काठमाडौँ – सामन्ती व्यवस्था अन्त्यका निम्ति भन्दै पटकपटक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तन गरेका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय नयाँ प्रकारको भूमिपति बनाउन लागेका छन् ।
सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल समेतको समर्थन र सहभागितामा व्यवसायिक फर्म र घरानालाई हदबन्दीभन्दा माथि जमिनको स्वामित्व राख्न दिने अर्थात् ‘कर्पोरेट ल्याण्ड ग्य्राबिङ’ व्यापक बनाउने प्रयास भएको हो । यस निम्ति दलहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कानुनी व्यवस्थाको पहल गरिरहेका छन् ।
संविधान जारी गरेपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् अहिलेसम्म भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आधादर्जन पटक संशोधन भइसकेको छ । वर्तमान सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत पनि उक्त ऐन संशोधन प्रयास गरेको थियो ।
तर, सरकारलाई समर्थन गरिरहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन नगरेपछि फिर्ता सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
पछिल्लोपटक ऐन संशोधन हुन नसक्नुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रको जग्गालाई एकपटकको लागि सरकारको नाममा ल्याएर अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई वितरण गर्न खोजिएको विषयमा असहमति जनाउनु हो ।
तर, यादव नेतृत्वको पार्टीले पनि उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा धेरै भूमिको मालिक बनाउने विषयमा असहमति जनाएको छैन ।
भूमि केन्द्रीकरण गर्नेगरी कानुन संशोधनको श्रृङ्खला
०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपश्चात् केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाकालीन सरकारले भूमि ऐन, २०२१ को सातौँ संशोधन गरेर भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो संशोधनमा हदबन्दीको विषय भने उठान गरिएको थिएन । तर, सोही सरकारले ०७६ मा ऐनमा आठौँ संशोधन गर्दै हदबन्दी छुट नियमनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्यो ।
सो संशोधनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योग, कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले एकपटकको लागि आवश्यकता पुष्टि हुने निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्यो । साथै, सो संशोधनले कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, वा संस्था स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्यो । त्यस्तै, सोही संशोधनमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्योग जग्गा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था नभएको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय गर्यो । ओली सरकारले गरेको सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले भने उल्ट्याइदिइसकेको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए उद्योग व्यवसायको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा लिने र भविष्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जसले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको निमित्त भन्दा पनि घरजग्गा कारोबारको निमित्त प्रोत्साहन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दथ्यो ।
त्यसलगत्तै ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट ०७८ जेठ ३ गते ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ जारी गरेर हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
यो श्रृङ्खला यत्तिमै सीमित भएन । ०७९ मङ्सिरको निर्वाचनपश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि उद्योगी–व्यवसायीमा भूमिको केन्द्रीकरण गर्नेगरी कानुन संशोधन श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्ने काम गर्यो । लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्य सहजीकरण गर्न भनेर ल्याइएको सो विधेयकले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानले औचित्य पुष्टि हुने कारण खोलेर निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गर्यो ।
साथै; सो विधेयकमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीलाई आफ्नो हदभित्रको जग्गा ऋण तिर्नको लागि बिक्री गर्न सक्ने बाटो पनि खोल्ने काम भयो । जबकि सरकारले थप ऋणको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, उद्योग तथा संस्थासँग भएको जग्गा बिक्री प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था भयो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गइसकेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ माघमा ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्यायो । जुन अध्यादेशमा सूचित कम्पनीले हदभित्रको जग्गालाई विकास गरेर घडेरी वा घर निर्माण गरेर बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गर्यो । तर, निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई लिएर जसपाले विरोध जनाएपछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
अध्यादेश असफल भएपछि सरकारले फेरि सोही अध्यादेशमा भएका विषयवस्तुलाई नै समेटेर ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ गएको वैशाख २३ गते संसदमा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयकमाथि ५५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री भूमि सम्बन्धी ऐन बनाउने नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको थप विकासको लागि सहजीकरण गर्ने होइन, उनीहरूमा जमिनको केन्द्रीकरण गर्न जुटेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमै थियो सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्ने विषय
अहिले कर्पोरेट भूमिपति बनाउने नीति तथा कानुन निर्माण गर्न तल्लीन प्रमुख राजनीतिक दलको सुरुवात भने क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमिसुधार, जसको जोत उसको पोत, किसानलाई जमिन जस्ता विभिन्न आन्दोलनबाट भएको पाइन्छ ।
वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले जारी गरेको पहिलो चुनावी घोषणापत्रमा नै काँग्रेसले भूमि सुधारको दुई स्वरूप हुने जनाएको थियो ।
जसमा, ‘भूमिबाट सामन्ती शोषण समाप्ति गरी किसान र खेतालाको अधिकार सुरक्षित राख्नु’ र ‘वैज्ञानिक तरिका र उपायलाई अपनाएर जग्गाको उत्पादन बढाउनु’ रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत विर्ताको राष्ट्रियकरण हुने, जमिन्दारी प्रथाको उन्मुलन, जमिनको अधिकतम सीमा निर्धारण एवम् हदबन्दी भन्दा माथिका जमिनको पुर्नवितरण लगायतको कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
त्यस्तै, अहिलेको नेकपा (एमाले) र माओवादी लगायत दलको आरम्भिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पहिलो घोषणापत्रमा ‘बिना मुआब्जा जमिन्दारीप्रथा र सबै खालका सामन्ती शोषणको उन्मुलन र जोताहाहरूमा जमिनको वितरण’ गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीमा जग्गाको केन्द्रीकरण गर्ने विषयमा के भन्छन् विज्ञहरू ?
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केदार न्यौपानले उद्योगी व्यवसायीमा जमिनको केन्द्रीकरण गर्नेगरी सरकारले श्रृङ्अलाबद्ध रूपमा चालेको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै स्वार्थ समूहको हितमा वातावरण तयार गर्न खोजेको अनुमान गरेका छन् ।
‘यहाँ जग्गा धेरै खालका छन्, हदभन्दा बढी चिया खेतीको लागि लगायतको जुन जुन कामको लागि दिइएको छ, त्यही प्रयोजन गर्ने बेलासम्म मात्रै पाउने हो, त्यो काम छोडिसकेपछि सरकारमा आउनुपर्ने हो, त्यसमा पनि लेनदेन गरेर छोड्न खोज्दैछन् यिनीहरूले’, न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले अलिकति खुकुलो गर्दिने, अर्कोपटक संशोधन गरेर त्यो पनि हटाइदिन खोज्दैछन्, यसमा सरकारको इमान्दारिता देखिएन, यसमा पहिलेकै साहु महाजनको पृष्ठपोषणमा काम भइरहेको जस्तो लाग्छ ।’
राज्यले सीमित कर्पोरेट हाउसहरूलाई ठूलो मात्रामा जमिन राख्ने व्यवस्था गर्दै जाँदा त्यसले भविष्यमा सामाजिक अन्र्तविरोध पैदा हुनसक्नेमा पनि पूर्व सचिव न्यौपानेको चिन्ता छ ।
‘गरिबले त पैसा तिरेर जमिन खरिद गर्न सक्दैन तर, कर्पोरेट हाउसहरूले त जतिपनि किन्न सक्छन्, त्यसैले कमाउने खाने दिशातर्फ काम गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘रोजगारी पनि छैन, जग्गा पनि हातमा भएन भने गरिबले के गर्ने ? गरिब त सिद्धिने भए नि त !’
विगतमा पनि जग्गामा धेरै गोलमाल गर्ने काम भएको हुँदा सरकारको काममा धेरै शंका गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले राम्रो काम गर्दैैछ भन्दैमा जनताले पत्याउनसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
अहिले सबै पार्टीको ध्यान जग्गामा गएको र जग्गा भयो भने धेरै पैसा आउँछ भन्ने मानसिकता देखिएको उनको भनाइ छ ।
वाम–अर्थराजनीतिक चिन्तक हरि रोका विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले भूमिसुधारको एजेन्डा उठाउने र त्यसलाई मूर्त रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने गरेको स्मरण गर्छन् ।
‘जसले भूमि सुधार गर्छु भन्थे, उनीहरूले भूमि सुधारका कुरा गर्न छाडे, सुरुमा काँग्रेसले गर्छु भन्यो, जसको जोत उसको पोत भनेर काँग्रेसले ल्याएको हो, पछि कम्युनिष्टले पुष्पलालको पालामा जोत्ने किसानको जमिन हुनुपर्छ भनेर किसान आन्दोलन नै उठाए, पछि पनि भूमि सुधार गर्नुपर्छ भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा आयोग बनाएका पनि हुन्, त्यतिखेर नै ठाउँ अनुसार जग्गाको सिलिङ तोक्ने काम भएको थियो, पछि माओवादी आएपछि सेलायो’, रोकाले भने ।
पहिलो संविधान सभामा जोत्नेलाई जमिन हुनुपर्छ भनेर लेख्ने काम भएकोमा दोस्रो संविधान सभामा त्यसलाई फरक ढङ्गले लेखिएको विश्लेषक रोकाले बताए । फेरि ०७४ चुनावमा एमाले–माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा भूमिसुधार गर्ने र जोत्नेलाई पोत भनेर लेख्ने काम गरेको, तर त्यसपछि बनेको सरकारले भने भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएको भन्दै सो अवधारणा ‘कर्पोरेटाइजेसन’ भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो भनेको कमोडिफिकेसन अफ ल्यान्ड भयो, त्यो मान्यताबाट उनीहरू जमिन खासगरेर ठूला कर्पोरेटहरूको हातमा, ठूला व्यवसायीको हातमा पुर्याउने, उनीहरूले जसरी चर्चिन्छन् त्यसलाई चर्चिन दिने, त्यसपछि सामान्य खेती किसान गरेर खानेको चाहिँ उठिबास बनाउने’, विश्लेषक रोकाले भने ।
वास्तवमा उद्योगीहरूले सहज र सस्तो हिसाबले लिज वा भाडामा जमिन माग गर्नुपर्नेमा किन जमिन नै खरिद गर्न खोजे ? जमिन खरिद गरेर उद्योग सिर्जना गर्दा त लागत पनि महँगो पर्न जान्छ भन्ने सन्र्दभमा विश्लेषक रोकाले उद्योगी व्यवसायीमा जमिन केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको प्रयत्नलाई हेर्दा नेपालमा उद्योगीको विकास कसरी भयो भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘नेपालका उद्योगीले के चाहन्छन्, हाम्रा उद्योगीले अहिलेसम्म गरिराखेको कुरा के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ, नेपालका उद्योगीले सुरुमा धान चामल प्रशोधन गर्ने मिलदेखि साना उद्योग खोल्दै आएका हुन्, साना उद्योगलाई संरक्षण गर्न राज्यको नीति चाहिन्छ, सन् १९८५ देखि नै त्यस्तो नीति हामीसँग भएन, उदार नीति लिएपछि बाहिरका सामग्री आउन थाले त्यसपछि नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन, उद्योगहरू बन्द भए र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू नाफा आर्जनको लागि अन्य क्षेत्रमा लागे’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो सानोदेखि ठूलो नीति निर्माणको प्रक्रियामा घोटाला छ, मिलेमतो छ ।’
पाण्डे भन्छन् ‘जमिनमा नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे पनि पछिल्लो समयमा भूमिसम्बन्धी भइरहेको कानुन संशोधन र नीतिगत पहलमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
उनले अहिले केही स्वार्थ समूहले हितको लागि टालटुले काम गर्न खोजिएको भन्दै भूमि सम्बन्धी नीतिमा दीर्घकालीन नयाँ नीति अख्तियार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रले आफ्नो तात्कालीक लाभ हेर्छ, इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले त जहिलेपनि त्यही गर्छन्’, पाण्डे भन्छन्, ‘कृषि, आवास, औद्योगिक र व्यावसायिक गरी चार प्रकारको जग्गा बनाएर जान आवश्यक छ, कृषि र उद्योगको जग्गालाई कर लगाउन हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ, तर, ती जग्गालाई कुनै पनि हालतमा अन्यत्र लैजान नपाउने अवस्था हुनुपर्छ, त्यसो भएपछि ती जग्गामा कहिल्यै पनि मूल्य बढ्दैन ।’
आवास र व्यावसायिक जमिनमा भने चलनचल्तीको आधारमा उच्च कर लगाउनुपर्ने र पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पनि उच्च कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले जमिनसम्बन्धी नीति कायम राखेर देशको विकास हुन नसक्ने पनि पाण्डेको जिकिर छ ।
‘अहिले उद्योगी÷निजी क्षेत्रले भनेको कुराले पनि राज्यको समस्या हल गर्दैन, यसले उनीहरूको जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि मात्रै मद्दत गर्ने हो, फेरि अर्को बेलामा अर्को ऐन बन्ला, त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया