरु पार गरेतापनि हालसम्म नहटाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरु तथा अन्य सरोकार निकायहरु नेपाललाई ईयूको कालो सूचीबाट हटाउन काम गरिरहेको बताइएको छ ।

अथक प्रयासको बाबजुद पनि युरोपियन यूनियनको कालो सूचीमा निरन्तरता पाएको खण्डमा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणले हालको विद्यमान नियमहरुमा समय साक्षेप परिवर्तन गरी नेपालको भौगोलिक सुहाउँदो आवश्यक वायुयानहरुको उचित पहिचान गरी वायुयान खरिद, मर्मतका लागि वैकल्पिक बजारहरुको हिस्सा विस्तार गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ विज्ञप्ती:

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : ५१ बजे

हुलाकमार्फत घरदैलोमै राहदानी सेवा

त्रिवेणी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा हुलाकमार्फत घरदैलोमा राहदानी पुर्याउने सेवा

विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं– आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत नेपालले अमेरिकाविरुद्ध ब्याटिङ गरिरहेको

नारायणगोपाल चोक–चप्पल कारखाना सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं – राजधानीको चक्रपथअन्तर्गत पर्ने नारायणगोपाल चोकदेखि चप्पल कारखानासम्मको करिब

दाङमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइने

दाङ– सडक डिभिजन कार्यालय दाङले राजमार्ग तथा विभिन्न सडक क्षेत्रमा

देशभर सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्का, अर्को सूचना नभएसम्म लागू

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता