सरकारकै कारण अर्थतन्त्र थप मन्दीमा त जाँदैछैन ?

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासन र खर्च कटौतीको नाममा केही महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाएको छ । सरकारले चालु खर्चलाई खुम्च्याउने भन्दा पनि पुँजीगत खर्चलाई नै खुम्च्याउने गरी कदम अगाडि बढाउँदा लामो समयदेखि चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई थप मन्दीतर्फ त लैजाँदैन भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै झन्डै १ खर्ब २० अर्बका टुक्रे आयोजनालाई विनियोजन गरिएको बजेट रोक्ने निर्णय गरे । जुन आयोजना सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार अधिकार क्षेत्रका हिसाबले विवादित भए पनि पुँजीगत खर्च हुने साना देशै भरी छरिएका थिए ।

टुक्रे आयोजना एकै पटक खारेज गर्दा साना निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकक पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

चार महिनामा ४० करोडको फलफूल आयात

सिजी ब्रान्ड द्वारा ‘दसैं–तिहार लक्की ड्र’ को दोस्रो विजेता घोषणा 

एनआईसी एशिया बैंकको ‘एनआईसी एशिया शेयर ऋण’ योजना सार्वजनिक

सजिलो नेट र एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कलेजबीच सम्झौता

कर्णालीमा कमजोर बन्दै कृषि क्षेत्र, सडक कालोपत्रे २५० किलोमिटर पुग्यो

समग्र विकासका दृष्टिकोणले पछि पर्दै आएको कर्णालीमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा कृषि गर्ने क्षेत्र घट्दै गएको र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घट्दै गएको देखाएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा सो प्रदेशमा खाद्य बाली तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ६.०८ प्रतिशतले कमि आएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म धान र मकै बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा क्रमशः ५.११ र ४.१६ प्रतिशतले कमी आएको हो । त्यस्तै, गहुँ, कोदो, जौँ र फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफल पनि क्रमशः ४.८६ प्रतिशत, ११.५२ प्रतिशत, १.३९ प्रतिशत र १२.२० प्रतिशतले कमी आएको छ ।

भारतले दियो नेपाललाई थप १० वटा बेलीब्रिज

मुग्लिन-पोखरा पश्चिम खण्ड : दैनिक छ सयलाई रोजगारी

दमौली-केशवटार खण्ड चक्रपथका रूपमा विकास हुँदै

राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ असार मसान्तको वित्तीय स्थितिमा २९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी ४२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

३० खर्ब नजिक पुग्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति, १६ महिना बढीलाई आयात धान्न पुग्ने

३ महिनामा आयो साढे ५ खर्ब बढी रेमिट्यान्स

दाङमा व्यावसायिक मौरीपालन किसानको सङ्ख्या पाँच सय बढी

जेन-जी ‘विद्रोह’को गम्भीर प्रभाव : वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दोब्बर-तेब्बरले घट्यो

नेपाली अर्थतन्त्रमा जेन-जी ‘विद्रोह’को गम्भीर र नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको देखिएको छ । जेन-जी ‘विद्रोह’को नकारात्मक प्रभाव नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा पर्न पुगेको देखिएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी ‘विद्रोह’ पछिको दुई महिना नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दोब्बर-तेब्बरले घट्दै गएको देखिएको हो ।

उद्योग विभागले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कले कात्तिक महिनामा नेपालमा वैदेशिक प्रतिबद्धता खुम्चिएर जम्मा १ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको देखाएको छ । यस्तो लगानी प्रतिबद्धता असोज महिनामा २ अर्ब ४ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।

राष्ट्रिय कर दिवसमा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित

जेन-जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्राप्त भएको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ५५ जिल्लामा १ हजार ९ सय ५७ इकाइमा क्षति भएको र जसमध्ये निजी क्षेत्रको ४१९ संरचनामा करिब ३६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रमा भएको क्षति मध्ये करिब २३ अर्बको बिमा दाबी भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले सरकार र व्यवसायीबीचमा विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमूखी प्रणाली नबनाइने प्रस्ट पारे ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न पूँजीबजार र घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको उनले बताए ।

शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल

कर्जाको माग बढ्न नसक्दा थप घट्यो बैंकमा मुद्दतीको ब्याजदर

महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथका अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम

सडक निर्माणका २५ ठेक्का एकसाथ तोडियो

सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८०मा सम्झौता भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।

कमला पुल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाउने मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता

सडक उपभोग दस्तुर संकलन पुनः सुरु

कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा टेलिकमको टूजी र फोरजी सेवा सञ्चालनमा

राजस्व कार्यालय तुलसीपुरद्वारा ७२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि अमेरिकाले ५० मिलियन अमेरिकी डलर थप्ने

नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजनामा अमेरिकाले ५० मिलियन अमेरिकी डलर थप गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीले गरेको एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यससँगै उक्त सम्झौताअन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ)पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ ।

अरनिको राजमार्ग : धुलिखेल–खावा सडक पुनःविस्तार गर्न सम्झौता

काठमाडौं महानगरद्वारा तीन अर्ब २२ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन