काठमाडौं- संघीय राजधानी काठमाडौंमा २० दिनदेखि आन्दोलित शिक्षकहरूको माग पूरा गर्ने विकल्पको खोजी हुन नसकिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् ।

आन्दोलित शिक्षक र सरकारबीच वार्ता अघि नबढिरहेको अवस्थामा भट्टराईले सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिएकी हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा २० दिनदेखि जारी सडक प्रर्दशनको निकास नखोज्दै भट्टराईले राजीनामा दिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरू भएको छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलित रहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेसहितसँग शिक्षा ऐन अघि बढाउने विकल्पमा उनले वैशाख २ गते संवाद पनि गरेकी थिइन् ।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूबारे शिक्षामन्त्री भट्टराई र सभामुख देवराज घिमिरेबीच वार्ता भएको थियो । सभामुखले त्यसदिन मन्त्री भट्टराई र विद्यालय शिक्षा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मासँग संवाद गरेका थिए ।

त्यसबेला मन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय तत्काल गरेर संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक संसद्‍मा पेस गर्ने गरी शिक्षक र सरकारबीच संवाद भइरहेको बताएकी थिइन् । तर उनले यसो भने पनि शिक्षकका माग पूरा गर्ने दिशमा प्रधानमन्त्री ओली अझै सकारात्मक छैनन् ।

उक्त ऐन अघि बढाउन बाँकी रहेका विषय टुंग्याउने विषयमा उनले संवाद गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूसँग सिधै वार्ता थालेका थिए ।

आन्दोलित शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले सिधै छलफल गर्न थालेदेखि मन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट रहेको खुलेको छ । मन्त्री भट्टराईले आफूलाई संलग्न नगराई प्रधानमन्त्री वार्तामा बस्न थालेपछि असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई निकास दिने विषयमा विभागीय मन्त्रीका रुपमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री आएपछि भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्ने लगायत माग राखेर महासङ्घको आव्हानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूका मागबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ५ गते राति महासंघका पदाधिकारीसँग करिब २ घण्टा वार्ता गरेका थिए ।

तर, त्यहाँ विभागीयमन्त्री भट्टराई थिइनन् । बरु उक्त बालुवाटार वार्तामा एमाले नेता कर्णबहादुर थापा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि विभागीय मन्त्री भएर पनि भूमिकाविहीन हुनुपरेको गुनासो उनले गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले राजीनामा दिने निचोडसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएकी हुन् ।

यसबीचमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई मन्त्रालयले यसअघि दुई पटक वार्तामा बस्न भनेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक महासंघले २० दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । यो आन्दोलनका कारण सर्वसाधरणको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अलपत्र छ । अर्कातिर नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना अभियान पनि अधिकांश ठाउँमा ठप्प छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग सल्लाह र परामर्श नगरी आगामी वैशाख २४ गते शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा लैजाने भनिदिएपछि मन्त्री भट्टराईले अप्ठ्यारो महसुस गरेकी थिइन् । उनले शिक्षक आन्दोल र शिक्षा ऐनबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिकालाई माइनस गर्न थालेपछि पदमा बसिरहनु अनुचित हुने ठहरसहित राजीनामा दिएकी हुन् ।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेका छन् । तर सरकार र शिक्षकबीच वैशाख ५ यता संवादहीनताको अवस्था छ ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तर शिक्षकका माग संसद्को यही सत्रमा या अर्को हिउँदे अधिवेशनमा पूरा गर्ने भन्ने केही खुलाएनन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ । कृपया जानूस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नूस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नूस्’, ओलीले भने, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरूलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएका बेला तपाईंहरूले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’